काठमाण्डौं — पछिल्लो समय देशमा सुशासन र पारदर्शिताको बहस तातेको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय र सरकारमा उनीहरूको उपस्थितिले केही आशलाग्दा संकेतहरू पनि दिएका छन्। उच्च पदस्थहरू अनुसन्धानको दायरामा तानिनु, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडा कदम चालिनु र सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलिया हटाएर अनलाइन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनु पक्कै पनि सकारात्मक सुरुवात हुन्।
तर सुशासनको यो चर्को नारा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको बाक्लो पर्खालभित्र भने अझै छिर्न सकेको छैन। मन्त्रालयको निरन्तरको ठाडो हस्तक्षेप र नीतिगत दोहोरोपनको सबैभन्दा ठूलो सिकार बनेको छ समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र र राष्ट्रिय गौरवको संस्था नेपाल टेलिकम ।
एउटै व्यक्ति रेफ्री र खेलाडी दुवै !
नेपाल टेलिकममा वर्षौंदेखि एउटा गम्भीर स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) जरा गाडेर बसेको छ। नियम बनाउने मन्त्रालयका सचिव नै सेवा प्रदायक कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को पदेन अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था आफैंमा हास्यास्पद र विरोधाभासपूर्ण छ।
झन् विडम्बना त के छ भने मन्त्रालयका सहसचिवसमेत टेलिकमको सञ्चालक समितिमा सदस्य बन्ने गरेका छन् । यतिले मात्र नपुगेर अहिले प्रस्तावित दूरसञ्चार विधेयकमा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नियामक निकाय ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण’ कै बोर्ड सदस्य बनाउने खेल भइरहेको छ। यसको सीधा अर्थ हो मन्त्रालय अब दूरसञ्चार बजारमा निष्पक्ष नियमनकर्ता मात्र होइन आफैं एकाधिकार जमाउने शासक बन्न चाहन्छ। एउटै व्यक्तिले रेफ्री र खेलाडी दुवैको भूमिका निभाउँदा खेल कसरी निष्पक्ष हुन सक्दछ?
नाम बदलियो काम उस्तै
नेपाल टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन भनेरै २०५३ सालमा संस्थान बाट कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएको थियो। तर बाहिरी आवरण फेरिए पनि काम गर्ने सरकारी र परम्परागत शैली अझै फेरिएको छैन।
मन्त्रालयको दैनिक हस्तक्षेप र सार्वजनिक खरिद ऐनको झन्झटिलो प्रक्रियाले टेलिकमलाई दीर्घरोगी बनाइसकेको छ। बजारको मागअनुसार छिटो र स्वतन्त्र रूपमा व्यापारिक निर्णय लिनुपर्ने संस्था मन्त्रालयको निर्देशन कुर्दै बस्ने रबर स्ट्याम्प जस्तो बन्न पुगेको छ। यसले टेलिकमको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई दिन प्रतिदिन कमजोर बनाइरहेको छ।
निजी क्षेत्रको उकुसमुकुस, खोइ समान प्रतिस्पर्धा?
यो दोहोरो भूमिकाले नेपाल टेलिकमलाई मात्र होइन निजी दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई पनि चरम अन्यायमा पारेको छ।
एउटा निजी कम्पनीले कुनै नयाँ योजना वा प्रविधि ल्याउन मन्त्रालय वा नियामकसमक्ष फाइल पुर्याउनु पर्दछ । तर त्यो फाइल सदर गर्ने कुर्सीमा त्यही व्यक्ति बसेको हुन्छ जो उसको सीधै प्रतिस्पर्धी कम्पनी (टेलिकम) को अध्यक्ष वा सञ्चालक हो। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले समान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण (Level Playing Field) को महसुस कसरी गर्न सक्दछ? व्यापारिक गोपनीयता भङ्ग हुने, फाइलहरू नियतवश अड्काइने र नीतिगत रूपमै पक्षपात हुने डरले समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको लगानी र नवप्रवर्तन नै खुम्चिएको छ।
सुशासनको कसी
वर्तमान अवस्थालाई नै हेर्ने हो भने पनि सञ्चार सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष छिन् भने मन्त्रालयकै प्रशासन तथा योजना महाशाखाका सहसचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटी सदस्य छन्।
एकातिर मन्त्रालयमा बसेर समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्ने र अर्कोतिर टेलिकमको बोर्डमा बसेर एउटा निश्चित कम्पनीको मात्र व्यावसायिक नाफा घाटा हेर्ने काम नीतिगत र व्यावहारिक दुवै हिसाबले गम्भीर स्वार्थको द्वन्द्व हो।
सुशासनको दाबी गर्ने वर्तमान सरकारले साँच्चै प्रणालीगत सुधार चाहने हो भने यो विरोधाभासपूर्ण व्यवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्नैपर्दछ । नियामक, नीति निर्माता र सेवा प्रदायकको भूमिका स्पष्ट रूपमा नछुट्याएसम्म दूरसञ्चार क्षेत्रले फड्को मार्ने र उपभोक्ताले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाउने सपना अधुरै रहनेछ। अब टेलिकमलाई मन्त्रालयको छायाबाट मुक्त गरी साँचो अर्थमा व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने बेला आइसकेको छ।
