काठमाण्डौ — वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्दा गम्भीर नीतिगत भ्रष्टाचार र प्रक्रियागत त्रुटि भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको पाईएको छ । २५ वर्षे अवधि सकिएर राज्यको मातहतमा आउनुपर्ने सम्पत्तिलाई निजी कम्पनीकै स्वामित्वमा रहने गरी ‘ब्याक डेट’ मा निर्णय गरिएको मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त उजुरीमा उल्लेख छ।
स्रोतका अनुसार उजुरीमा उठाइएका मुख्य बुँदाहरू:
१. अनुमतिपत्र बिना ८ महिना सेवा सञ्चालन: दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ अनुसार वर्ल्डलिंकको लाइसेन्सको अवधि गत २०८० चैत १५ गते समाप्त भएको थियो। म्याद सकिएपछि उक्त पूर्वाधार र सेवा राज्यको स्वामित्वमा आउनुपर्नेमा सो नगरी करिब ८ महिनासम्म बिना लाइसेन्स गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न दिइएको उजुरीकर्ताको आरोप छ।
२. पश्चागामी (Back dated) निर्णयको वैधानिकता: उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार, म्याद सकिएको ७ महिनापछि अर्थात् २०८१ कात्तिक १२ गते मात्र ‘दूरसञ्चार (दशौँ संशोधन) नियमावली’ राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो। सोही नियमावलीको आधारमा प्राधिकरणले २०८१ मंसिर ७ गते मात्र लाइसेन्स नवीकरणको निर्णय गरेको भए पनि उक्त अनुमतिपत्रलाई २०८० चैत १६ गते देखि नै लागू हुने गरी ‘ब्याक-डेट’ बनाइएको छ। “कानुन नै नभएको रिक्त अवधिलाई पछि नियम संशोधन गरेर वैध बनाउनु र पछाडिको मितिबाट लाइसेन्स लागू गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो,” उजुरीमा भनिएको छ।
३. प्राधिकरण नेतृत्वको संलग्नता: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले पदीय दुरुपयोग गरी म्याद सकिएको कम्पनीलाई कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर संरक्षण दिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ। यस प्रक्रियाबाट राज्यलाई अर्बौँको लाइसेन्स शुल्क र स्वामित्वमा प्रत्यक्ष हानी पुगेको उल्लेख गर्दै दोषी पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कारबाहीको माग गरिएको छ।
राज्यका अन्य निकायहरूलाई बोधार्थ: यो प्रकरणको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै उजुरीकर्ताले प्रधानमन्त्री कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान विभागमा समेत बोधार्थ पेस गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई यस ‘ब्याक-डेट’ निर्णयबाट राज्यलाई भएको आर्थिक क्षतिबारे विशेष लेखापरीक्षण गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराइएको पाईएको छ।
