काठमाण्डौं — नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपाल टेलिकमका अति महत्त्वपूर्ण र विगतदेखि नै निकै चासोका साथ हेरिएका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको विस्तृत विवरण मागेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित सूचना प्रविधि अध्ययन कार्यदलले टेलिकमको नयाँ तथा पुरानो बिलिङ प्रणाली, फोरजी (4G/LTE) र जीआईएस (GIS) प्रणालीको सम्पूर्ण कागजात तत्काल बुझाउन निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालय भद्रकालीलाई पठाएको पत्रअनुसार यी कोर प्रणालीहरूको हालको समग्र अवस्था, प्रणाली सम्बन्धी पूर्ण डकुमेन्टेसन र खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख माग गरिएको छ। जसमा बोलपत्र कागजात, मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र सम्झौता पत्रहरू समेत समावेश गर्न भनिएको छ।
यसका साथै प्रणालीको डिजाइन आर्किटेक्चर र बिजनेस प्रोसेसका विवरणहरू पनि उपलब्ध गराउन पत्रमा भनिएको छ। कामलाई सहजीकरण गर्न टेलिकमलाई एक जना सम्पर्क अधिकृत (फोकल पर्सन) तोकेर पठाउन समेत आदेश दिइएको छ। कम्प्युटर इन्जिनियर विनय सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको उक्त निर्देशन पत्रको बोधार्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पनि दिइएको छ।
विवादित बिलिङ र फोरजी प्रणालीको फाइल खुल्दै
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको समग्र अध्ययन र मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनका लागि यी विवरण माग गरेको बताए पनि यसलाई टेलिकम भित्रका ठूला र विवादित परियोजनामाथिको गम्भीर छानबिनका रूपमा लिइएको छ।
नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली विगत लामो समयदेखि प्राविधिक, प्रशासनिक र आर्थिक हिसाबले विवादको घेरामा रहँदै आएको छ। पुरानो बिलिङ प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा भएका सम्झौता, त्यसको कार्यान्वयनमा भएको चरम ढिलासुस्ती र पटक पटक प्रणालीमा आउने ‘ग्लिच’ (समस्या) का कारण टेलिकमले ठूलो आलोचना खेप्दै आएको छ। बेलाबेलामा ग्राहकको ब्यालेन्स काटिने, कल नलाग्ने र टेलिकमको राजश्व चुहावट हुने जस्ता गम्भीर विषयमा यही बिलिङ प्रणालीको कमजोरीलाई मुख्य कारक मानिँदै आइएको छ। विगतमा पनि यसको खरिद र मर्मत सम्भार (AMC) को विषयलाई लिएर विभिन्न निकायमा उजुरी समेत परेका थिए।
त्यस्तै टेलिकमको फोरजी/एलटीई (4G/LTE) विस्तार परियोजना पनि अर्को ठूलो र महत्त्वकांक्षी प्रोजेक्ट हो। अर्बौं रुपैयाँको लगानीमा देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाइएको यस परियोजनाको खरिद प्रक्रिया, उपकरणको गुणस्तर र तोकिएको समयमा काम नसकिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदीय समितिहरूले समेत विगतमा गहिरो चासो देखाएका थिए।
अहिले सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यदलले यी ठूला प्रणालीहरूको बोलपत्रदेखि डिजाइन आर्किटेक्चरसम्मका सम्पूर्ण गोप्य तथा प्राविधिक विवरणहरू माग्नुले सरकारले टेलिकमको खरिद प्रक्रिया र वर्तमान प्राविधिक क्षमताको सुक्ष्म अध्ययन गर्न खोजेको स्पष्ट सङ्केत गर्दछ। यस कदमबाट टेलिकमका प्रणालीगत कमजोरीहरू सुधार्न मद्दत पुग्ने वा विगतमा भएका भनिएका अनियमितताहरूमाथि थप छानबिन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
