काठमाण्डौं — नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ चैत १३ मा स्वीकृत शासकीय सुधारअन्तर्गत डिजिटल शासन, डेटा गभर्नेन्स तथा सञ्चार क्षेत्रमा व्यापक संरचनागत र प्राविधिक रूपान्तरणका योजना अघि सारेको छ। सोअन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण डिजिटल, एकीकृत र नागरिकमैत्री बनाउने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरेको छ ।
सरकारले सबै तहका निकायमा विद्यमान सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) लाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र अन्तरसम्बद्ध बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
‘एक पटक डेटा, सधैं प्रयोग’ नीतिको सुरुआत
सरकारले नागरिकबाट एकपटक संकलित व्यक्तिगत विवरण पुन माग नगर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। नागरिकता नम्बर जस्ता विवरण प्रविष्ट गरेपछि सम्बन्धित निकायहरूले स्वत डेटा प्रयोग गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ।
यससँगै सरकारी एप र पोर्टलहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति र न्यून प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले समेत सहज प्रयोग गर्न सक्ने गरी पुन डिजाइन गरिनेछ।
‘नागरिक एप’ केन्द्रमा, तर डेटा केन्द्रीकरण निषेध
सरकारले ‘नागरिक एप’ मार्फत आवेदन प्रणालीलाई विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रयोगकर्ताको मोबाइलमै सुरक्षित रूपमा रहेको विवरणबाट स्वत फाराम भर्ने सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। तर एपमार्फत केन्द्रीय डेटा भण्डारण गर्न नपाइने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ।
यस प्रणालीबाट राहदानी, प्रहरी प्रतिवेदन र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था ४५ दिनभित्र लागू गरिनेछ।
अपोइन्टमेन्ट प्रणाली र डिजिटल प्रमाणपत्र
भौतिक उपस्थितिमा सेवा लिनुपर्ने अवस्थामा नागरिकले अनलाइनमार्फत समय छनोट गर्न सक्ने अपोइन्टमेन्ट प्रणाली तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिनेछ।
त्यस्तै प्रमाणपत्रहरू मोबाइल एप वा इमेलमार्फत डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था १५ दिनभित्र लागू गरिनेछ।
डिजिटल हस्ताक्षरमा ठूलो परिवर्तन
हाल प्रमाणपत्रमा आधारित डिजिटल हस्ताक्षरलाई प्रतिस्थापन गर्दै NID कार्ड, बायोमेट्रिक वा OTP प्रयोग गरी e-signature प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि बढाइएको छ।
यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई सुदृढ बनाइनेछ र NID आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली विकास गरिनेछ।
‘फाइल ट्र्याकिङ’ र समयसीमा उल्लंघनमा अलर्ट
कार्यालयमा फाइल कुन टेबलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिनेछ। तोकिएको समय नाघेमा माथिल्लो तहका अधिकारीलाई स्वत अलर्ट जाने व्यवस्था गरिनेछ।
राष्ट्रिय डिजिटल शासन प्लेटफर्म स्थापना
सरकारले “राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म” स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले ‘एक पटक मात्र विवरण बुझाउने’ सिद्धान्त लागू गर्दै सबै तहका सेवा, डेटा र प्रणालीलाई एकीकृत गर्नेछ।
यससँगै राष्ट्रिय डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना गरिनेछ जसले सरकारी निकायहरूबीच डेटा साझेदारीलाई संस्थागत बनाउनेछ।
नीति, कानून र नियामक संरचना
डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डेटा सुरक्षासम्बन्धी नीति तथा कानून ६० दिनभित्र तर्जुमा गरिनेछ।
साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्न कानुनी आधार तयार गरिनेछ।
केन्द्रीय ‘आईटी गभर्नेन्स’ संरचना
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहने सूचना प्रविधि तथा विद्युतिय शासन कार्यालय स्थापना गरिनेछ। यसले हालको विखण्डित संरचनालाई अन्त्य गर्दै सबै आईटी निकायलाई एकीकृत गर्नेछ।
यस क्रममा हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ।
विधेयक र आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क
सूचना प्रविधि तथा विद्युतिय शासनसम्बन्धी विधेयक ६० दिनभित्र ल्याइनेछ भने National Enterprise Architecture Framework पनि सोही अवधिमा तयार गरिनेछ।
‘बेटिङ एप’माथि कडाइ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनलाइन सट्टेबाजी (Betting Apps) र सम्बन्धित वेबसाइटहरू २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
समग्रमा सरकारले प्रस्तुत गरेको डिजिटल शासन सुधार प्याकेजले सेवा प्रवाहलाई कागजमुक्त, डेटा-आधारित र नागरिककेन्द्रित बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य बोकेको देखिन्छ। तर कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने यी योजनाहरूले वास्तविक परिवर्तन ल्याउन संस्थागत समन्वय, प्राविधिक दक्षता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको परीक्षा लिने निश्चित छ।
