काठमाडौं — नेपाल सरकारले आगामी वैशाख ५ गतेभित्र दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने तयारी थालेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दर्ता नभए मेटा कम्पनीअन्तर्गतका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब लगायतका अन्य प्लेटफर्महरू समेत नेपालमा बन्द गरिने चेतावनी दिएका छन्।
शुक्रबार रुपन्देहीमा आयोजित नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)को आठौं महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन आजको आवश्यकता भएको बताए। उनका अनुसार दर्ता नभएका प्लेटफर्महरूले हत्या, हिंसा, ठगी, लुटपाट तथा अन्य अनियमितता बढाएको भन्दै नियन्त्रणका लागि दर्ता अनिवार्य गरिएको हो।
सरकारले २०८० सालमै ल्याएको ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका’अनुसार सबै सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। गत चैत ७ गते सरकारद्वारा तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दै ३० दिनभित्र दर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
हालसम्म टिकटक, भाइबर, एसएआरएल र सारांश मिडिया ल्याब मात्र नेपालमा दर्ता भएका छन्। तर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युबजस्ता ठूला प्लेटफर्महरू अझै दर्ता हुन आएका छैनन्।
निर्देशिकाअनुसार, सामाजिक सञ्जालहरूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुका साथै नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो अधिकारी र स्व-नियमनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्नेछ। त्यस्तै, पर्यटन प्रवर्द्धन, साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, शिक्षाको डिजिटल रूपान्तरण तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्नमा सहयोग गर्नुपर्नेछ।
सरकारले गैरकानुनी र अनुपयुक्त सामग्री हटाउने, सामग्रीको भाषा अनुकूलन तथा फिल्टरिङ प्रविधिको प्रयोग गर्दै साइबर अपराध नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न सबै सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ। सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमन गरिएको डिजिटल वातावरण निर्माणका लागि यी प्रावधानको पालना अपरिहार्य हुने सरकारको भनाइ छ।
