काठमाडौँ — विश्व डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने लक्ष्य लिएको युरोपेली संघ पछिल्ला वर्षहरूमा कडा प्रविधि नियमनको बाटोमा गएको देखिन्छ । डिजिटल प्लेटफर्ममाथि नियन्त्रणदेखि प्रतिस्पर्धा नीतिसम्मका निर्णयले प्रविधि क्षेत्रमा लगानी घट्दै गएको र नवप्रवर्तन अन्य क्षेत्रतर्फ सर्दै गएको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् ।
यही क्रममा युरोपेली आयोगले अघि सारेको ६ GHz स्पेक्ट्रम सम्बन्धी प्रस्तावले नयाँ बहस जन्माएको छ । आयोगले ६ GHz को माथिल्लो ब्यान्ड मोबाइल अपरेटरलाई मात्र लाइसेन्स दिने तयारी गरेपछि त्यसको असर वाइ फाइ प्रविधि, उपभोक्ता र डिजिटल उद्योगमा पर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
विश्व इन्टरनेट पूर्वाधारमा वाइ–फाइको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । घरबाट काम, टेलिहेल्थ, शिक्षा र उद्योग स्वचालनजस्ता क्षेत्रमा वाइ फाइ नै मुख्य माध्यम बनेको छ । अमेरिकामा मोबाइल इन्टरनेट ट्राफिकको ठूलो हिस्सा वाइ फाइमार्फत सञ्चालन भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक छन् । वाइ फाइ ७ को विस्तार र वाइ फाइ ८ को तयारीसँगै यस प्रविधिको प्रयोग दायरा थप बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक प्रभावका दृष्टिले पनि वाइ फाइको भूमिका उल्लेखनीय देखिन्छ । अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनले देखाएको छ कि ६ GHz स्पेक्ट्रम वाइ फाइका लागि खुला नगरिएको भए सन् २०२५ देखि २०२७ बीच अमेरिकी अर्थतन्त्रले करिब २.१ ट्रिलियन डलर बराबरको अवसर गुमाउने थियो । यही ब्यान्ड सन् २०२० मा खुला गरिएपछि स्मार्ट उद्योग, आधुनिक कृषि, एआर, भीआरजस्ता नयाँ प्रविधिको विकास तीव्र भएको र त्यसले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई गति दिएको देखिन्छ ।
युरोपको प्रस्तावित नीतिले भने वाइ फाइको विस्तार सुस्त बनाउने जोखिम देखिएको छ । ६ GHz स्पेक्ट्रम मोबाइल सेवाका लागि मात्र सीमित हुँदा उपभोक्ता, स्टार्टअप, विश्वविद्यालय, अस्पताल र साना व्यवसायहरूले नयाँ वाइ फाइ प्रविधिमा ढिलो पहुँच पाउने अवस्था आउन सक्छ । यसले फाइबर ब्रडब्यान्डमा गरिएको लगानीको प्रभावकारिता पनि घटाउन सक्ने देखिन्छ ।
स्पेक्ट्रम नीतिलाई लिएर भू–राजनीतिक चासो पनि बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ६ GHz ब्यान्डलाई मोबाइल सेवामा केन्द्रित गर्न चीनको पहलसँग युरोपको प्रस्ताव मिल्दोजुल्दो देखिएको विश्लेषण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा युरोपको डिजिटल स्वायत्तता र प्रविधि नेतृत्वमा चुनौती थपिने संकेत देखिएको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र गति, लचकता र नवप्रवर्तनले अघि बढिरहेको अवस्थामा स्पेक्ट्रम नीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ । खुला र प्रतिस्पर्धामूलक मोडेलले प्रविधि विकास र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने अनुभव विभिन्न देशमा देखिएको छ । युरोपको प्रस्तावित निर्णयले यस क्षेत्रको भविष्यमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषय अहिले व्यापक बहसको केन्द्रमा छ ।
