काठमाडौं — सरकारले लामो समयको पर्खाइ र चौतर्फी बहसपछि सार्वजनिक गरेको ‘एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ ले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र, कर प्रशासन र वैदेशिक लगानीको भविष्यबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय छानबिन समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यसका निष्कर्ष, कानुनी विश्लेषण र व्यावहारिक पाटोमाथि अनेकौँ प्रश्न चिह्न खडा भएका छन्।
प्रतिवेदनको गहन र वस्तुनिष्ठ अध्ययन गर्दा यो केवल शेयर खरिद-बिक्रीको निष्पक्ष छानबिनमा मात्र सीमित नरही, कतिपय ठाउँमा पूर्वग्रहप्रेरित, एकांगी र राज्यका नियामक निकायको आफ्नै असफलता ढाकछोप गर्ने ढङ्गले तयार पारिएको देखिन्छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न प्रयासरत मुलुकका लागि यस प्रतिवेदनले लिएको दृष्टिकोण र लगाइएका आरोपहरूले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने विषय चिन्ताजनक बनेको छ।
कार्यादेश (TOR) को परिधि नाघेर असम्बन्धित आरोप, छानबिन समितिको भूमिकामाथि कानुनी प्रश्न
मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/०८/२१ को निर्णयले समितिलाई मूलतः एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीमा प्रचलित कानुनको परिपालना, कर तथा राजस्वमा पर्ने असर र दूरसञ्चार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरूबारे सिफारिश गर्ने प्रष्ट कार्यादेश (TOR) दिएको थियो।
तर सार्वजनिक प्रतिवेदनको मसिनो अध्ययन गर्दा समितिले आफूलाई तोकिएको क्षेत्राधिकारको सीमा उल्लङ्घन गर्दै एनसेल र यसका पूर्व तथा वर्तमान लगानीकर्ताहरूमाथि शृंखलाबद्ध र असम्बन्धित आरोपहरू थोपरेको देखिन्छ। समितिका यी कदमले न्यायिक मर्यादा र कानुनी राज्यको सिद्धान्तमाथि नै गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएका छन्।
प्रतिवेदनमा क्षेत्राधिकार नाघेर लगाइएका मुख्य आरोप र कानुनी त्रुटिहरू यस प्रकार छन्:
- विचाराधीन मुद्दामा पूर्वाग्रही निष्कर्ष: दूरसञ्चार प्राधिकरणका आन्तरिक खरिद प्रक्रिया, टेलिफोनका दररेट तथा विभिन्न अदालत र न्यायिक न्यायाधिकरणहरूमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विषयहरूमा समेत प्रतिवेदनले न्यायिक मर्यादा नाघेर एकपक्षीय टीका-टिप्पणी गरेको छ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण र हुण्डीको काल्पनिक दाबी: बाहिर (Offshore) भएका शेयर कारोबारमा विना कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण, केवल अनुमान र आशंकाका आधारमा हुण्डी, हवाला, क्रिप्टोकरेन्सी तथा अधिक वा न्यून बिजकीकरण (Over/Under Invoicing) मार्फत पूँजी पलायन गरिएको जस्ता काल्पनिक आरोपहरू लगाइएको छ।
- अदालतको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप: सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनमा परीक्षणका क्रममा रहेका प्राविधिक तथा कानुनी विषयहरूमा समिति आफैँले निष्कर्ष निकाल्नुले कानुनी राज्यको सिद्धान्त (Rule of Law) र न्यायिक स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ।
लगानी प्रतिकूल र एकांगी दृष्टिकोण, घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उपेक्षा
छानबिन प्रतिवेदनले अपनाएको संकुचित र पूर्वाग्रही विश्लेषण नेपालका विद्यमान घरेलु कानुनका साथै नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिएको देखिन्छ। प्रतिवेदनमा कानुनका व्यवस्थाहरूलाई कसरी एकांगी ढङ्गले व्याख्या गरिएको छ भन्ने तथ्यहरू यस प्रकार छन्:
