काठमाण्डौ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रका विद्यमान गम्भीर समस्याहरूलाई किनारा लगाउनुको साटो नयाँ मोबाइल सेवा प्रदायक भित्र्याउने खेलमा केन्द्रित भएको देखिएको छ। पछिल्लो समय प्राधिकरणले ‘मोबाइल सेवाको ग्याप एनालाइसिस’ गर्ने नाममा बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा नयाँ समिति गठन गरेसँगै यसको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ।
स्थापितको ‘असहयोग’ पछि सिटौलाको काँध
यसअघि प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक अमर स्थापितको संयोजकत्वमा तेस्रो मोबाइल सेवा प्रदायकको आवश्यकता सम्बन्धमा अध्ययन भएको थियो। उक्त समितिले “नयाँ खेलाडी ल्याउनु भन्दा हाल सञ्चालनमा रहेका सेवा प्रदायकहरूको व्यवस्थापन र गुणस्तर सुधार पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने” निष्कर्ष निकालेपछि अध्यक्ष भण्डारीको योजनामा धक्का लागेको थियो।
स्थापितको सेवा अवधि सकिएलगत्तै भण्डारीले पुरानो रिपोर्टलाई थन्क्याएर आफू अनुकूलको रिपोर्ट लेखाउन सिटौलाको नेतृत्वमा बोर्ड सदस्य नवराज अधिकारी, उपनिर्देशकहरू सुन्दर प्याकुरेल, प्रदिम पौडेल र सहायक निर्देशक सुनिल खतिवडा सम्मिलित समिति बनाएका छन्। यसलाई नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने “टेक्ने आधार” तयार पार्ने प्रपञ्चको रूपमा हेरिएको छ।
पुराना घाउ उस्तै, ध्यान भने नयाँतिर
प्राधिकरणले नयाँ लाइसेन्सको मोह देखाउँदा क्षेत्रका पुराना समस्याहरू भने भयावह बन्दै गएका छन्:
- स्मार्ट टेलिकमको लथालिङ्ग अवस्था: स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। राज्यले पाउने अर्बौँ राजस्व गुमेको छ भने सिम र रिचार्ज कार्ड व्यापारीहरूको करोडौँ रकम फसेको छ। टावर राखिएका घरधनीले वर्षौँदेखि भाडा पाएका छैनन् भने विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता समेत उठ्न सकेको छैन।
- यूटीएल (UTL) सँगको मौनता: युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) बाट राज्यले उठाउनुपर्ने करिब ८ अर्ब रुपैयाँ असुलीमा प्राधिकरणले कुनै तदारुकता देखाएको छैन। अघिल्लो बोर्डले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको भए तापनि अहिलेसम्म सार्वजनिक सूचना जारी नहुनुले शङ्का थपेको छ।
- पेमेन्ट र सहजीकरणमा अवरोध: सेवा प्रदायकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट लिएको सेवाको भुक्तानी सिफारिस तथा सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई दिने बिभिन्न सेवाको सिफारिस प्राधिकरणले महिनौँदेखि अड्काएर राखेको छ। सामान आपूर्ति र सेवा विस्तारका फाइलहरूमा समेत प्राधिकरणले सहजीकरण गर्नुको साटो नियतवश ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप लागेको छ।
स्वार्थ समूहको चलखेल?
नियमनकारी निकायको प्रमुखको ध्यान सेवाको गुणस्तर सुधार र बक्यौता असुलीमा हुनुपर्नेमा नयाँ लाइसेन्स बाँड्नेतिर मात्र केन्द्रित हुनुले दूरसञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील ‘स्वार्थ समूह’ सँगको भित्री साँठगाँठलाई बल पुर्याएको छ।
“भइरहेका सेवा प्रदायकलाई गलाउने र नयाँलाई बाटो खोल्ने रणनीतिले नेपालको दूरसञ्चार बजारलाई थप धराशयी बनाउन सक्छ,” एक विज्ञ भन्छन्।
आफ्नै मातहतका निकाय र यसअघिका अध्ययन समितिको सुझावलाई लत्याउँदै अध्यक्ष भण्डारीले चालेको यो कदमले प्राधिकरणको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि ठुलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
