काठमाडौं — एक समय सरकारका लागि आकर्षक राजस्व स्रोत र मुलुककै सबैभन्दा नाफामूलक व्यवसायमध्ये मानिने दूरसञ्चार क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर दबाबमा पर्न थालेको छ। मोबाइल र इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या बढेको छ, स्मार्टफोनको पहुँच विस्तार भएको छ र मोबाइल डाटाको खपत पनि ह्वात्तै बढेको छ। तर यसको ठीक विपरीत टेलिकम सेवा प्रदायकको आम्दानी भने घट्दो क्रममा देखिन्छ।
उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपाल टेलिकम र एनसेलको संयुक्त आम्दानी ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ हाराहारी थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा यी दुई प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको संयुक्त आम्दानी करिब ७१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको देखिन्छ। सात वर्षको अवधिमा करिब २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थात् झन्डै २८ प्रतिशत आम्दानी घट्नु सामान्य व्यावसायिक उतारचढाव मात्र होइन यसले नेपालको समग्र दूरसञ्चार उद्योगको संरचनामै देखिएको दबाबलाई संकेत गर्दछ।
पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दा पनि गिरावट स्पष्ट देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाल टेलिकमको कुल आम्दानी ३५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र एनसेलको ४० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपाल टेलिकमको आम्दानी बढेर ३७ अर्ब ९२ करोड पुगे पनि एनसेलको आम्दानी ३९ अर्ब ५० करोडमा झर्यो।
त्यसपछिका वर्षमा दुवै कम्पनीको आम्दानीमा दबाब देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल टेलिकमको आम्दानी ३६ अर्ब २७ करोड र एनसेलको ३७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमा सीमित भयो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो क्रमश ३४ अर्ब ५६ करोड र ३४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा झर्यो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल टेलिकमको आम्दानी ३४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आसपास रहँदा एनसेलको आम्दानी ३२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
यसरी हेर्दा प्रश्न उठ्छ डिजिटल सेवा र डाटाको प्रयोग निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा टेलिकम कम्पनीको आम्दानी किन घटिरहेको छ ? यसको उत्तर एउटै कारणमा सीमित छैन। बदलिँदो उपभोक्ता व्यवहार, परम्परागत भ्वाइस सेवाको घट्दो प्रयोग, ओटीटी प्लेटफर्मको विस्तार, चर्को कर तथा शुल्क, लाइसेन्स नवीकरणको ठूलो वित्तीय दायित्व, स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनका समस्या र पुरानो कानुनी संरचना एकअर्कासँग जोडिएर टेलिकम क्षेत्रमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।
भ्वाइसबाट डाटामा सर्दै उपभोक्ता, तर आम्दानीको मोडल उस्तै
एक दशकअघिसम्म टेलिकम कम्पनीको आम्दानीको मुख्य स्रोत भ्वाइस कल र एसएमएस थियो। मोबाइलमा कुरा गर्दा प्रत्येक मिनेटको शुल्क लाग्दथ्यो र एसएमएस पठाउँदा छुट्टै पैसा तिर्नुपर्दथ्यो। अहिले त्यो बजारको स्वरूप नै बदलिएको छ।
ह्वाट्सएप, भाइबर, मेसेन्जरलगायत ओभर-द-टप अर्थात् ओटीटी प्लेटफर्मले मोबाइल प्रयोगकर्ताको सञ्चार गर्ने तरिका परिवर्तन गरिदिएका छन्। इन्टरनेट प्याकेज खरिद गरेपछि प्रयोगकर्ताले घण्टौँसम्म भ्वाइस वा भिडियो कल गर्न सक्दछन् र सन्देश आदानप्रदान गर्न सक्दछन्। यसबाट उपभोक्तालाई सुविधा भएको छ तर टेलिकम कम्पनीको परम्परागत भ्वाइस र एसएमएस आम्दानीमा ठूलो दबाब परेको छ।
यहीँबाट टेलिकम क्षेत्रको नयाँ चुनौती सुरु हुन्छ। नेटवर्कमा डाटाको चाप बढ्दै जाँदा कम्पनीले क्षमता विस्तार गर्न थप लगानी गर्नुपर्दछ। नयाँ बेस स्टेसन थप्नुपर्दछ, फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्दछ, स्पेक्ट्रम चाहिन्छ र उपकरण स्तरोन्नति गर्नुपर्दछ। तर तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण डाटाको मूल्य निरन्तर सस्तो हुँदै जाँदा खपत बढेकै अनुपातमा आम्दानी बढ्न सकेको छैन।
