काठमाण्डौ — विश्वभर ५जी विस्तारको लहर चलिरहँदा अबको भविष्य मानिएको ‘६जी’ (6G) प्रविधिका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी (स्पेक्ट्रम) लाई लिएर नयाँ तथ्य बाहिर आएको छ।
युरोपेली युनियन (EU) को सल्लाहकार निकाय ‘रेडियो स्पेक्ट्रम पोलिसी ग्रुप’ (RSPG) ले सन् २०३० सम्म ६जी सेवा सुरु गर्न हाल उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरू नै पर्याप्त रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
यसले थप स्पेक्ट्रम कब्जा गर्न खोजिरहेका ठूला मोबाइल कम्पनीहरूका लागि भने केही धक्का पुर्याएको छ। RSPG का अनुसार नयाँ फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरू खोज्नुको साटो अहिलेकै वायरलेस ब्रोडब्यान्ड सेवाका लागि छुट्याइएका ब्यान्डहरूबाटै ६जी सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
कुन कुन ब्यान्डमा चल्छ ६जी?
युरोपेली युनियनले ६जी का लागि हाल उपलब्ध ब्यान्डहरूलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ:
- लो-ब्यान्ड (१ गिगाहर्ज मुनि): ७००, ८०० र ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डहरू जसले देशभर र घरभित्रै बलियो कभरेज दिनेछन्।
- मिड-ब्यान्ड: १५०० मेगाहर्जदेखि ३.६ गिगाहर्जसम्मका ब्यान्डहरू जसले सहरी र शहरोन्मुख क्षेत्रमा उच्च क्षमताको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नेछन्।
- हाई-ब्यान्ड: २६ गिगाहर्ज र ४२ गिगाहर्जका ब्यान्डहरू जसले निश्चित स्थानहरू (Hotspots) मा अत्यधिक उच्च गतिको डाटा प्रवाह गर्नेछन्।
विशेष गरी ६ गिगाहर्जको माथिल्लो ब्यान्डलाई सन् २०३० सम्म युरोपमा ६जी सुरु गर्न मुख्य आधार मानिएको छ। यसका लागि सेवा प्रदायकहरूले अहिले चलाइरहेका फ्रिक्वेन्सीहरू खाली गरिरहनु (Refarming) पर्ने छैन।
मोबाइल कम्पनीहरूको माग र ईयूको जवाफ
विश्वभरका मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन (GSMA) ले भने सन् २०३५ सम्म सहरी क्षेत्रको माग धान्न अहिलेको भन्दा तीन गुणा बढी मिड-ब्यान्ड स्पेक्ट्रम चाहिने दाबी गर्दै आएको छ। तर ईयूको सल्लाहकार निकायले भने कम्पनीहरूको यो मागप्रति खासै चासो देखाएको छैन।
RSPG ले उल्टै मोबाइल कम्पनीहरूलाई प्रश्न गरेको छ “सन् २०१९ र २०२४ मै उपलब्ध गराइएका उच्च क्षमताका ब्यान्डहरू (२६ र ४२ गिगाहर्ज) अहिलेसम्म किन प्रयोगविहीन छन्?” निकायले मोबाइल सेट निर्माताहरूलाई ती ब्यान्ड सपोर्ट गर्ने फोन बनाउन र अपरेटरहरूलाई ती फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरेको छ?
‘स्पेक्ट्रम सेयरिङ’ अबको विकल्प
बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न नयाँ फ्रिक्वेन्सी बाँड्नु भन्दा पनि उपलब्ध फ्रिक्वेन्सीलाई नै विभिन्न सेवाहरूका बीच बाँडेर (Sharing) चलाउनु पर्नेमा ईयूले जोड दिएको छ। यसका लागि नयाँ प्रविधि र संयन्त्र विकास गर्न उद्योग र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई आह्वान गरिएको छ।
