Tekmandu

टेलिपोर्ट सेवालाई कानुनी मान्यता दिन सरकारको तयारी, दूरसञ्चार नियमावली संशोधन प्रस्ताव कानून मन्त्रालयमा

काठमाडौं — नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्याटलाइट सञ्चार सेवाको विस्तारलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले टेलिपोर्ट (Teleport) सेवा सञ्चालन र नियमनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पठाएको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रालयले सहमतिको लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पठाएको हो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८३ असार ३२ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै हालको दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा टेलिपोर्ट सेवासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणले यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा नयाँ व्यवस्था थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्याटलाइट सेवा विस्तारसँगै आवश्यक बन्यो नयाँ व्यवस्था

प्राधिकरणले आफ्नो पत्रमा विगत केही वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष तथा स्याटलाइट प्रविधिमा तीव्र विकास भएको उल्लेख गर्दै टेलिपोर्ट सेवा स्याटलाइट नेटवर्क र स्थलीय (Terrestrial) नेटवर्कलाई जोड्ने प्रमुख गेटवे भएको जनाएको छ।

हाल प्राधिकरणले नेटवर्क सेवा प्रदायक (Network Service Provider) अन्तर्गतका अनुमतिपत्रमार्फत यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि टेलिपोर्ट सेवाको प्रकृति फरक भएकाले छुट्टै कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालिएको पत्रमा उल्लेख छ।

अनुमतिपत्र शुल्क पनि प्रस्ताव

प्राधिकरणले टेलिपोर्ट सेवाका लागि नयाँ अनुमतिपत्र शुल्कसमेत प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावअनुसार,

  • नयाँ अनुमतिपत्र लिँदा ६ करोड रुपैयाँ शुल्क लाग्ने,
  • अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

यसका लागि दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को अनुसूची–६ र अनुसूची–७ मा नयाँ व्यवस्था थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयबाट कानून मन्त्रालयमा सहमतिका लागि प्रस्ताव

प्राधिकरणको प्रस्तावपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन महाशाखाले २०८३ साउन १३ गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै नियमावली संशोधनका लागि सहमति मागेको छ।

मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सहमतिका लागि प्रस्ताव पठाइएको उल्लेख गर्दै संशोधन प्रस्तावसँगै नियमावलीको मस्यौदा, निर्णयको प्रतिलिपि, अर्थ मन्त्रालयको सहमति तथा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विस्तृत विवरणसमेत संलग्न गरेको छ।

किन महत्त्वपूर्ण छ टेलिपोर्ट सेवा?

टेलिपोर्ट सेवा स्याटलाइट सञ्चार प्रणाली र राष्ट्रिय फाइबर वा अन्य स्थलीय दूरसञ्चार नेटवर्कबीच डेटा आदान–प्रदान गराउने पूर्वाधार हो। लो अर्थ अर्बिट (LEO) स्याटलाइट, उच्च क्षमताका ब्रडब्यान्ड सेवा तथा भविष्यका स्याटलाइट इन्टरनेट सेवाको विस्तारसँगै यस्तो पूर्वाधारको आवश्यकता बढ्दै गएको छ।

यदि प्रस्तावित संशोधन स्वीकृत भए नेपालमा टेलिपोर्ट सेवा सञ्चालनका लागि पहिलो पटक कानुनी आधार तयार हुनेछ।

सम्बन्धित समाचार

गलत नम्बरको म्यासेजबाट सुरु हुन्छ ठगी, क्रिप्टोमा लगानी गराएर लुटिन्छन् लाखौँ

गलत नम्बरको म्यासेजबाट सुरु हुन्छ ठगी, क्रिप्टोमा लगानी गराएर लुटिन्छन् लाखौँ

काठमाडौं — अपरिचित नम्बरबाट ‘सरी, गलत नम्बर परेछ’ भन्दै आउने म्यासेज सामान्य गल्ती नहुन सक्छ। यस्ता म्यासेजमार्फत सुरु हुने कुराका...
एक्समा पोस्ट प्रमोट गर्न देखिन थाल्यो रहस्यमय हात, प्रयोगकर्ता अलमलमा

एक्समा पोस्ट प्रमोट गर्न देखिन थाल्यो रहस्यमय हात, प्रयोगकर्ता अलमलमा

काठमाडौं —  सामाजिक सञ्जाल एक्स (X) ले प्रयोगकर्तालाई आफ्ना पोस्ट प्रवर्द्धन (प्रमोट) गर्न प्रोत्साहित गर्ने नयाँ तरिका अपनाएको छ।...
आँखाभित्रै हुर्किए ११ जुका, निकाल्दा लार्भासमेत निस्कन थाले

आँखाभित्रै हुर्किए ११ जुका, निकाल्दा लार्भासमेत निस्कन थाले

काठमाडौं — दक्षिण कोरियामा एक ७१ वर्षीय किसानको दुवै आँखाबाट ११ वटा जिउँदा परजीवी जुका निकालिएको छ। दुई महिनादेखि आँखामा केही अड्क...
एप्पलको नयाँ अपडेट: सिरिमा नयाँ सुविधा, फोटो र म्यासेजमा पनि सुधार

एप्पलको नयाँ अपडेट: सिरिमा नयाँ सुविधा, फोटो र म्यासेजमा पनि सुधार

काठमाडौं — एप्पलले iOS 27.2 र macOS 27.2 सहित आफ्ना विभिन्न अपरेटिङ सिस्टमका नयाँ संस्करण सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ अपडेटमा कृत्रिम ...