उपलब्ध अध्ययनअनुसार सन् २०१७ देखि २०२४ को अवधिमा मोबाइल डाटा खपत ८३३ प्रतिशतसम्म बढ्दा डाटाबाट हुने आम्दानीको वृद्धि भने ३७७ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित देखिएको छ। यसले एउटा विरोधाभास सिर्जना गरेको छ उपभोक्ताले पहिलेभन्दा कैयौँ गुणा बढी डाटा प्रयोग गरिरहेका छन्, नेटवर्कमाथिको भार बढिरहेको छ, कम्पनीले पूर्वाधारमा थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ तर त्यसअनुसार प्रतिफल बढिरहेको छैन।
छिमेकी देशहरूको तुलनामा अत्यधिक करको बोझ
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले सामना गरिरहेको अर्को प्रमुख चुनौती चर्को कर तथा विभिन्न नियामकीय शुल्कको भार हो। दक्षिण एसिया र समग्र एसिया प्रशान्त (APAC) क्षेत्रका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रमाथि कर तथा शुल्कको भार उच्च रहेको उद्योग क्षेत्रको गुनासो छ। विज्ञहरूका अनुसार टेलिकम कम्पनीहरूले आफ्नो कुल आम्दानीको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म हिस्सा विभिन्न कर, शुल्क तथा सरकारी कोषमा योगदानका रूपमा बुझाउनुपर्ने अवस्था छ।
नेपालमा अन्य सामान्य व्यावसायिक क्षेत्रका लागि कर्पोरेट आयकर (CIT) २५ प्रतिशत रहे पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा ३० प्रतिशत कर्पोरेट आयकर लाग्ने व्यवस्था छ। दूरसञ्चार सेवालाई विगतमा विलासिताको सेवाका रूपमा हेरेर उच्च कर लगाइएको भए पनि अहिले यसको प्रकृति र भूमिका पूर्ण रूपमा बदलिएको छ। मोबाइल र इन्टरनेट सेवा शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, सरकारी सेवा, ई-कमर्सदेखि दैनिक व्यावसायिक गतिविधिसम्मको आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार बनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा दूरसञ्चार क्षेत्रमाथि कायम उच्च करको संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उद्योग क्षेत्रबाट उठ्दै आएको छ।
करको भार सेवा प्रदायक कम्पनीमा मात्र सीमित छैन यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्तामाथि पनि पर्दछ। दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गर्दा उपभोक्ताले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) का साथै १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC) र सिमकार्ड तथा ल्याण्डलाइन स्वामित्वसँग सम्बन्धित २ प्रतिशत करसमेत व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसका अतिरिक्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) मा योगदान गर्नुपर्ने दायित्वसमेत छ। कर्पोरेट आयकर, उपभोक्तामाथि लाग्ने कर, रोयल्टी, आरटीडीएफलगायत विभिन्न वित्तीय दायित्व एकै ठाउँमा जोडिँदा नेपालको दूरसञ्चार उद्योगमाथि समग्र कर तथा शुल्कको भार उच्च रहेको व्यवसायीहरूको तर्क छ।
क्षेत्रीय रूपमा तुलना गर्दा पनि नेपालको कर संरचना बोझिलो देखिन्छ। चीनमा ६ प्रतिशत भ्याट र २५ प्रतिशत कर्पोरेट आयकर रहेको तथा भारतमा दूरसञ्चार सेवामा १८ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर (GST) र करिब २५ प्रतिशत कर्पोरेट आयकरको व्यवस्था रहेको तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत गरिन्छ। नेपालमा भने विभिन्न प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करसँगै रोयल्टी, आरटीडीएफ र अन्य नियामकीय दायित्वसमेत थपिँदा दूरसञ्चार क्षेत्रमाथिको समग्र वित्तीय भार तुलनात्मक रूपमा बढी देखिन्छ।
आम्दानी निरन्तर घटिरहेको अवस्थामा उच्च कर तथा शुल्कको भारले कम्पनीहरूको नाफामा मात्र असर गर्दैन भविष्यको लगानी क्षमतासमेत कमजोर बनाउन सक्दछ। नेटवर्क विस्तार, फाइबर पूर्वाधार निर्माण, सेवा गुणस्तर सुधार, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी विस्तार र फाइभजीजस्ता नयाँ पुस्ताको प्रविधि भित्र्याउन ठूलो लगानी आवश्यक पर्दछ। तर आम्दानीको ठूलो हिस्सा विभिन्न कर तथा शुल्कमा खर्च हुँदा नयाँ प्रविधि र पूर्वाधारमा पुनः लगानी गर्न उपलब्ध पुँजी सीमित हुने जोखिम बढेको छ।
