काठमाडौं — एनसेलले आफ्नो शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसले संविधान र प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको दाबी गरेको छ।
एनसेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको निर्णयका आधारमा टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरिएको विषयप्रति गम्भीर असहमति जनाएको हो।
कम्पनीले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँचको नाममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचना तथा विवरण सार्वजनिक गरिएको आरोप लगाएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको भन्दै एनसेलले सरकारको कदमको घोर भर्त्सना गरेको छ।
एनसेलले संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक हनन भएको दाबी गर्दै यस विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार आफूले सुरक्षित राखेको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार सरकारको पछिल्लो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ नेपाल सरकार लगानीकर्ता तथा तथ्यांकको गोपनीयताप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश जाने जोखिम बढेको छ। यसबाट नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण थप प्रभावित हुने एनसेलको दाबी छ।
अदालतको फैसलाविपरीत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको दाबी
एनसेलले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय अदालतको फैसलासँग समेत बाझिएको दाबी गरेको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित सार्वजनिक हक तथा सरोकारको विषयमा परेको रिट निवेदन उच्च अदालतबाट असार ३१ गते खारेज भएको र उक्त फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा त्यसको विपरीत हुने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको कम्पनीको भनाइ छ।
कम्पनीले यस्तो निर्णयले न्यायिक मर्यादा तथा अदालतका फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएको छ। अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु ‘ऐतिहासिक रूपमा दुर्भाग्यपूर्ण घटना’ भएको एनसेलले उल्लेख गरेको छ।
छानबिनका क्रममा संकलित सूचना पनि गोप्य हुने दाबी
एनसेलले सत्यतथ्य छानबिनका लागि गठित समितिले अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरेका सूचना, विवरण र जानकारीसमेत गोपनीय हुने दाबी गरेको छ।
सरकारले त्यस्ता सूचना कुनै घटना, कार्य वा कारोबारमा कसुर भए–नभएको यकिन गर्न, थप अनुसन्धान गर्न वा अभियोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्ने गरी सार्वजनिक गर्ने अधिकार कानुनले नदिएको कम्पनीको तर्क छ।
कम्पनीका अनुसार कुनै पनि व्यवसायिक संस्था, त्यसको लगानी, कारोबार तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित सूचना र विवरण कानुनद्वारा संरक्षित हुन्छन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा आफ्नो संविधानप्रदत्त गोपनीयताको हकसँगै शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीहरूको हकसमेत प्रभावित भएको एनसेलले जनाएको छ।
विभिन्न कानुनले गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गरेको दाबी
एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गतका विभिन्न अधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरेको छ।
कम्पनीले सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार, चरित्र तथा विद्युतीय माध्यमको गोपनीयतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासमेत प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले सुनिश्चित गरेको करदाताको गोपनीयताको अधिकारसमेत हनन भएको एनसेलको भनाइ छ।
कम्पनीले सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना कानुनले गोप्य राखेका विवरण सार्वजनिक गर्नु संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत हुने जिकिर गरेको छ।
कानुनी उपचार खोज्ने संकेत
प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सरकारले आफूले नै प्रदान गरेको संवैधानिक तथा कानुनी प्रतिबद्धता र विश्वसनीयताको उल्लंघन गरेको एनसेलको आरोप छ।
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले निषेध गरेका विषय सार्वजनिक भएमा दोषीलाई सजाय तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कम्पनीले यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ।
आफूसँग सम्बन्धित विभिन्न गोप्य सूचना सार्वजनिक हुँदा अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गर्दै एनसेलले सरकारको कदमले कम्पनी, शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक र व्यापार–व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको अधिकारसमेत प्रभावित भएको जनाएको छ।
कम्पनीले सरकारको पछिल्लो कदमले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पार्न सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा पर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। दीर्घकालमा यस्तो अवस्थाले देशले आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने एनसेलको निष्कर्ष छ।
