सिड्नी — १६ वर्षमुनिका बालबालिकामाथिको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्ने टेक कम्पनीमाथि अस्ट्रेलियाले थप कडाइ गर्ने भएको छ। किशोरकिशोरीहरूले उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली सहजै छल्न सफल भएको प्रमाणहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले नियम पालना नगर्ने कम्पनीलाई लाग्ने अधिकतम जरिवाना दोब्बर बनाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारले इन्टरनेट नियामक इसेफ्टी कमिस्नर (eSafety Commissioner) लाई पनि थप अधिकार दिने तयारी गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार नियामकले १६ वर्षमुनिका बालबालिकाले अकाउन्ट खोल्न नपाऊन् भनेर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले के कस्ता कदम चालेका छन् भन्ने प्रमाण माग्न र अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन सक्नेछ।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा प्रणालीगत रूपमा असफल हुने कम्पनीलाई हालको ४९.५ मिलियन अस्ट्रेलियन डलरबाट बढाएर ९९ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर (करिब ६८ मिलियन अमेरिकी डलर) सम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ।
सरकारले मेटा का इन्स्टाग्राम र फेसबुक, गुगल को युट्युब, स्न्याप को स्न्यापच्याट तथा टिकटक ले नियमको पूर्ण पालना नगरेको हुन सक्ने विषयमा इसेफ्टी ले सक्रिय अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। अस्ट्रेलियाको योजनाबारे टिप्पणी मागिए पनि गुगल, मेटा, स्न्याप र टिकटकले तत्काल प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
छ महिनाअघि लागू गरिएको अस्ट्रेलियाको यो सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धलाई विश्वका धेरै मुलुकले नजिकबाट नियालिरहेका छन्। युवाको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा सामाजिक सञ्जालको प्रभावबारे बढ्दो चिन्ताका कारण अन्य देशहरूले पनि यस्तै नीति अपनाउने तयारी गरिरहेका छन्। बेलायतले पनि यसै महिनादेखि गेमिङ र लाइभ स्ट्रिमिङ प्लेटफर्मसमेत समेट्ने गरी अझ कडा प्रतिबन्धको योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ।
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले सामाजिक सञ्जालको न्यूनतम उमेरसम्बन्धी नीति लागू भएपछि विश्वव्यापी बहस सकारात्मक दिशामा अघि बढेको बताए। तर ठूला टेक कम्पनीहरूले कानुन पालना गर्न आवश्यक प्रयास नगरेको उनको आरोप छ। उनका अनुसार अहिले पनि धेरै बालबालिका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छन्।
सरकारी विवरणअनुसार प्रतिबन्ध लागू भएयता १६ वर्षमुनिका ५० लाखभन्दा बढी अकाउन्ट निष्क्रिय बनाइएको वा सीमित गरिएको छ।
यद्यपि विभिन्न अध्ययनहरूले टेक कम्पनीहरूले लागू गरेका एज एस्योरेन्स प्रणाली, जस्तै सेल्फी मार्फत उमेर प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया, बालबालिकाले सहजै छल्न सक्ने देखाएका छन्। धेरै अवस्थामा प्रयोगकर्तासँग वास्तविक उमेर पुष्टि गर्ने प्रमाणसमेत नमागिएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
यसैबीच बुधबार ब्रिटिस मेडिकल जर्नल मा प्रकाशित ४०८ किशोरकिशोरीमाथिको अध्ययनले प्रतिबन्ध लागू भएको तीन महिनापछि पनि १२ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका ८५ प्रतिशत अस्ट्रेलियाली किशोरकिशोरी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहेको देखाएको छ। अध्ययनअनुसार उमेर नपुगेका प्रयोगकर्तामध्ये करिब दुईतिहाइले आफ्नो उमेर १६ वर्षभन्दा माथि भएको स्वयं घोषणा गरेर वा प्लेटफर्मले स्वीकार गर्ने गरी सेल्फी अपलोड गरेर प्रतिबन्ध छल्न सफल भएका थिए।
अप्रिलमा टेक आपूर्तिकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने एक उद्योग संस्थाले पनि प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या प्रविधिको सीमाभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले उपलब्ध उमेर परीक्षण उपकरण प्रभावकारी रूपमा प्रयोग नगरेको कारण भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
अस्ट्रेलियाकी सञ्चार मन्त्री एनिका वेल्सले इसेफ्टी कमिस्नर बाट नियमित रूपमा प्राप्त हुने जानकारीले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले ठूला टेक कम्पनीहरूको पुरानै रणनीति अपनाएर न्यूनतम दायित्व मात्रै पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेको देखाएको बताइन्।
प्रस्तावित कानुनी संशोधनले इसेफ्टी कमिस्नर लाई सामाजिक सञ्जाल कम्पनीबाट मात्रै होइन, एज एस्योरेन्स सेवा प्रदायक वा एप स्टोर सञ्चालकजस्ता तेस्रो पक्षबाट पनि जानकारी माग्ने अधिकार दिनेछ। यसले कम्पनीहरूले गरेका दाबीको स्वतन्त्र परीक्षण गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताले कानुन संशोधन संसदमा कहिले पेश गर्ने भन्ने टुंगो लागिनसकेको बताए। यस विषयमा सरकारले छिट्टै थप जानकारी सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
उता रेडिट ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारमा उक्त प्रतिबन्ध खारेज गर्न माग गर्दै अस्ट्रेलियाको सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ। सरकारले भने अदालतमा उक्त मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने स्पष्ट पारेको छ।
