काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय कारोबार पहिलो संशोधन नियमावली २०८१ स्वीकृत गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मङ्गलबार सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्विसुब्बा गुरुङले यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।
नियमावली संशोधनसँगै अब सरकारी निकायहरूले समेत डिजिटल हस्ताक्षर जारी गर्न सक्नेछन् । यसअघि एउटा निजी कम्पनीले मात्र यस किसिमको हस्ताक्षर जारी गर्दै आएको थियो ।
सरकारी निकायहरूलाई पेपरलेस (कागज रहित) बनाउन डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगलाई बढावा दिन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले सरकारी निकायलाई समेत प्रमाणीकरण गर्ने निकायको अनुमतिपत्र दिने बाटो खोलेको हो ।
सरकारले देशभर डिजिटल हस्ताक्षरलाई तीव्रताका साथ प्रयोगमा ल्याउन चाहेको र त्यसका लागि एउटा मात्र निकायले सम्भव नहुने देखेर नियमावली संशोधन गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
संशोधन पश्चात् सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गतको एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र (राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र) लगायतका सरकारी निकायले समेत प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न सक्नेछन् ।
विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ ले इजाजतपत्र वा मान्यता प्राप्त गरेको प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गर्ने, निलम्बन गर्ने वा रद्द गर्ने लगायतका अधिकार दिएको छ ।
