काठमाण्डौं — चीनले सन् 2030 सम्मका लागि आफ्नो 15औँ पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृत गर्दै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) लाई प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेको छ। आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक र औद्योगिक क्षेत्रलाई समेट्ने यस योजनामा एआईलाई क्वान्टम कम्प्युटिङ, जैव प्रविधि र ऊर्जा क्षेत्रसँगै भविष्यको विकासको आधारस्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
योजनाअनुसार उच्च क्षमताका एआई चिप र तिनलाई समर्थन गर्ने सफ्टवेयर विकासमा जोड दिइनेछ। साथै नयाँ मोडेल संरचना र आधारभूत एल्गोरिदममा शैक्षिक तथा औद्योगिक अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
एआईको बढ्दो प्रयोगलाई सहयोग गर्न सञ्चार पूर्वाधार विस्तारमा पनि विशेष ध्यान दिइएको छ। स्याटेलाइट प्रणाली, 5G+ (5G Advanced वा 5G-A) र 6G नेटवर्कको विकासमार्फत डाटा प्रसारण, सञ्चार र प्रोसेसिङ क्षमता सुदृढ पार्ने लक्ष्य राखिएको छ।
डिजिटल पूर्वाधारसम्बन्धी खण्डमा एआई विकासलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ , कम्प्युटिङ शक्ति, एआई मोडेल र डाटा व्यवस्थापन तथा वितरण। यसअन्तर्गत “इंटेलिजेन्ट कम्प्युटिङ क्लस्टर” नामक राष्ट्रिय स्तरका कम्प्युटिङ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
सरकारले कम्प्युटिङ स्रोतहरू भाडामा उपलब्ध गराउने जस्ता बजार संयन्त्र प्रयोग गरी बढीभन्दा बढी नागरिकलाई पहुँच दिने प्रस्ताव गरेको छ। यसले साना कम्पनीहरूलाई अत्याधुनिक प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
एआई मोडेलसम्बन्धी अनुसन्धानमा मल्टि मोडल, एजेन्ट आधारित र “एम्बोडिड” एआईलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। उत्पादन, ऊर्जा, कृषि र सेवा क्षेत्रमा एआईको प्रयोग विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। औद्योगिक डिजाइन, उत्पादन प्रक्रिया, ऊर्जा व्यवस्थापन र कृषि उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सेवा क्षेत्रमा वित्त, रसद (लजिस्टिक्स) र सफ्टवेयर सेवामा एआईको प्रयोग बढाउने योजना उल्लेख गरिएको छ।
सामान्य उपभोक्ताका लागि एआई सक्षम उपकरणहरूको प्रयोग विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि योजनामा समेटिएको छ। मोबाइल, कम्प्युटर र रोबोटजस्ता उपकरणमा एआईको प्रयोग बढाउने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वृद्ध हेरचाह र सामाजिक सेवामा यसको उपयोग विस्तार गर्ने योजना छ।
शिक्षामा अनुकूलनशील (adaptive) सिकाइ प्रणाली, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोग पहिचान सहयोग र सामाजिक सुरक्षामा व्यवस्थापन प्रणालीमा एआईको प्रयोग बढाइनेछ।
सरकारी तहमा पनि डिजिटल सेवाहरू विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। केन्द्रीय र स्थानीय सरकारका सेवामा एकीकृत डाटा प्रणालीमार्फत एआई मोडेल प्रयोग गरी प्रशासन र सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी जोखिम मूल्यांकन गरिने उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा चीनले सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएको देखिन्छ। डाटा प्रवाह र पूर्वाधारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा सीमित सहकार्य सम्भव रहेको संकेत गरिएको छ।
योजनामा डाटा शासन र नियमनलाई पनि महत्वपूर्ण स्थान दिइएको छ। एआईका लागि विशेष कानुनी संरचना, नयाँ एल्गोरिदम दर्ता, सुरक्षा र पारदर्शितासम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै डाटा दुरुपयोग र डीपफेकजस्ता जोखिमलाई पनि उल्लेख गरिएको छ।
चीनको एआई रणनीति पश्चिमी मोडेलभन्दा फरक देखिन्छ। ठूलो, सीमित कम्पनीद्वारा नियन्त्रण हुने मोडेलभन्दा साना, खुला र दक्ष मोडेल विकासमा चीनले जोड दिएको छ।
आगामी पाँच वर्षमा यी नीतिहरूको कार्यान्वयनले चीनले एआई क्षेत्रमा लिएको दिशा कायम रहने वा पश्चिमी प्रभावले नयाँ मोड ल्याउने भन्ने स्पष्ट हुने विश्लेषण गरिएको छ।
