काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी टङ्कमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको छ। सरकारले साउन २६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कदम चालेकामा सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले साउन २९ गते (बुधबार) एनसेल आजियाटा लिमिटेडका तर्फबाट अधिकारप्राप्त कम्पनी सचिव निशिका शर्मासमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
सरकारको पूर्ववत् अडान र विरोधाभास
यसअघि उच्च अदालत पाटनमा भेषराज लुइटेलले सोही प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै रिट दायर गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले लिखित जवाफ दिँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट “उक्त छानबिन प्रतिवेदन मुलुकको आर्थिक, भौतिक र व्यवस्थापकीय हितसँग जोडिएको र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिको रहेको” लिखित जवाफ पेस गरिएको थियो। सोही आधारमा उच्च अदालत पाटनले २०८३ असार ३१ गते उक्त रिट खारेज गरेको थियो।
तर सोही प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकारले २०८३ साउन २६ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि एनसेल कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
सर्वोच्चको ठहर: गोप्य व्यापारिक सूचना र संवैधानिक हकको हनन
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा छानबिन प्रतिवेदनमा कम्पनीमा व्यक्तिका लगानीसम्बन्धी विवरण, कार्यालय सञ्चालनको विधि-पद्धति तथा व्यापारिक गोप्य सूचनाहरू (Trade Secrets) समेत समावेश रहेको उल्लेख गरेको छ। यस्ता व्यापारिक सूचनाहरू सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्तामा जोखिम र कम्पनी सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने अदालतको ठहर छ।
यसका साथै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा:
- नेपालको संविधानको धारा २८ द्वारा प्रदत्त गोपनीयताको हक,
- वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १०, ११, १२, १३, १५ र १९,
- आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७,
- सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३)(ग)
समेतको उल्लङ्घन हुने अवस्था देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
अन्तिम किनारा नलगेसम्म सार्वजनिक गर्न नपाइने
अदालतले सरकार जस्तो नागरिकको संरक्षकले जनताको जिउधन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु पहिलो दायित्व भएको स्मरण गराएको छ। साथै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने देखिएकोले रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु/नगराउनु भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को नियम २(क) बमोजिम विपक्षीहरू (नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समेत) को नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
यसअघि उच्च अदालतमा प्रतिवेदन गोप्य रहने भनेर लिखित जवाफ दिएको सरकारले आफैँ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि अदालतको मर्यादा र पूर्वआदेशको समेत बेवास्ता भएको भन्दै सर्वोच्चको यो आदेशलाई सरकारका लागि ठूलो धक्काका रूपमा हेरिएको छ।
