काठमाण्डौ — टेरामोक्स (TERAMOCS) खरिद प्रकरणको भ्रष्टाचार आरोप मुद्दामा विशेष अदालतले खरिद गरिएका प्रणाली र उपकरणहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतले खरिद गरिएका सामग्रीहरूको गुणस्तर र सम्झौता बमोजिमको मापदण्ड जाँच गर्न तीन सदस्यीय ‘विषय विज्ञ समूह’ नै गठन गरिदिएको छ ।
विज्ञ समूहमा को-को छन्?
विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ५९ बमोजिम गठित टोलीमा देहायका सदस्यहरू रहेका छन्:
- संयोजक: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ इन्जिनियर ।
- सदस्य: पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका टेलिकम्युनिकेसन एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषय विज्ञ प्राध्यापक ।
- सदस्य: केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) का विषय विज्ञ ।
यो टोलीले अख्तियारका विज्ञ केशव ज्ञावली र आपूर्तिकर्ता कम्पनी ‘भ्यानराइज सलुसन्स एसएएल’ का प्रतिनिधिको उपस्थितिमा प्राविधिक परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
सेवा प्रदायकलाई प्रणाली जोड्न बाध्यकारी अवस्था
अदालतले आपूर्ति भई जडान भएको भनिएको प्रणाली र सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्न आदेश दिएसँगै अब टेलिकम सेवा प्रदायकहरूले यो प्रणालीलाई आफ्नो सिस्टममा जोड्नुपर्ने देखिएको छ । यसअघि गोपनीयता र अन्य प्राविधिक कारण देखाउँदै सेवा प्रदायकहरू टेरामोक्स प्रणालीसँग जोडिन मानिरहेका थिएनन्।
तर प्रणाली (System) को वास्तविक परीक्षण सेवा प्रदायकको सिस्टमसँग नजोडी सम्भव नहुने भएकाले अदालतको यो आदेश कार्यान्वयनका लागि अब सेवा प्रदायकहरू टेरामोक्स जोड्न बाध्य हुने देखिन्छ। १ अर्ब ११ करोडभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको र सामान जडान भइसकेको भनिएको अवस्थामा ती उपकरणले काम गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने कुराको निर्क्योल अब यो परीक्षणबाट हुनेछ ।
संसदीय फाइल र सक्कल कागजात पनि झिकाइने
अदालतले यस प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण प्रमाणहरू पनि मगाएको छ:
- संसदीय समितिको फाइल: सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते यो खरिद कार्यलाई ‘यथास्थितिमा राख्न’ दिएको निर्देशन र सो सम्बन्धी प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिइएको छ ।
- सक्कल कागजात: टेरामोक्स खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सक्कल फाइल अर्को पेशीमा इजलास समक्ष देखाउने गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मगाइएको छ ।
नेपाल सरकार वादी रहेको यो भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहितका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । टेरामोक्स प्रविधि खरिदमा राज्यलाई ठुलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। अब विज्ञ समूहको प्राविधिक परीक्षण र त्यसको प्रतिवेदनले यो मुद्दाको किनारा लगाउन मुख्य भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
