काठमाण्डौं — सरकारले आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा सूचना प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अघि सारेको छ। सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सूचना प्रविधिलाई “राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग” घोषणा गर्दै सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेसन निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरेको हो।
सरकारले नेपाललाई क्षेत्रीय डिजिटल हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति लिएको छ। सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, कर प्रोत्साहन र सरकारी सहलगानीमार्फत अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा सहयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई तीव्र विस्तार गर्ने उद्देश्यले “सीमारहित अर्थतन्त्र” र “डलररहित व्यापार” अवधारणालाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको रूपमा आत्मसात गरिने उल्लेख छ। सरकारले सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, डिजिटल व्यापार र रिमोट वर्कलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रलाई पनि सरकारले नयाँ प्रविधिमैत्री बनाउने संकेत दिएको छ। कार्यक्रममा दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनको नयाँ मापदण्ड र सुदृढ अनुगमन प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गरेर डिजिटल विभेद घटाउने सरकारको योजना छ।
सरकारले राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा “डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट” अनुसार राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गर्दै जी क्लाउड र डाटा नीतिको केन्द्रीय समन्वय गरिने उल्लेख छ। साथै राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद प्रणाली, डाटा नीति, अन्तर सञ्चालन मापदण्ड र सरकारी क्लाउड पूर्वाधार विकास गरिने सरकारको घोषणा छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा र साइबर सुरक्षालाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। कार्यक्रममा डाटा, एआई, डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षाको प्रयोगमार्फत नवप्रवर्तन र स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्दै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरिने उल्लेख छ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। ई लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री र एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने घोषणा गरिएको छ। दश हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र डिजिटल सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने सरकारको योजना छ।
रोजगारीतर्फ सरकारले “रिमोट वर्क नीति” ल्याउने घोषणा गरेको छ। नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। विदेशबाट फर्किएका युवाको सीपलाई डिजिटल “सीप पासपोर्ट” मा अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइने पनि सरकारले जनाएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा टेलिहेल्थ प्लेटफर्ममार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले अघि सारेको छ।
त्यस्तै सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरण गर्ने, विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रको नियमन सुदृढ गर्ने र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने नीति पनि लिएको छ।
समग्रमा सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाह सुधारको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
