काठमाण्डौ — सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियमन र सञ्चालनका लागि तयार पारेको ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१’ फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको उक्त विधेयक फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।
लामो समयदेखि राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको यो विधेयकलाई लिएर सरोकारवालाहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन सक्ने भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए।
अब के हुन्छ ?
विधेयक फिर्ता भएसँगै अब सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र नियमन गर्नका लागि नयाँ कानुनी बाटो खोज्नुपर्ने भएको छ। यदि सरकारले यस क्षेत्रलाई नियमन गर्न चाहेमा पुनः नयाँ विधेयक तर्जुमा गरी संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने, कार्यालय राख्नुपर्ने र प्रयोगकर्ताका सामग्रीमाथि कडा निगरानी राख्ने जस्ता प्रावधानहरू प्रस्ताव गरिएको थियो। कतिपय प्रावधानहरू प्रविधिमैत्री नभएको र व्यक्तिगत गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप हुने खालका रहेको भन्दै यसको विरोध हुँदै आएको थियो।
