काठमाण्डौ — यदि तपाईं फेसबुक, इन्स्टाग्राम वा टिकटकमा पेज बनाएर अनलाइन व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने अब सचेत हुने बेला आएको छ। सरकारले ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८२’ लाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै दर्ता नभएका अनलाइन पसलहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरु गरेको छ।
पछिल्लो समय अनलाइनबाट सामान अर्डर गर्दा ठगी हुने गुनासो बढेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन तीव्र पार्दै दर्ता नभएका प्लेटफर्मलाई बन्द गर्नेसम्मको तयारी गरेको हो।
अनलाइन व्यवसायीले अब के गर्नुपर्छ?
नयाँ कानुन र कार्यान्वयनको मोडालिटी अनुसार अनलाइन व्यवसायीका लागि यी ४ वटा सर्त अनिवार्य गरिएको छ:
- सरकारी पोर्टलमा सूचीकरण: प्रत्येक अनलाइन पसलले विभागको ‘ई–कमर्स पोर्टल’ मा आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरी प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ। दर्ता गर्दा आफ्नो वेबसाइट वा सामाजिक सञ्जालको लिंक समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
- अनिवार्य बिल र ग्यारेन्टी: सामान बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बीजक (e-invoice) जारी गर्नुपर्नेछ। सामानको गुणस्तर, फिर्ता गर्ने प्रक्रिया (Return Policy) र वारेन्टीको स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेछ।
- नियमित ‘आईटी अडिट’: ठूला ई–कमर्स कम्पनीहरूले आफ्नो डाटा सुरक्षा र वित्तीय पारदर्शिताका लागि अनिवार्य रूपमा वार्षिक अडिट गराई सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
- सम्पर्क कार्यालयको व्यवस्था: नेपाल बाहिरबाट सञ्चालित भए पनि नेपालमा सामान बेच्ने कम्पनीले यहाँ आधिकारिक सम्पर्क कार्यालय वा प्रतिनिधि तोक्नुपर्नेछ।
के हुन्छ नियम नमान्नेलाई?
विभागका अनुसार ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरी दर्ता हुन आह्वान गरिएको छ। सो अवधिभित्र दर्ता नहुने व्यवसायीलाई निम्न अनुसारको कारबाही हुन सक्छ: १. जरिवाना: कसुरको प्रकृति हेरी १० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म तत्काल जरिवाना। २. जेल सजाय: गम्भीर ठगी वा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेलाई कैद सजायको समेत व्यवस्था। ३. साइट ब्लक: नेपाल भित्रबाट सञ्चालित अवैध वेबसाइट वा सामाजिक सञ्जालका पेजहरूलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत बन्द गराइने।
उपभोक्तालाई के फाइदा?
यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि उपभोक्ताले “देखाएको एउटा, पठाएको अर्कै” भन्ने समस्याबाट मुक्ति पाउने अपेक्षा गरिएको छ। अब उपभोक्ताले चित्त नबुझेको सामान ७ दिनभित्र फिर्ता गर्न पाउने र त्यसको पैसा (Refund) फिर्ता पाउने कानुनी सुनिश्चितता भएको छ।
“अहिलेसम्म अनलाइन ठगी हुँदा उजुरी गर्ने ठाउँ र प्रमाणको अभाव थियो,” उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका एक प्रतिनिधि भन्छन्, “अब हरेक व्यवसायी सरकारको रेकर्डमा हुने भएकाले ठगी गर्नेहरू सजिलै पक्राउ पर्नेछन्।”
स्टार्टअपलाई सहुलियतको माग
यता, घरमै बसेर साना लगानीमा व्यापार गर्ने युवा उद्यमीहरूले भने दर्ता प्रक्रियालाई झन्झटिलो नबनाउन माग गरेका छन्। सरकारले साना व्यवसायीका लागि मोबाइल एपबाटै सहजै दर्ता हुने र न्यून शुल्क लाग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