- आयकर ऐन, २०५८ र दफा ५७ को बङ्ग्याइएको व्याख्या: आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क ले पूँजीगत लाभ प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा निकाय नै कर तिर्न जिम्मेवार हुने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय निकायका रूपमा एनसेल केवल कर असुलीको माध्यम (Withholding Agent) मात्र हो। तर स्वीडेनको ‘टेलियासोनेरा’ ले विदेशमै (Offshore) गरेको कारोबारको पूँजीगत लाभकर एनसेल स्वयम्बाट असुल गराइएको र सो रकम एनसेलले कर खर्च (Tax Expense) मा राखेको विषयलाई राज्यको लाभांश कर गुमेको भन्दै आरोप लगाइएको छ। विक्रेताले तिर्नुपर्ने करको भार क्रेता वा स्थानीय कम्पनीमाथि लाद्ने र त्यसैलाई आधार बनाएर व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने कार्य स्थापित आर्थिक तथा कानुनी सिद्धान्त विपरीत छ।
- दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ र ‘Fair Market Value’ को उपेक्षा: दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३(१) मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीको २५ वर्षे अवधि पूरा भएपछि सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा आउने उल्लेख छ। तर नेपाल-युके द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सन्धि (Nepal-UK BIT) र विश्व बैंक अन्तर्गतको ICSID सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि विदेशी लगानीलाई उचित क्षतिपूर्ति (Fair Market Value Compensation) विना वा स्वेच्छाचारी ढङ्गले राष्ट्रियकरण वा सम्पत्ति हरण (Expropriation) गर्न पाइँदैन। प्रतिवेदनले सन् २०२९ मा २५ वर्षे म्याद सकिने बित्तिकै कम्पनीको अर्बौँको सम्पत्ति विना मूल्य वा अत्यन्त न्यून मूल्यमा हडप्ने मनसाय राखेको देखिन्छ, जसले लगानीकर्ताको ‘न्यायोचित र समन्यायिक व्यवहार’ (Fair and Equitable Treatment – FET) पाउनुपर्ने कानुनी अधिकारको हनन् गर्दछ।
- नियमावलीको अस्पष्टता र अफसोर (Offshore) शेयर हस्तान्तरण: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ ले चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद-बिक्री गर्दा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर नेपाल बाहिर (UK/St. Kitts & Nevis) मा होल्डिङ कम्पनीको शेयर हस्तान्तरण हुँदा स्थानीय कम्पनी (Ncell) को शेयर दर्ता किताबमा कुनै परिवर्तन आएको हुँदैन। विदेशी अदालत र कानुन अनुसार हुने यस्ता शेयर कारोबारमा विद्यमान कानुनी अस्पष्टतालाई नियमन र सुधार गर्नु साटो लगानीकर्तालाई सोझै “अपारदर्शी र कर छलीको नियत” भन्दै दोषी ठहराउनु कानुनको त्रुटिपूर्ण व्याख्या हो।
सरकारको आफ्नै कमजोरी ढाकछोप: प्रतिवेदन असन्तुलित र अव्यावहारिक हुनुका कारण
छानबिन प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रको लगानीकर्ता एनसेल र आजियाटालाई मात्रै एकपक्षीय रूपमा कठघरामा उभ्याएको छ, तर सरकार र नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आफ्नै नाङ्गो असफलता र कमजोरीलाई भने पूर्णतः ढाकछोप गरेको देखिन्छ। प्रतिवेदन किन अव्यावहारिक र असन्तुलित छ भन्ने मुख्य तथ्यहरू यस प्रकार छन्:
- स्पष्ट नीति र कार्यविधिको अभाव: २५ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा सम्पत्ति आउँदा सो प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ने? पुनः खरिद (Buyback) वा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन (Valuation) कसरी हुने? भन्नेबारे दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ पूर्ण मौन छ। आजियाटाले वर्षौँ अघिदेखि नीतिगत स्पष्टता र स्पष्ट खाका (Framework) माग्दा पनि सरकारले समयमै कुनै स्पष्ट मार्गदर्शन दिन सकेन।
- नियामकको लाचारी र वित्तीय अनुशासनहीनता: प्रतिवेदन स्वयम्ले दूरसञ्चार प्राधिकरणको रु. १३ अर्ब ५६ करोड रकम मुद्दति खाताको साटो कल खातामा राखेर १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज नोक्सान पारेको, स्मार्ट टेलिकमको अर्बौँ बक्यौता उठाउन नसकेको र समग्र नियमनमा कमजोर रहेको स्वीकारेको छ। तर, राज्यका यी गम्भीर गल्ती र कमजोरी सच्याउनु साटो सम्पूर्ण दोष निजी लगानीकर्तामाथि मात्र थोपेर आफू पन्छिन खोजेको देखिन्छ।
