काठमाण्डौ — सरकारले ल्याएको नयाँ एआई नीतिले प्रविधिको विकाससँगै उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक र सुरक्षा चुनौतीहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको छ। विशेषगरी आम नागरिकको गोपनीयता र श्रम बजारमा पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा नीतिले निम्न विशिष्ट व्यवस्थाहरू गरेको छ:
१. डाटा सुरक्षा र गोपनीयता (Data Security & Privacy)
नीतिले एआई प्रणाली विकास गर्दा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत डाटाको सुरक्षालाई ‘सर्वोपरि’ मानेको छ।
- डाटा सार्वभौमिकता (Data Sovereignty): राष्ट्रिय सुरक्षा र व्यक्तिगत पहिचानसँग जोडिएका संवेदनशील डाटाहरू नेपालभित्रै भण्डारण र प्रशोधन गरिनुपर्नेछ।
- गोपनीयताको हक: एआई मोडलहरूलाई तालिम दिँदा प्रयोग गरिने डाटाहरू व्यक्तिको अनुमति बिना प्रयोग गर्न पाइने छैन। यदि कुनै एआईले गोपनीयता हनन् गरेमा कडा जरिवाना र कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ।
- अल्गोरिदम पारदर्शिता: सरकारी वा सार्वजनिक सेवामा प्रयोग हुने एआईले कसरी निर्णय गर्छ भन्ने कुरा पारदर्शी हुनुपर्नेछ (Explainable AI), ताकि कुनै पनि पूर्वाग्रह (Bias) नहोस्।
२. रोजगारीमा प्रभाव र ‘रि-स्किलिङ’ (Impact on Employment)
एआईले रोजगारी खोस्ने डरका बीच नीतिले कामदारहरूको सुरक्षाका लागि ‘सुरक्षा कवच’ तयार गरेको छ।
- सीप रूपान्तरण (Reskilling): एआईका कारण विस्थापित हुन सक्ने जनशक्तिलाई नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त गराउन सरकारले विशेष कोषको स्थापना गर्नेछ।
- नयाँ रोजगारीको सिर्जना: नीतिले नेपाललाई एआई ‘आउटसोर्सिङ हब’ बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसबाट डाटा एनोटेसन, एआई क्युरेशन र मोडल ट्युनिङ जस्ता क्षेत्रमा हजारौँ नयाँ ‘डिजिटल रोजगारी’ सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
- मानव केन्द्रित एआई: कुनै पनि क्षेत्रमा एआईले मानिसलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्नुको सट्टा मानिसको सहयोगी (Augmentation) का रूपमा काम गर्ने नीति लिइनेछ।
३. नैतिक एआई र जिम्मेवारी (Ethical AI)
- जवाफदेहिता: एआईले गरेको गल्ती वा त्यसबाट भएको क्षतिको जिम्मेवार को हुने भन्ने स्पष्ट कानुनी ढाँचा तयार गरिएको छ। विकासकर्ता (Developer) र प्रयोगकर्ता (User) को जिम्मेवारीलाई नीतिले स्पष्ट छुट्याएको छ।
- डीपफेक र मिथ्या सूचना: एआई प्रयोग गरेर बनाइने डीपफेक र भ्रामक सूचनालाई ‘साइबर अपराध’ अन्तर्गत राखी कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ।
४. स्टार्टअप र स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन
- नेपाली स्टार्टअपहरूले एआईमा आधारित सफ्टवेयर विकास गर्दा सहुलियतपूर्ण ऋण र कर छुट पाउनेछन्।
- सरकारी डाटा सङ्कलन (Open Data Portal) लाई व्यवस्थित गरी नेपाली एआई मोडलहरू विकास गर्न ‘डाटा बैंक’ उपलब्ध गराइनेछ।
यो नीतिले नेपाललाई केवल एआईको उपभोक्ता मात्र होइन, उत्पादक बनाउने लक्ष्य राखेको छ। डाटा सुरक्षित राख्दै प्रविधिको लाभ लिने र श्रम बजारलाई एआई-मैत्री बनाउने यो सरकारको एउटा साहसिक कदम हो।
