काठमाण्डौ — जर्मनीले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा गम्भीर छलफल सुरु गरेको छ। चान्सलर फ्रेडरिक मर्जको नेतृत्वमा रहेको कन्जरभेटिभ पार्टी (सीडियु) ले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो।
गत वर्ष अस्ट्रेलियाले बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल निषेध गर्ने विश्वकै पहिलो देश बनेपछि अहिले युरोपका अन्य मुलुकहरूमा पनि यसको बहस सुरु भएको छ।
किन आवश्यक छ प्रतिबन्ध?
सीडियुका प्रभावशाली नेता डेनिस राड्टकेका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय घृणा (Hate Speech) र भ्रामक समाचार (Fake News) को बाढी नै आएको छ। उनले अस्ट्रेलियाको उदाहरण दिँदै जर्मनीमा पनि निश्चित उमेर हद तोकिनुपर्ने बताएका छन्।
पार्टीका महासचिव कार्स्टन लिनेम्यानले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि यो कदम अनिवार्य भएको तर्क गरेका छन्। “बालबालिकालाई बाल्यकालको अधिकार हुनुपर्छ। हामीले उनीहरूलाई डिजिटल संसारमा व्याप्त हिंसा, अपराध र हेरफेरपूर्ण सूचनाबाट जोगाउनुपर्छ,” उनले भने, “सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूले यस्ता सामग्री देख्छन् जुन उनीहरूको मस्तिष्कले प्रशोधन गर्न सक्दैन।”
फेब्रुअरीको सम्मेलनले निर्णय गर्ने
जर्मनीको पत्रिका ‘बिल्ड’ का अनुसार आगामी फेब्रुअरी २० र २१ मा हुने सीडियुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा यस प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल हुनेछ। प्रस्तावमा १६ वर्षको उमेर हदसँगै अनिवार्य ‘एज भेरिफिकेसन’ (उमेर प्रमाणीकरण) को व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यो प्रतिबन्ध विशेष गरी टिकटक, इन्स्टाग्राम र फेसबुक जस्ता प्लेटफर्महरूमा केन्द्रित हुने देखिएको छ।
गठबन्धनभित्रै मतभेद
यद्यपि, चान्सलर मर्जको गठबन्धन साझेदार सोसल डेमोक्र्याट्स (एसपिडी) भने पूर्ण प्रतिबन्धको पक्षमा देखिएको छैन। एसपिडीका डिजिटल नीति प्रवक्ता जोहानेस शाजलले प्रतिबन्धभन्दा पनि प्लेटफर्महरू आफैँले कडा नियन्त्रण र सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालले जोखिमसँगै अवसर पनि दिने भएकाले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु प्रभावकारी नहुन सक्छ। बरु, बालबालिकाका लागि आक्रामक ‘अल्गोरिदम’ हरू रोक्नुपर्ने उनको तर्क छ।
बढ्दो साइबर अपराध र चिन्ता
जर्मनीमा पछिल्लो समय साइबर बुलिङ, अनलाइन यौन दुर्व्यवहार र घृणास्पद भाषणका घटनाहरू बढ्दै गएपछि सरकारले यस विषयमा अध्ययन गर्न एउटा विशेष आयोग नै गठन गरेको छ। मिडिया नियामक निकायका प्रमुख थोस्र्टन श्मिगेले यदि कम्पनीहरूले स्वेच्छिक रूपमा सुधार नगरेमा अन्तिम विकल्पको रूपमा प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने बताएका छन्।
