काठमाण्डौं — सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” दस्तावेजमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT), डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधि आधारित शासन सुधारलाई केन्द्रीय एजेण्डाका रूपमा अघि सारिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरू समेटेर तयार गरिएको उक्त दस्तावेजमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारदेखि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सम्मका विषयलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ।
दस्तावेजअनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई “राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग” घोषणा गर्दै आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गरिनेछ। डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको मुख्य माध्यमका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, उच्चगतिको इन्टरनेट तथा व्यक्तिगत विवरण सुरक्षामा लगानी बढाउने योजना अघि सारेको छ। साथै सरकारी प्रयोगका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेशनहरू स्वदेशमै विकास गर्न सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गरिने उल्लेख गरिएको छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल नवप्रवर्तनमा जोड दिँदै आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने देशका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि स्वदेशमै डेटा सेन्टर, एआई प्रणाली र डिजिटल उद्योग स्थापना गरी विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिने नीति लिइएको छ।
सरकारले “Sovereign Large Language Model” विकास गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अद्यावधिक गर्ने र नागरिक एपलाई सुपर एपमा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। डिजिटल साक्षरतालाई कक्षा १२ सम्म अनिवार्य बनाउने तथा एआई, डेटा साइन्स, साइबर सुरक्षा, फिनटेकजस्ता क्षेत्रमा युवा दक्षता विकास गरिने जनाइएको छ।
त्यसैगरी सूचना प्रविधि कम्पनीहरूलाई कर सहुलियत, आईटी पार्क स्थापना, इन्क्युबेशन केन्द्र र ‘इनोभेसन फण्ड’ मार्फत युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको छ। बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीलाई नेपालमा अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षित गरिने उल्लेख छ।
डिजिटल शासनतर्फ उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका प्रक्रियालाई कागजविहीन बनाउने, सार्वजनिक सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने र प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रविधि एकीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र साइबर सुरक्षासम्बन्धी सीप पाठ्यक्रममा समावेश गरिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै टेलिमेडिसिन विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने योजना समेत समेटिएको छ।
वन तथा वातावरण व्यवस्थापनमा ड्रोन र स्याटेलाइटमार्फत रियल टाइम निगरानी तथा दूरसञ्चार पहुँच विस्तारका लागि आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने नीति पनि दस्तावेजमा उल्लेख छ।
समग्रमा प्रस्तुत राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले नेपाललाई डिजिटल रूपान्तरणतर्फ तीव्र गतिमा लैजाने, प्रविधि आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र वैश्विक प्रतिस्पर्धामा उभ्याउने स्पष्ट रणनीतिक दिशानिर्देश प्रस्तुत गरेको छ।
