Tekmandu

एआईको गतिसँग तालमेल खोज्दै 6G

काठमाण्डौं — आगामी पुस्ताको मोबाइल प्रविधि 6G र तीव्र गतिमा विकास भइरहेको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) लाई कसरी एउटै मापदण्डभित्र समेट्ने भन्ने विषय अहिले विश्व टेलिकम उद्योगको प्रमुख बहस बनेको छ।

टेलिकम प्रविधि विकासको चक्र करिब १० वर्ष लामो हुने गरेको अवस्थामा, एआई भने केही महिनामै नयाँ स्तरमा पुगिरहेको छ। यही असन्तुलनले 6G विकासलाई थप जटिल बनाएको देखिन्छ।

हाल 6G औपचारिक रूपमा अध्ययन चरण (study phase) मा प्रवेश गरिसकेको छ। मोबाइल प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय मानक तय गर्ने संस्था 3GPP ले सन् २०२५ बाट 6G माथि अध्ययन सुरु गरेको हो। यो चरण आगामी १२ देखि १८ महिनासम्म चल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस अवधिमा 6G मा के–के समावेश गर्ने र के बाहिर राख्ने भन्ने विषयमा उद्योगभित्र खुला छलफल भइरहेको छ।

एआईसँग तालमेलका लागि लचक ढाँचा

6G मा एआईलाई समेट्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा लचकता (flexibility) हो। एआई प्रविधि छिटो परिवर्तन हुने भएकाले आजको मोडल भोलि नै अप्रासंगिक हुन सक्छ। त्यसैले 6G मा कुनै विशेष एआई मोडल तोक्नुको सट्टा, फ्रेमवर्क र आपसमा मिलेर काम गर्न सक्ने प्रणाली (interoperable interfaces) बनाउनेतर्फ ध्यान दिइँदैछ।

यसको अर्थ नेटवर्क यस्तो बनाइनेछ, जहाँ एआई मोडल र एल्गोरिदमलाई सजिलै अपडेट गर्न सकियोस्, र त्यसका लागि पूरै मानक फेरिरहनु नपरोस्। मोड्युलर संरचना, स्पष्ट प्राविधिक मार्गदर्शन र एआई कम्पोनेन्टको व्यवस्थापन प्रणाली 6G विकासको महत्वपूर्ण आधार बन्ने संकेत देखिन्छ।

5G बाट सिकेर 6G मा सुधारको प्रयास

6G विकासमा 5G को अनुभवलाई पनि ध्यानमा राखिएको छ। 5G सुरु हुँदा धेरै अपरेटरले non-standalone (NSA) मोड अपनाएका थिए, जहाँ नयाँ नेटवर्क पुरानै प्रणालीमा निर्भर थियो। पछि पूर्ण standalone (SA) नेटवर्कमा जानु पर्दा समय र लागत दुवै बढेको अनुभव उद्योगसँग छ।

त्यही गल्ती 6G मा दोहोरिन नदिन सुरुदेखि नै स्वतन्त्र रूपमा चल्ने नेटवर्क बनाउने सोच अघि बढिरहेको छ। यसले नेटवर्क स्लाइसिङजस्ता उन्नत सुविधालाई सुरुदेखि नै प्रयोग गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

G मा केके समावेश गर्ने ? बहस जारी

6G को दायरा कति ठूलो बनाउने भन्ने विषयमा भने अझै सहमति बनिसकेको छैन। केही उद्योग समूहहरू, विशेषगरी नेक्स्ट जेनेरेसन मोबाइल नेटवर्क्स (NGMN), 6G लाई पूर्ण रूपमा नयाँ हार्डवेयरमा आधारित बनाउन नहुने पक्षमा छन्। उनीहरूको तर्क छ, 6G नाममा सबै उपकरण फेर्न बाध्य पार्नु हुँदैन, बरु सफ्टवेयर अपडेटमार्फत सेवा सुधार गर्न सकिने हुनुपर्छ।

मोबाइल अपरेटरहरूको भनाइमा 6G ले ग्राहकलाई राम्रो सेवा दिनुपर्छ र दीर्घकालीन लागत घटाउन मद्दत गर्नुपर्छ। केवल नयाँ ‘G’ ल्याउनकै लागि ठूलो लगानी गर्न बाध्य पारिनु उपयुक्त नहुने उनीहरूको धारणा छ।

अझै तयारीकै चरणमा 6G

हाल 6G अझै निर्माणाधीन अवधारणामै छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ, 6G र एआई आगामी वर्षहरूमा टेलिकम उद्योगका सबैभन्दा चर्चित विषय बन्नेछन्। सन् २०२६ मा हुने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस मा यी दुई विषय केन्द्रीय एजेन्डा बन्ने अनुमान गरिएको छ।

समग्रमा, 6G कुनै एक प्रविधिको नाम मात्र होइन, नेटवर्क, सफ्टवेयर र एआईलाई एउटै संरचनामा मिलाउने दीर्घकालीन प्रयासको सुरुआत हो। यसले भविष्यको मोबाइल इन्टरनेट कस्तो हुनेछ भन्ने दिशा तय गर्ने संकेत देखिन थालेको छ।

सम्बन्धित समाचार

बेइजिङमा बन्यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ‘फाइभजी-एडभान्स’ गिगाअपलिङ्क नेटवर्क, ह्वावे र चाइना युनिकमको नयाँ फड्को

बेइजिङमा बन्यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ‘फाइभजी-एडभान्स’ गिगाअपलिङ्क नेटवर्क, ह्वावे र चाइना युनिकमको नयाँ फड्को

काठमाडौं —  टेलिकम क्षेत्रको दिग्गज ह्वावे र चाइना युनिकम बेइजिङले संयुक्त रूपमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो commercial ५G-A १०० MHz Gig...
बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न टिकटक असफल रहेको युरोपेली आयोगको निष्कर्ष, वार्षिक आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना हुन सक्ने

बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न टिकटक असफल रहेको युरोपेली आयोगको निष्कर्ष, वार्षिक आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना हुन सक्ने

काठमाडौं — युरोपेली आयोग (EC) ले टिकटकले बालबालिकाको गोपनीयता र सुरक्षाका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको प्रारम्भिक निष्कर्ष...
फ्रिक्वेन्सीमा विभेद? एनसेललाई रोक, नेपाल टेलिकमलाई थप सुविधा

फ्रिक्वेन्सीमा विभेद? एनसेललाई रोक, नेपाल टेलिकमलाई थप सुविधा

काठमाडौं —  नेपालमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार, डिजिटल रूपान्तरण र आगामी ५जी सेवाको सफल कार्यान्वयनका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी सबैभन्द...
एनसेल पुन  पुग्यो मन्त्रिपरिषद्: पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय र सर्तहरू सच्याउन माग, ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपालीलाई दिन तयार

एनसेल पुन पुग्यो मन्त्रिपरिषद्: पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय र सर्तहरू सच्याउन माग, ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपालीलाई दिन तयार

  निजी क्षेत्रको प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारले गरेका कानुनविपरीतका निर्णय, तोकिएका अन्यायपूर्ण ...