Tekmandu

काठमाडौं उपत्यकामा ८० भन्दा बढी साइटबाट ५जी सेवा विस्तार गर्न सकिने

काठमाडौं — नेपालमा पाँचौं पुस्ताको मोबाइल प्रविधि ‘५जी’ सेवा विस्तार गर्दा पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकालाई प्राथमिकतामा राखेर ८० भन्दा बढी साइट निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ।

५जी रोलआउटसम्बन्धी एक रिपोर्टमा देखिएको तथ्यांक अनुसार एकैपटक देशभर सेवा विस्तार गर्नुभन्दा ५जी सपोर्ट गर्ने मोबाइल डिभाइसको प्रयोग तथा सम्भावित प्रयोगकर्ता बढी भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर चरणबद्ध रूपमा सेवा विस्तार गर्न सकिने देखिन्छ।

रिपोर्टअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ५जी सपोर्ट गर्ने मोबाइल डिभाइस तथा सम्भावित प्रयोगकर्ताको संख्या बढी केन्द्रित रहेको देखिएकाले यहाँ ८० भन्दा बढी साइट निर्माण गरेर सेवा विस्तार गर्न सकिने देखिन्छ। यसरी पहिलो चरणमा बढी सम्भावित प्रयोगकर्ता भएका क्षेत्रबाट सेवा सुरु गर्दा ५जीको प्रयोग र बजारको अवस्था बुझ्दै क्रमश अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिने रिपोर्टको तथ्यांकले देखाउँछ।

रिपोर्टमा जिल्लागत रूपमा ५जी सपोर्ट गर्ने मोबाइल टर्मिनलको वितरणसमेत उल्लेख गरिएको छ। उक्त तथ्यांकअनुसार नेपालका ९ जिल्लामा ५जी टर्मिनलको अनुपात १५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिन्छ। त्यस्तै  १६ जिल्लामा यस्तो अनुपात १० देखि १५ प्रतिशतसम्म रहेको छ।

रिपोर्टअनुसार सबैभन्दा धेरै ४६ जिल्लामा ५जी टर्मिनलको अनुपात ५ देखि १० प्रतिशतसम्म रहेको छ। बाँकी ११ जिल्लामा भने यस्तो टर्मिनलको अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ।

जिल्लागत तथ्यांक हेर्दा मनाङ र ललितपुरमा ५जी टर्मिनलको अनुपात सबैभन्दा बढी देखिएको छ। यी दुवै जिल्लामा ५जी टर्मिनलको अनुपात २१ प्रतिशत रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

त्यस्तै  हुम्लामा २० प्रतिशत र मुस्ताङमा १८ प्रतिशत ५जी टर्मिनल रहेको देखिन्छ। काठमाडौं, सोलुखुम्बु र भक्तपुरमा यस्तो अनुपात समान १७ प्रतिशत छ भने दार्चुलामा १६ प्रतिशत र कास्कीमा १५ प्रतिशत रहेको छ।

यसैगरी म्याग्दी, पर्वत, चितवन, रुपन्देही र रसुवामा ५जी टर्मिनलको अनुपात १२/१२ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। पाल्पा, धनुषा, मकवानपुर, बाँके, पर्सा, अर्घाखाँची, नवलपरासी पूर्व, तनहुँ, गुल्मी, झापा र महोत्तरीमा यस्तो अनुपात ११/११ प्रतिशत रहेको छ।

रिपोर्टमा देखिएको जिल्लागत वितरणलाई हेर्दा ५जी सपोर्ट गर्ने मोबाइल डिभाइसको प्रयोग काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सीमित नरहेको देखिन्छ। मनाङ, हुम्ला, मुस्ताङ र सोलुखुम्बुजस्ता हिमाली जिल्लामा समेत ५जी टर्मिनलको अनुपात तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिएको छ।

यद्यपि  काठमाडौं उपत्यकामा जनसंख्याको उच्च घनत्व, मोबाइल तथा डेटा प्रयोगकर्ताको ठूलो संख्या र ५जी टर्मिनलको उपलब्धतालाई हेर्दा सुरुवाती चरणमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई समेटेर ५जी नेटवर्क विस्तार गर्न सकिने देखिन्छ।

रिपोर्टको तथ्यांकअनुसार ललितपुरमा ५जी टर्मिनलको अनुपात २१ प्रतिशत तथा काठमाडौं र भक्तपुरमा १७/१७ प्रतिशत रहेको छ। यस आधारमा काठमाडौं उपत्यका ५जी सेवाको प्रारम्भिक व्यावसायिक विस्तारका लागि सम्भावित प्रमुख क्षेत्रका रूपमा देखिएको छ।

समग्र तथ्यांकले ५जी सेवा विस्तार गर्दा देशभर एकैपटक ठूलो नेटवर्क निर्माण गर्नुभन्दा ५जी सपोर्ट गर्ने डिभाइसको उपलब्धता र सम्भावित प्रयोगकर्ता बढी भएका क्षेत्र पहिचान गरी चरणबद्ध रूपमा नेटवर्क विस्तार गर्न सकिने आधार देखाउँछ। पहिलो चरणको प्रयोग र मागका आधारमा क्रमश अन्य सहर तथा जिल्लामा ५जी सेवा विस्तार गर्न सकिने देखिन्छ।

सम्बन्धित समाचार

बेइजिङमा बन्यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ‘फाइभजी-एडभान्स’ गिगाअपलिङ्क नेटवर्क, ह्वावे र चाइना युनिकमको नयाँ फड्को

बेइजिङमा बन्यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ‘फाइभजी-एडभान्स’ गिगाअपलिङ्क नेटवर्क, ह्वावे र चाइना युनिकमको नयाँ फड्को

काठमाडौं —  टेलिकम क्षेत्रको दिग्गज ह्वावे र चाइना युनिकम बेइजिङले संयुक्त रूपमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो commercial ५G-A १०० MHz Gig...
बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न टिकटक असफल रहेको युरोपेली आयोगको निष्कर्ष, वार्षिक आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना हुन सक्ने

बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न टिकटक असफल रहेको युरोपेली आयोगको निष्कर्ष, वार्षिक आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना हुन सक्ने

काठमाडौं — युरोपेली आयोग (EC) ले टिकटकले बालबालिकाको गोपनीयता र सुरक्षाका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको प्रारम्भिक निष्कर्ष...
फ्रिक्वेन्सीमा विभेद? एनसेललाई रोक, नेपाल टेलिकमलाई थप सुविधा

फ्रिक्वेन्सीमा विभेद? एनसेललाई रोक, नेपाल टेलिकमलाई थप सुविधा

काठमाडौं —  नेपालमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार, डिजिटल रूपान्तरण र आगामी ५जी सेवाको सफल कार्यान्वयनका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी सबैभन्द...
एनसेल पुन  पुग्यो मन्त्रिपरिषद्: पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय र सर्तहरू सच्याउन माग, ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपालीलाई दिन तयार

एनसेल पुन पुग्यो मन्त्रिपरिषद्: पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय र सर्तहरू सच्याउन माग, ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपालीलाई दिन तयार

  निजी क्षेत्रको प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारले गरेका कानुनविपरीतका निर्णय, तोकिएका अन्यायपूर्ण ...