काठमाण्डौं — सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) का मालिक एलन मस्कका लागि युरोपेली बजार चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। युरोपेली संघ (EU) ले एक्सको ‘पेड ब्लु टिक’ प्रणालीलाई प्रयोगकर्ता झुक्याउने खालको (भ्रामक) ठहर गर्दै भारी जरिवाना तिराउने निर्णय गरेपछि मस्क दबाबमा परेका हुन्।
युरोपेली आयोगले एक्सलाई ‘डिजिटल सर्भिसेज एक्ट’ उल्लंघन गरेको आरोपमा करिब १२ अर्ब ६७ करोड नेपाली रुपैयाँ (€१२० मिलियन) जरिवाना गर्ने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो। यो विवादले गर्दा अब युरोपमा एक्सको प्रमाणीकरण (Verification) नियम नै परिवर्तन हुने सम्भावना बढेको छ।
किन भयो ‘ब्लु टिक’ मा विवाद?
मस्कले ट्विटर खरिद गर्नुअघि ‘ब्लु टिक’ केवल सार्वजनिक व्यक्तित्व, नेता, पत्रकार वा सेलिब्रेटीहरूलाई मात्र प्रदान गरिन्थ्यो जसले अकाउन्टको आधिकारिकता पुष्टि गर्थ्यो। तर सन् २०२२ मा मस्कले पैसा तिरेर जोसुकैले पनि ब्लु टिक लिन सक्ने ‘सब्स्क्रिप्सन मोडेल’ ल्याए।
युरोपेली नियामकहरूको मुख्य आपत्ति यहीँनेर छ। उनीहरूका अनुसार:
- आम सर्वसाधारणले अझै पनि ब्लु टिकलाई विश्वास र सत्यताको प्रतीक मान्छन्।
- पैसा तिरेर जोसुकैले ब्लु टिक पाउने भएपछि गलत सूचना फैलाउने वा नक्कली अकाउन्टलाई मानिसले सक्कली ठानेर धोका खाने जोखिम बढेको छ।
जरिवानाबाट बच्न एक्सको नयाँ प्रस्ताव
ब्लूमबर्गको रिपोर्ट अनुसार भारी जरिवाना र थप कडा कारबाहीबाट बच्न एक्सले युरोपेली संघलाई आफ्नो प्रमाणीकरण प्रणालीमा केही परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव बुझाएको छ। युरोपेली आयोगका प्रवक्ताले एक्सको प्रस्तावमाथि हाल सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन्। यदि एक्सले दिएको नयाँ विकल्पबाट आयोग सन्तुष्ट भएन भने कम्पनीमाथि थप प्रतिबन्ध वा जरिवाना लाग्न सक्नेछ।
विज्ञापन र पारदर्शितामा पनि प्रश्न
युरोपेली युनियनले ब्लु टिकमा मात्र नभई एक्सको विज्ञापन नीतिमा पनि प्रश्न उठाएको छ। प्लेटफर्ममा विज्ञापन कसरी देखाइन्छ भन्ने कुरामा पारदर्शिताको कमी रहेको र स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई आवश्यक डेटामा पहुँच नदिएको नियामकहरूको आरोप छ।
अमेरिका र युरोपबीच बहस
यो कारबाहीपछि सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रणलाई लिएर अमेरिका र युरोपबीच वैचारिक युद्ध सुरु भएको छ। केही अमेरिकी अधिकारीहरूले युरोपको यो कदमलाई ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ दबाउने प्रयासको रूपमा आलोचना गरेका छन्।
हाललाई एक्सले यो जरिवाना विरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। तर मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म कम्पनीले या त जरिवाना रकम तिर्नुपर्नेछ वा त्यसको ग्यारेन्टी दिनुपर्नेछ। युरोपमा आफ्नो बजार जोगाउन मस्कले ‘ब्लु टिक’ को सःशुल्क नियममा केही फेरबदल गर्नैपर्ने देखिन्छ।
