काठमाण्डौं — नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नागरिकलाई छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले १० बुँदे प्रमुख सुधारात्मक कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार ‘नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध’ (Delivery Based Governance) कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले समयसीमा र जिम्मेवार अधिकारी तोकेर यो कार्ययोजना अघि सारेको हो ।
मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार आगामी वैशाख २२ गतेभित्र (४५ दिनभित्र) नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता सरकारी सेवाका लागि ‘एकीकृत आवेदन प्रणाली’ सञ्चालनमा ल्याइनेछ । हाल नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हुलाक सेवा अब ‘सरकारी कुरियर’, घरदैलोमै पुग्नेछन् कागजात
सरकारले जीर्ण बन्दै गएको हुलाक सेवालाई ‘सरकारी कुरियर सेवा’ का रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी ९० दिनभित्र सरकारी सेवाहरू नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । २०८३ वैशाख मसान्तसम्ममा डाँक रेखाको पुनरावलोकन गरी ७७ वटै जिल्लाका वितरण केन्द्रसम्म राहदानी, लाइसेन्स, शैक्षिक प्रमाणपत्र र नेपाल टेलिकमका सिमकार्ड पुर्याइनेछ । साथै स्वास्थ्य परीक्षणका नमुनाहरू समेत सुरक्षित रूपमा प्रयोगशालासम्म ढुवानी गरिने योजना छ ।
लाइसेन्स छपाइमा तीव्रता र वेबसाइटहरू अपाङ्गता मैत्री बनाइने
सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को समस्या समाधान गर्न यातायात व्यवस्था विभागबाट तथ्याङ्क प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अत्याधुनिक मेसिनबाट छपाइ गरी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ । हाल बाँकी रहेका करिब २९ लाख लाइसेन्सहरू २०८३ असार मसान्तभित्र छपाई सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसैगरी आगामी ३० दिनभित्र २५० भन्दा बढी सरकारी वेबसाइट र एपहरूलाई अपाङ्गता मैत्री र कम प्राविधिक ज्ञान भएकाले पनि चलाउन सक्ने गरी परिमार्जन गरिनेछ । यसका लागि मन्त्रालयले प्रयोगकर्तामैत्री भिडियो समेत तयार गर्नेछ ।
टेलिकम सेवामा सुधार: ‘वान टाइम केवाइसी’ र ‘वान स्टप सर्भिस’
नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ:
- मोबाइल डेटा सुधार: ९० प्रतिशत डेटा सकिएपछि ग्राहकलाई सूचना दिइने र ‘पे-एज-यू-गो’ (PAYG) निष्क्रिय गर्ने विकल्प दिइनेछ ।
- वान टाइम केवाइसी (One-Time KYC): नेपाल टेलिकममा ३० दिनभित्र ग्राहकले एक पटक दिएको विवरण पुनः पेश गर्नु नपर्ने प्रणाली लागू हुनेछ ।
- पूर्ण अनलाइन सेवा: eSIM, सिम वितरण, स्वामित्व हस्तान्तरण र हराएको सिम प्राप्त गर्ने जस्ता कार्य ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट हुनेछन् ।
- सहायता कक्ष (One Stop Service): नेपाल टेलिकमका सबै कार्यालयमा ३० दिनभित्र सहायता कक्ष स्थापना गरी सिम, एफटीटीएच (FTTH), महसुल भुक्तानी लगायतका सेवा एउटै ठाउँबाट दिइनेछ ।
- 4G गुणस्तर: ३० दिनभित्र नीतिगत सुधार गरी 4G सेवाको गुणस्तर सुधार्न थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइनेछ ।
साइबर सुरक्षा र एआई (AI) सम्बन्धी नयाँ कानुन
मन्त्रालयले प्रविधि क्षेत्रको कानुनी शून्यतालाई चिर्न आगामी ९० दिनभित्र साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण, कृत्रिम बौद्धिकता (AI) र विद्युतीय शासन सम्बन्धी विधेयकहरूको तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ताका अनुसार यी कार्यक्रमहरूलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गरी नागरिकलाई सरकारी सेवाको अनुभूति गराउन मन्त्रालय दृढ रहेको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति: Press-Release
