काठमाण्डौं — मेटा प्लेटफर्म्सले बेलायतको अनलाइन सेफ्टी कानुनअन्तर्गत लगाइने शुल्क र जरिवानाको गणनाविधिविरुद्ध कानुनी चुनौती दिएको छ। फेसबुक र इन्स्टाग्रामको मातृकम्पनी मेटाले बेलायती सञ्चार नियामक अफकम (Ofcom) को नीति असन्तुलित र गैरकानुनी भएको दाबी गरेको हो।
लन्डनको हाई कोर्टमा बिहीबार सुनुवाइका क्रममा मेटाले अफकम ले शुल्क र सम्भावित जरिवाना निर्धारण गर्दा बेलायतभित्रको आम्दानी नभई विश्वव्यापी राजस्वलाई आधार बनाएकोमा आपत्ति जनाएको हो।
बेलायतले सन् २०२३ मा लागू गरेको अनलाइन सेफ्टी एक्ट (Online Safety Act) ले फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जाल, सर्च इन्जिन तथा पोर्नोग्राफिक सामग्री प्रदायकमाथि कडा मापदण्ड लागू गरेको छ। उक्त कानुनअनुसार अफकमले कम्पनीलाई विश्वव्यापी आम्दानीको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्न सक्छ। साथै नियमन सञ्चालन खर्चसमेत शुल्कमार्फत उठाउन पाउने व्यवस्था छ।
मेटाका अनुसार यस्तो व्यवस्था अनुपातहीन छ र यसले बेलायती नियामक इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो जरिवाना निम्त्याउन सक्छ।
कम्पनीले एउटै संस्थाअन्तर्गत रहेका दुई वा बढी प्लेटफर्म संयुक्त रूपमा नियम उल्लंघनमा दोषी ठहरिएमा जरिवाना गणना गर्ने अफकमको नीतिमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। मेटाको दाबी अनुसार त्यस अवस्थामा सम्बन्धित एप वा साइटको आम्दानी होइन पूरै कम्पनीको विश्वव्यापी राजस्वलाई आधार बनाइन्छ चाहे त्यो आम्दानी नियमनमा परेका सेवासँग सम्बन्धित होस् वा नहोस्।
मेटाका प्रवक्ताले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ “शुल्क र जरिवाना सम्बन्धित देशमा नियमन भइरहेका सेवाका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यसो गर्दा पनि अफकमले बेलायती कर्पोरेट इतिहासकै ठूलो जरिवाना लगाउन सक्नेछ।”
अफकमले भने आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ। नियामकका प्रवक्ताका अनुसार शुल्क र जरिवाना सेवा प्रदायकको विश्वव्यापी आम्दानीका आधारमा तय गरिएको हो।
अफकम को भनाइ छ “मेटाले शुल्क तिर्न र भविष्यमा लाग्न सक्ने जरिवानाको आधारप्रति आपत्ति जनाएको निराशाजनक छ।”
यो मुद्दाको सुनुवाइ अक्टोबरमा हुने तय भएको छ। सुनुवाइमा कम्प्युटर एन्ड कम्युनिकेशन्स इन्डस्ट्री एसोसिएसन (Computer & Communications Industry Association -CCIA) र एपिक गेम्स (Epic Games) ले पनि हस्तक्षेपका लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्ने मेटाका वकिलहरूले बताएका छन्।
CCIA यूकेका वरिष्ठ निर्देशक म्याथ्यु सिन्क्लेयरले मेटाको चुनौतीलाई समर्थन गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार यस मुद्दाले प्रविधि क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भएकाले अदालतलाई त्यसको व्यापक प्रभाव बुझाउन CCIA ले हस्तक्षेप गर्न चाहेको हो।