यसले सरकारसामु एउटा महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न पनि खडा गरेको छ दूरसञ्चार क्षेत्रलाई तत्काल धेरै राजस्व उठाउने स्रोतका रूपमा मात्र हेर्ने कि मुलुकको दीर्घकालीन डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आधारभूत पूर्वाधार उद्योगका रूपमा विकास गर्ने? डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न टेलिकम क्षेत्रमाथिको कर तथा शुल्क संरचनालाई लगानी, प्रतिस्पर्धा र प्रविधि विकाससँग सन्तुलित बनाउनु अब आवश्यक देखिएको छ।
तीन दशक पुरानो कानुनले धानिरहेको डिजिटल युग
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र अझै पनि मूलत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ। यो कानुन निर्माण हुँदा आजको जस्तो स्मार्टफोन अर्थतन्त्र, मोबाइल ब्रोडब्यान्ड, क्लाउड सेवा, इन्टरनेटमा आधारित सञ्चार प्लेटफर्म र फाइभजी प्रविधिको परिकल्पना नै थिएन।
प्रविधि तीव्र गतिमा बदलिँदा नियामकीय संरचना भने सोही गतिमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। यसले लाइसेन्सिङ, स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन, नयाँ प्रविधिको परीक्षण तथा व्यावसायिक प्रयोग, पूर्वाधार साझेदारी र डिजिटल सेवाको नियमनमा जटिलता सिर्जना गरेको छ।
विशेषगरी फाइभजीको व्यावसायिक विस्तारमा देखिएको ढिलाइलाई पनि यही नीतिगत अनिश्चिततासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ। नयाँ पुस्ताको मोबाइल प्रविधिका लागि आवश्यक स्पेक्ट्रम रोडम्याप, मूल्य निर्धारण र व्यावसायिक मोडल समयमै स्पष्ट नहुँदा सेवा प्रदायकले दीर्घकालीन लगानी योजना बनाउन कठिन हुने अवस्था छ।
स्पेक्ट्रम छ, तर प्रभावकारी उपयोगको प्रश्न
रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम दूरसञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सीमित सार्वजनिक स्रोत हो। मोबाइल नेटवर्कको क्षमता र गुणस्तर धेरै हदसम्म सेवा प्रदायकसँग उपलब्ध स्पेक्ट्रममा निर्भर हुन्छ।
नेपालमा एकातर्फ सेवा प्रदायकले थप फ्रिक्वेन्सी आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् भने अर्कोतर्फ विभिन्न ब्यान्डमा उपलब्ध फ्रिक्वेन्सीको प्रभावकारी उपयोग र समयमै वितरण हुन नसकेको विषय उठ्दै आएको छ। ७०० मेगाहर्जजस्ता लो-ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा कम बेस स्टेसनबाट ठूलो क्षेत्र कभर गर्न उपयोगी मानिन्छ। यस्ता रणनीतिक स्पेक्ट्रमको प्रभावकारी व्यवस्थापनले नेटवर्क विस्तारको लागतसमेत घटाउन सक्छ।
विश्व दूरसञ्चार बजारमा स्पेक्ट्रम सेयरिङ, ट्रेडिङ र प्रविधि तटस्थ प्रयोगजस्ता अवधारणा अघि बढिरहेका बेला नेपालले पनि स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनलाई परम्परागत प्रशासनिक प्रक्रियाबाट निकालेर बजार र प्रविधिको आवश्यकताअनुसार लचिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
२० अर्बको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क अर्को ठूलो चुनौती
मोबाइल सेवा प्रदायकका लागि लाइसेन्स नवीकरण शुल्क नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको छ। निश्चित अवधिमा २० अर्ब रुपैयाँसम्मको नवीकरण दायित्व सिर्जना हुने विद्यमान संरचनालाई उद्योगले दीर्घकालीन रूपमा कठिन वित्तीय भारका रूपमा हेर्दै आएको छ।
कम्पनीको आम्दानी बढिरहेको अवस्थामा ठूलो नवीकरण शुल्क व्यवस्थापन एउटा विषय हुन सक्छ। तर आम्दानी नै निरन्तर घटिरहेको अवस्थामा एकैपटक ठूलो रकम तिर्नुपर्ने दायित्वले नगद प्रवाह र भविष्यको लगानी क्षमतामा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्दछ।
यसले सरकारका लागि पनि नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ लाइसेन्स शुल्कबाट तत्काल ठूलो राजस्व उठाउने कि दूरसञ्चार कम्पनीलाई पूर्वाधारमा पुनः लगानी गर्न सक्षम बनाएर दीर्घकालीन डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने ?
