काठमाडौं — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवं डिजिटल रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ ‘एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। प्राधिकरणले २०८३ साल भदौ ३ गते (२०८३/०५/०३) एक सूचना प्रकाशित गर्दै यस मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूबाट राय, सुझाव र प्रतिक्रिया माग गरेको हो।
विद्यमान कानुनहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय, सुरक्षित, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन यो नीति ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र सरोकारवालाले प्राधिकरणको वेबसाइट (www.nta.gov.np) मार्फत आफ्नो सुझाव उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।
प्रस्तावित मस्यौदाले आगामी ५ देखि १० वर्षभित्र दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हासिल गर्ने गरी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू तय गरेको छ। नीतिका प्रमुख लक्ष्यहरू यस प्रकार छन्:
- पाँच वर्षभित्र न्यूनतम ५० एमबीपीएस (Mbps) गतिको ब्रोडब्यान्डसहितको दूरसञ्चार पहुँच ८० प्रतिशत जनसंख्यामा र १० वर्षभित्र ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्याइनेछ।
- इन्टरनेटको सुरुवाती सेवा शुल्कलाई ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (GNI per Capita) को २ प्रतिशत र १० वर्षमा १.५ प्रतिशतभित्र झारिनेछ।
- कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान ५ वर्षमा ४ प्रतिशत र १० वर्षमा ७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
- डिजिटल सीप विकासलाई प्रोत्साहन गरी डिजिटल साक्षरतालाई ५ वर्षमा ६० प्रतिशत र १० वर्षमा ८५ प्रतिशत पुर्याइनेछ।
नियमन र लाइसेन्स वितरणमा ठूलो हेरफेरको प्रस्ताव
प्रस्तावित नीतिले दूरसञ्चार बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाउन केही ठूला नीतिगत परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ। अब अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण दस्तुर सेवा प्रदायकको वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत हुने गरी कायम गरिने व्यवस्था मस्यौदामा छ। यसअघि तोकिएको उच्च नवीकरण दस्तुरका कारण सेवा प्रदायकहरूले समस्या भोग्दै आएका थिए।
त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याउँदै रेडियो फ्रिक्वेन्सीको दस्तुरमा बढाबढ (अक्सन) गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न न्यूनतम २० प्रतिशत स्वदेशी सहभागिता हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष फाइदा
उपभोक्ताको हकहितलाई ध्यानमा राख्दै मस्यौदामा ‘मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी’ (नम्बर परिवर्तन नगरीकन सेवा प्रदायक छनोट गर्न सकिने) को व्यवस्था लागू गरिने उल्लेख छ। साथै, महिला, विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायको डिजिटल पहुँच सुनिश्चित गर्न सस्तो सेवा प्याकेज (Affordable Packages) तथा लक्षित सहयोग कार्यक्रम ल्याइनेछ। देशमै दूरसञ्चार उपकरणको उत्पादन वा एसेम्ब्ली (Assembling) गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्दै त्यस्ता उपकरणमा कर सहुलियत दिने नीति पनि अघि सारिएको छ।
यस नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै हाल सञ्चालनमा रहेका दूरसञ्चार नीति २०६०, ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२ स्वतः खारेज हुनेछन्। नीतिको कार्यान्वयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्वमा हुनेछ भने सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरिने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
