काठमाण्डौं — नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण ले पाँच वटा ठूला इन्टरनेट तथा नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनीलाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेजीको चेतावनी दिँदै १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
लामो समयदेखि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) को बक्यौता रकम नबुझाएको तथा नियामकीय निर्देशन पालना नगरेको भन्दै प्राधिकरणले यस्तो कदम चालेको हो।
प्राधिकरणको चैत १९ गतेको निर्णयअनुसार क्लासिक टेक प्रा.लि., टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रा.लि., मर्कण्टायल कम्यूनिकेशन प्रा.लि., ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेशन लिमिटेड र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रा.लि.लाई लिखित सफाई पेश गर्न पत्राचार गरिएको छ।
किन चर्कियो विवाद?
विगत केही वर्षदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीच ‘रोयल्टी र RTDF’ सम्बन्धी विवाद जारी छ। विशेषगरी ‘मर्मत–सम्भार’ शुल्कमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा कानुनी विवाद उत्पन्न भएको थियो। सेवा प्रदायकहरूले मर्मत–सम्भारलाई दूरसञ्चार सेवा नमानिने भन्दै शुल्क नतिर्ने अडान राख्दै आएका थिए।
तर अदालत तथा सरकारी निर्णयपछि उक्त शीर्षकमा पनि रकम बुझाउनुपर्ने भएपछि बक्यौता रकम अर्बौंमा पुगेको छ। प्राधिकरणका अनुसार पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सम्बन्धित कम्पनीहरूले:
- ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) मा योगदान
- कुल आम्दानीको निश्चित प्रतिशत रोयल्टी
नियमअनुसार नबुझाएको पाइएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
कानूनी आधार: के भन्छ ऐन?
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ मा अनुमतिपत्र खारेज सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ:
- दफा २८ (२): ऐन, नियम वा अनुमतिपत्रका शर्त विपरीत काम गरेमा प्राधिकरणले सुधार गर्न निश्चित समय दिई निर्देशन दिन सक्छ।
- दफा २८ (३): तोकिएको अवधिमा सुधार नभए अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ।
- दफा २८ (४): खारेजीअघि सम्बन्धित कम्पनीलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न ‘मनासिब मौका’ दिनुपर्ने प्रावधान छ।
प्राधिकरणले यही प्रावधान प्रयोग गर्दै हाल १५ दिनको समय दिएको हो। तोकिएको अवधिमा चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआएमा वा बक्यौता रकम फरफारक नभएमा लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने संकेत गरिएको छ।
सहजीकरण माग्दै व्यवसायी, कडाइमा प्राधिकरण
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले एकैपटक ठूलो बक्यौता रकम तिर्न नसकिने भन्दै किस्ताबन्दी (इन्स्टलमेन्ट) मा तिर्ने सुविधा माग गर्दै आएका छन्। तर प्राधिकरणले सहजीकरणभन्दा नियामकीय कडाइ रोज्दै सीधै कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ। यसले व्यवसायीहरूलाई थप दबाबमा पारेको छ।
लाखौं ग्राहक प्रभावित हुने सम्भावना
यी पाँचवटै कम्पनी देशका प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायक हुन्। यदि लाइसेन्स खारेजसम्मको निर्णय भएमा लाखौं प्रयोगकर्ताको इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुने जोखिम देखिन्छ।
यद्यपि ऐनको दफा २८ (५) अनुसार प्राधिकरणको निर्णय चित्त नबुझेमा सम्बन्धित कम्पनीहरूले ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष उजुरी दिने कानूनी बाटो भने अझै खुला रहनेछ।
