काठमाण्डौं — सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम (NTC) भित्रको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय अस्तव्यस्तताले सीमा नाघेको छ। सोमबार (चैत २ गते) बेलुका पुन बिलिङ प्रणालीमा गम्भीर प्राविधिक समस्या देखिएपछि कम्पनीले ‘सिस्टम बाइपास’ गरेर सेवा सुचारु गरेको छ। यसरी प्रणाली बाइपास गर्दा ग्राहकले गरेको कल र डाटा खपतको कुनै रेकर्ड नरहने हुनाले राज्यको करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुम्ने जोखिम बढेको छ।
‘बाइपास’ को रोग: राजस्वमा गम्भीर धक्का
प्राविधिक भाषामा बिलिङ बाइपास गर्नु भनेको प्रयोगकर्ताको खपत गणना नगरी सेवा सित्तैमा छाड्नु हो। टेलिकममा यो समस्या नयाँ भने होइन। तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२४ मा १७ पटक र २०२५ मा ५ पटक यस्तै प्राविधिक खराबीका कारण सेवा अवरुद्ध भएको थियो। पछिल्लो पटक जनवरी २०२६ मा पनि दुई दिन लगातार प्रणाली फेल हुँदा टेलिकमले करोडौँको राजस्व गुमाएको थियो।
कम्पनीले हाल प्रयोग गरिरहेको एसिया इन्फो (Asia Info) को बिलिङ सिस्टम दशकौँ पुरानो भइसकेको छ। बारम्बार प्रणाली असफल हुँदा पनि व्यवस्थापनले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको सट्टा ‘मेन्टेनेन्स’ को नाममा पुरानै थोत्रो प्रविधिलाई पालेर राख्नुले ठुलो अनियमितताको आशङ्का उब्जाएको छ।
५ अर्बको नयाँ प्रोजेक्टमा ‘सेटिङ’ को खेल?
टेलिकमले बिलिङको यो दीर्घकालीन समस्या हल गर्न करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा नयाँ र आधुनिक बिलिङ प्रणाली (CRTBS) खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर उक्त ठेक्का प्रक्रियालाई कुनै ठोस र चित्तबुझ्दो कारण बिना नै एकाएक खारेज गरिएको छ।
यसअघिका केही विवादित तथ्यहरू:
- अध्ययन समितिको राय बेवास्ता: सञ्चार मन्त्रालयद्वारा गठित पूर्वसचिव मणिराम गेलाल नेतृत्वको समितिले जारी ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगर्न सुझाव दिए पनि सञ्चालक समितिले टेन्डर नै रद्द गरिदिएको थियो।
- प्रतिस्पर्धामा अवरोध: उक्त ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनी ह्वावे प्राविधिक रूपमा योग्य देखिएको थियो तर ह्वेल क्लाउड जस्ता अन्य प्रतिस्पर्धीको दबाब वा ‘सेटिङ’ का कारण प्रक्रिया रोकिएको आशङ्का गरिएको छ।
- भ्रष्टाचारको विरासत: पुरानो एसिया इन्फोको म्याद थप गर्ने प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी अर्यालसहितका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
जवाफदेहिता शून्य, कसले लिने नोक्सानीको जिम्मा?
राज्यको ढुकुटीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी भइरहेको यो लापरबाहीमा टेलिकमका उच्च अधिकारीहरू मौन छन्। निजी क्षेत्रका प्रतिस्पर्धीहरू अत्याधुनिक प्रविधिमा फड्को मारिरहँदा सरकारी संस्था भने बारम्बारको ‘सिस्टम फेलियर’ र ‘राजस्व चुहावट’ को दलदलमा फसेको छ।
प्रविधि विज्ञहरूका अनुसार नयाँ प्रोजेक्ट रोकेर पुरानै म्याद गुज्रिएको प्रणालीलाई निरन्तरता दिनु भनेको कम्पनीलाई रणनीतिक रूपमै टाँट पल्टाउने खेल हो। बारम्बार हुने यो नोक्सानीको भरपाई कसरी हुन्छ र बिनाकारण नयाँ प्रविधि रोक्ने निर्णयकर्ताहरू माथि कारबाही किन हुँदैन भन्ने प्रश्न अहिले अनुत्तरित छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि यस्ता गम्भीर विषयमा कडाइका साथ अनुगमन गर्न नसकेको भन्दै नागरिक स्तरबाट समेत आलोचना भइरहेको छ।