- लाभांश फिर्ता (Repatriation) मा सास्ती: वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (FITTA) ले आर्जित नाफा र लाभांश फिर्ता लैजान पाउने कानुनी हक सुनिश्चित गरेको छ। तर, विदेशी मुद्रा सटही सिफारिश र स्वीकृतिको प्रक्रियामा राज्यका निकायहरूले झन्झटिला प्रशासनिक अड्चन खडा गर्दै आएका छन्, जसलाई प्रतिवेदनले पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गरेको छ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) मा पर्ने गम्भीर धक्का
नेपालले एकतर्फ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनहरू आयोजना गर्ने र अर्कोतर्फ भित्रिसकेका ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू (MNCs) लाई लखेट्ने नीति लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता समुदायमा अत्यन्त नकारात्मक सन्देश गएको छ। छानबिन प्रतिवेदनको यस प्रकारको अपरिपक्व दृष्टिकोणले देशको अर्थतन्त्र र वैदेशिक लगानीको भविष्यमा पार्ने गम्भीर असरहरूलाई यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ:
- नयाँ लगानीकर्ताको मनोबल धराशायी: स्थापना कालदेखि हालसम्म रु. ३ खर्ब १ अर्ब ९२ करोडभन्दा बढी कर तथा गैर-कर राजस्व बुझाइसकेको र १ करोड ३२ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई दूरसञ्चार सेवा दिइरहेको मुलुककै ठूलो करदाता कम्पनीमाथि विना आधार हठात् आरोप लगाउँदा नेपाल आउन चाहने नयाँ विदेशी लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित हुनेछन्।
- सोभरेन रिस्क (Sovereign Risk) र क्रेडिट रेटिङमा असर: विदेशी लगानी संरक्षणको ग्यारेन्टी नहुनु, नियामक निकायको अनिश्चितता (Regulatory Uncertainty), र कानुनी छिद्रहरूको दुरुपयोग गरी निजी लगानी कब्जा गर्न खोज्ने सरकारी रवैयाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको Sovereign Risk Rating बिगार्ने र देशको साख गिराउने निश्चित छ।
- प्रविधिको विस्तार र डिजिटल इकोसिस्टममा मन्दी: एनसेलजस्तो अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै ४जी विस्तारमा योगदान पुर्याइरहेको र ५जीमा जान चाहिरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई नियतवश अस्थिर बनाउँदा देशको डिजिटल इकोसिस्टम खलबलिने र अन्ततः आम नेपाली उपभोक्ताहरू नै गुणस्तरीय सेवाबाट वञ्चित भई मारमा पर्नेछन्।
कानुनको पालना र सरकारको दायित्व
छानबिन प्रतिवेदन नियतवश तयार पारिएको र लगानी प्रतिकूल देखिए तापनि कानुनी राज्यको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि व्यावसायिक संस्था देशको कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन।
यदि नेपाल सरकारले विद्यमान कानुनमा भएको स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख गरेर, निष्पक्ष र न्यायिक प्रक्रिया (Due Process of Law) मार्फत एनसेल वा खरिदकर्ता/बिक्रेतामाथि कुनै कर वा शुल्कको वैधानिक दायित्व सिर्जना गर्छ भने एनसेलले सो कानुनी व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरी पालना गर्नुपर्दछ।
तर यसका लागि सरकारले प्रतिवेदनका काल्पनिक वा हचुवा आरोपका आधारमा होइन, कानुनमा भएको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भने उल्लेख गर्नैपर्ने हुन्छ। राज्यले स्वेच्छाचारी ढङ्गले लगानीकर्तालाई तर्साउने साटो कानुनी स्पष्टता, पारदर्शी प्रक्रिया र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु नै अहिलको वास्तविक र दीर्घकालीन निकास हो।
(यो लेखको आफ्नो विश्लेषण शैली हो ।)