भूगोल र पूर्वाधारको लागत पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण
नेपालको कठिन भौगोलिक बनावटले दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणको लागत स्वाभाविक रूपमा बढाउँछ। हिमाल, पहाड र दुर्गम बस्तीमा मोबाइल नेटवर्क पुर्याउन आवश्यक टावर, विद्युत् र ब्याकहोल नेटवर्क निर्माण गर्न सहरी क्षेत्रको तुलनामा बढी लगानी आवश्यक पर्दछ।
त्यसमाथि सडक विस्तार र अन्य निर्माणका क्रममा अप्टिकल फाइबर काटिने, विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुने र एउटै क्षेत्रमा विभिन्न सेवा प्रदायकले छुट्टाछुट्टै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाले सञ्चालन खर्च बढाउँछ। पूर्वाधार साझेदारीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके यस्तो दोहोरो लगानी घटाउन सकिने सम्भावना छ।
टेलिकमलाई ‘राजस्वको स्रोत’ कि ‘डिजिटल पूर्वाधार’ मान्ने ?
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको अहिलेको समस्या केवल दुई कम्पनीको आम्दानी घटेको विषय होइन। यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मुलुकको डिजिटल अर्थतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको छ।
बैंकिङदेखि डिजिटल भुक्तानी, अनलाइन शिक्षा, टेलिमेडिसिन, ई-कमर्स, सरकारी सेवा, क्लाउड कम्प्युटिङदेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्मको विकास भरपर्दो र उच्च क्षमताको दूरसञ्चार पूर्वाधारबिना सम्भव हुँदैन। त्यसैले टेलिकम क्षेत्र कमजोर हुँदा त्यसको असर एउटा उद्योगमा मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको डिजिटल उत्पादकत्वमा पर्न सक्दछ।
अहिले नेपालको टेलिकम क्षेत्र एकैपटक तीनवटा संरचनात्मक दबाबमा देखिन्छ। पहिलो, ओटीटी सेवाका कारण परम्परागत भ्वाइस र एसएमएस आम्दानी घटिरहेको छ। दोस्रो, डाटाको माग तीव्र गतिमा बढे पनि त्यसअनुसार प्रतिफल बढ्न सकेको छैन। तेस्रो, कर, लाइसेन्स शुल्क, स्पेक्ट्रम र पुरानो नियामकीय संरचनाले नयाँ लगानीलाई सहज बनाउनुको सट्टा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ।
अबको मुख्य प्रश्न टेलिकम कम्पनीको आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने मात्र होइन। नेपालले आफ्नो दूरसञ्चार क्षेत्रलाई कस्तो उद्योगका रूपमा हेर्ने भन्ने हो।
यदि दूरसञ्चारलाई केवल सरकारी राजस्व संकलन गर्ने आकर्षक क्षेत्रका रूपमा हेरिरहने हो भने कम्पनीको आम्दानी घट्दै जाँदा नेटवर्कमा हुने लगानी पनि प्रभावित हुन सक्दछ। यसको असर सेवा गुणस्तर, ग्रामीण कनेक्टिभिटी, फाइभजी विस्तार र समग्र डिजिटल रूपान्तरणमा पर्न सक्दछ।
त्यसैले नयाँ दूरसञ्चार कानुन निर्माण, कर तथा शुल्क संरचनाको पुनरावलोकन, लाइसेन्स नवीकरण प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउने, स्पेक्ट्रमको प्रभावकारी वितरण र उपयोग, पूर्वाधार साझेदारी तथा नयाँ प्रविधिमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण अब टार्न नसकिने विषय बनेका छन्।
नेपालमा डाटाको माग घट्ने सम्भावना छैन बरु आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, क्लाउड सेवा, भिडियो स्ट्रिमिङ, इन्टरनेट अफ थिङ्स र फाइभजीको विस्तारसँगै नेटवर्कमाथिको चाप अझ बढ्नेछ। यस्तो अवस्थामा दूरसञ्चार उद्योगलाई कमजोर बनाएर डिजिटल अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिँदैन। टेलिकम क्षेत्रबाट आज कति राजस्व उठाउने भन्नेभन्दा पनि यो क्षेत्रलाई बलियो बनाएर भोलिको डिजिटल अर्थतन्त्र कति ठूलो बनाउने भन्ने प्रश्नलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समय आएको छ।
