काठमाण्डौं — अमेरिकामा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको जिम्मेवारीसम्बन्धी बहसलाई नयाँ मोड दिने फैसला आएको छ। क्यालिफोर्नियाको एक अदालतले मेटा र गुगललाई किशोर प्रयोगकर्ताको सुरक्षामा लापरवाही गरेको ठहर गर्दै क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ।
मुद्दा दायर गर्ने युवतीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको लत लाग्ने प्रकृतिले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको दाबी गरेकी थिइन्। अदालतले उनको दाबीलाई स्वीकार गर्दै करिब ३० लाख डलर क्षतिपूर्ति र त्यति नै रकम जरिवाना तोकेको छ।
फैसलाअनुसार कुल क्षतिपूर्तिको ७० प्रतिशत मेटाले र बाँकी हिस्सा युट्युब (गुगल) ले तिर्नुपर्नेछ।
‘सेक्सन २३०’को प्रभाव कमजोर हुने संकेत
यसअघिसम्म सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई अमेरिकाको ‘सेक्सन २३०’ कानुनले धेरै हदसम्म कानुनी सुरक्षा दिएको थियो। यस कानुनअनुसार प्लेटफर्ममा प्रकाशित सामग्रीका लागि कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार नमानिने व्यवस्था थियो।
तर यो निर्णयले सामग्री होइन प्लेटफर्मको डिजाइन र प्रयोगकर्तालाई आकर्षित गर्ने संरचनामै प्रश्न उठाएर उक्त सुरक्षा घुमाउरो रूपमा कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।
‘बिग टोबाको मोमेन्ट’सँग तुलना
विज्ञहरूका अनुसार यो फैसला सामाजिक सञ्जाल उद्योगका लागि ऐतिहासिक मोड हुन सक्छ। कतिपयले यसलाई सुर्ती उद्योगविरुद्धको पुरानो कानुनी लडाइँसँग तुलना गर्दै ‘बिग टोबाको मोमेन्ट’ भनेका छन्।
अर्थात् अब सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले आफ्ना सेवाले प्रयोगकर्तामा पर्ने असरबारे बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
थप मुद्दा आउने सम्भावना
यो निर्णयसँगै बाल्यकालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका कारण मानसिक समस्या भोगेको दाबी गर्ने अन्य व्यक्तिहरूले पनि मुद्दा दायर गर्ने सम्भावना बढेको छ।
यसले भविष्यमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई ठूलो कानुनी जोखिममा पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
अपिलको तयारी
यद्यपि मेटा र गुगलले यो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा जाने तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरूका मुख्य तर्कहरू निम्न छन्:
- स्वतन्त्रताको कुरा: अनलाइनमा सामग्री राख्न दिनु आफैँमा हानिकारक काम होइन।
- अभिभावकको भूमिका: बालबालिकालाई प्रविधिको गलत प्रयोगबाट जोगाउन अभिभावकको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ कि हुँदैन?
- सेक्सन २३० को रक्षा: कम्पनीहरूले हानिकारक सामग्री हटाउन सक्रिय भूमिका खेलिरहेका बेला उनीहरूलाई नै दोषी देखाइनु गलत हो।
साथै प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत जिम्मेवारी र अभिभावकको भूमिकाबारे पनि बहस उठ्ने देखिएको छ।
नियमनबारे बहस तीव्र
यो मुद्दाले प्रविधि कम्पनीहरूको जिम्मेवारी, प्रयोगकर्ताको स्वतन्त्रता र कानुनी संरचनाबीचको सन्तुलनबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ।
समग्रमा प्लेटफर्मको डिजाइन, लत लाग्ने एल्गोरिदम र बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी विषय अब कानुनी रूपमा गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको संकेत यो फैसलाले दिएको छ।
