काठमाण्डौं — सामाजिक सञ्जालमा किशोरहरूको पहुँच नियन्त्रण गर्ने प्रयास विश्वभर बढ्दै गए पनि स्पष्ट उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली र समान कार्यान्वयन मापदण्ड नहुँदा यस्ता नीतिहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। विभिन्न प्रयोगात्मक प्रतिबन्धहरूले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको तथ्य हालका अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा उमेर सीमा लागू गर्ने सन्दर्भमा दुई मुख्य समस्या देखिएका छन्। पहिलो किशोरहरूको वास्तविक उमेर पहिचान गर्ने विश्वसनीय प्रणालीको अभाव। हालसम्म प्रयोगमा आएका कुनै पनि प्रणाली पूर्ण रूपमा प्रभावकारी प्रमाणित भएका छैनन्। यसले गर्दा कानुन कार्यान्वयनमा ठूलो खाल्डो देखिएको छ।
दोस्रो समस्या भनेको सबै डिजिटल प्लेटफर्ममा समान रूपमा नियम लागू गर्न नसक्नु हो। केही प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध लागू हुँदा किशोरहरूले अन्य अझ कम सुरक्षित प्लेटफर्म रोज्ने सम्भावना बढ्छ। यसले समग्र सुरक्षामा थप जोखिम निम्त्याउँछ।
गत साता अस्ट्रेलियाको eSafety Office ले 16 वर्ष मुनिका लागि लागू गरिएको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धबारे पहिलो आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। चार महिनादेखि लागू उक्त प्रतिबन्धको मूल्यांकनमा 8 देखि 15 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका 898 अभिभावक तथा हेरचाहकर्ताको प्रतिक्रिया समेटिएको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार 16 वर्षमुनिका 70% बालबालिका अझै पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छन्। साथै डिसेम्बरमा कानुन लागू भएपछि अनलाइन हानिकारक गतिविधिसम्बन्धी उजुरीमा कुनै कमी आएको छैन। यसले उक्त नीति प्रभावकारी नभएको संकेत दिएको छ।
यसको प्रतिक्रिया स्वरूप eSafety Commission ले प्लेटफर्महरूको पालना सुनिश्चित गर्न थप कडाइ गर्ने र वर्षको मध्यसम्म उल्लंघनमा कारबाही गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। तर सुरुवातमै स्पष्ट मापदण्ड नतोकिनु नै अस्ट्रेलियाको मोडेल असफल हुनुको प्रमुख कारण मानिएको छ।
अस्ट्रेलियाको कानुनी प्रावधानमा ‘उमेर-सीमित प्रयोगकर्तालाई खाता खोल्नबाट रोक्न प्लेटफर्मले उचित कदम चाल्नुपर्छ’ भनिएको छ। तर ‘उचित कदम’ के हो भन्ने स्पष्ट परिभाषा नहुँदा प्रत्येक कम्पनीले आफ्नै तरिकाले नियम पालना गर्ने अवस्था बनेको छ।
अस्ट्रेलियाले 48 सेवा प्रदायकका 60 भन्दा बढी प्रविधि परीक्षण गरेर उमेर प्रमाणीकरणका विकल्पहरू सम्भव रहेको देखाए पनि सबै प्लेटफर्ममा एउटै मापदण्ड लागू गर्ने निश्चित प्रणाली तय गर्न सकेको छैन। यसले कार्यान्वयनमा असमानता ल्याएको छ।
यसैबीच आयरल्याण्डले फरक दृष्टिकोण अपनाउने तयारी गरिरहेको छ। Bloomberg का अनुसार त्यहाँ एकीकृत डिजिटल परिचय प्रणालीमार्फत उमेर प्रमाणीकरण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। यसले सबै प्लेटफर्ममा एउटै प्रक्रिया लागू गरेर अन्योल हटाउने लक्ष्य राखेको छ।
त्यस्तै Meta ले प्रस्ताव गरेअनुसार एप स्टोर स्तरमै उमेर प्रमाणीकरण गर्ने प्रणाली अझ प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्छ। यसमा प्रयोगकर्ताले एकपटक उमेर प्रमाणीकरण गरेपछि त्यो सबै एप डाउनलोडमा लागू हुनेछ।
हालको अवस्थामा एउटा प्लेटफर्ममा मात्र प्रतिबन्ध लगाउँदा प्रयोगकर्ताहरू अर्को विकल्पतर्फ सर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। किशोरहरूलाई सामाजिक सञ्जालबाट पूर्ण रूपमा अलग गराउन सकिन्छ भन्ने धारणा व्यवहारिक नभएको विश्लेषण गरिएको छ।
विशेषगरी COVID-19 महामारीपछि अनलाइन अन्तरक्रिया सामाजिक जीवनको केन्द्र बनेको छ। गेमिङ लगायत डिजिटल गतिविधि युवापुस्ताको संस्कृतिमा गहिरो रूपमा स्थापित भइसकेको छ।
त्यसैले विज्ञहरूका अनुसार ‘एकपछि अर्को प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध थप्ने’ रणनीति प्रभावकारी होइन। यसको सट्टा सबै प्लेटफर्ममा समान रूपमा लागू हुने संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ।
हालसम्म प्रस्ताव गरिएका अधिकांश उपायहरू यी दुईमध्ये कम्तीमा एक क्षेत्रमा असफल देखिएका छन्। जबसम्म सबैका लागि एउटै उमेर प्रमाणीकरण प्रणालीमा सहमति हुँदैन अन्य प्रयासहरूको प्रभाव सीमित रहने विश्लेषण गरिएको छ।
