काठमाडौं — आन्तरिक बढुवाका लागि योग्यता पुगेका कर्मचारीहरूको बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाएर अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने बेलामा अनेक बहानाबाजी गर्दै रद्द गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) को स्वेच्छाचारी कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले कडा कदम चालेको छ । अदालतको आदेश लत्याउँदै कर्मचारी बढुवा प्रक्रिया रोकेको प्राधिकरणलाई निर्देशनालयले आदेश कार्यान्वयनका लागि १५ दिने अन्तिम अल्टिमेटम दिएको छ ।
यसरी उब्जिएको थियो विवाद
प्राधिकरणले केही समयअघि आन्तरिक बढुवाका लागि कर्मचारीहरूको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । उम्मेदवारहरूलाई आफैंले योग्य मानेर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने बेलामा भने प्राधिकरणले एकाएक बोली फेरेको थियो । आफैंले योग्य सम्झेर प्रक्रियामा सामेल गराइएका उम्मेदवारहरूलाई ‘४ वर्ष पूरा अवधिको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नभएको’ भन्ने बहाना देखाउँदै प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिले उनीहरू बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार नरहेको भनी सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिले २०७९ असार ३० गते र त्यसउपर परेको उजुरीमा २०७९ भदौ २७ गते सोही कदमलाई सदर गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसरी आफैंले विज्ञापन गर्ने, उम्मेदवारको आवेदन स्वीकृत गर्ने अनि अन्तिममा आएर आफैंले बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार नरहेको भनेर सूचना प्रकाशित गर्ने प्राधिकरणको यही कदम नै हालको विवादको मुख्य जड हो ।
अदालतको ठहर
प्राधिकरणको उक्त अन्यायपूर्ण निर्णयविरुद्ध अम्बर स्थापित लगायतका कर्मचारीहरू न्याय माग्दै अदालत पुगेका थिए। अदालतको फैसलाअनुसार, उच्च अदालत पाटनले २०७९ चैत १५ गते ‘चार वर्ष पूरा अवधिको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नभएको’ भन्ने आधारमा बढुवा रद्द गर्ने प्राधिकरणको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको थियो। साथै, प्रचलित कानुनबमोजिम बढुवाको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो।
उच्च अदालतको उक्त आदेश बदर गराउन प्राधिकरण ‘मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ’ भन्दै सर्वोच्च अदालत गएको थियो। तर, सर्वोच्चले २०८० मंसिर २२ गते प्राधिकरणको मागबमोजिम निस्सा दिन नमिल्ने आदेश गरेपछि उच्च अदालतको आदेश नै अन्तिम भएको थियो।
आफ्नै अटेरीले परेको मानहानी मुद्दा देखाएर उम्किने प्रपञ्च
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०८२ सालमा मात्रै ६ पटक (वैशाख १९, जेठ २९, असार १६, भदौ १, भदौ २२ र कात्तिक १९ गते) आदेश कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई ताकेता पत्र पठाइसकेको छ।
सुरुमा प्राधिकरणले बढुवा हुने उम्मेदवारमध्ये केहीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको कारण देखाउँदै सम्पूर्ण कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा हुने बढुवा नै रोकेको थियो। एउटा कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दैमा अन्य योग्य कर्मचारीको बढुवा रोक्न नमिल्ने निर्देशनालयको स्पष्ट ठहर छ।
तर, हद त त्यतिबेला भयो जब पटक-पटक आदेश कार्यान्वयन नगरेपछि पीडित पक्षले अदालतमा मानहानी (अवहेलना) मुद्दा दर्ता गराए र प्राधिकरणले अहिले त्यही मानहानी मुद्दालाई हतियार बनाएको छ । ‘बढुवा सम्बन्धित पक्षले अदालतको मानहानीको मुद्दा हालेको हुँदा उक्त मुद्दा कायम रहुन्जेल यसमा केही गर्न नसकिने’ भन्दै प्राधिकरणले निर्देशनालयलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रतिउत्तर फर्काएको छ । जबकी प्राधिकरणले फैसला कार्यान्वयन नगरेकै कारण उक्त मानहानी मुद्दा परेको थियो । फैसला कार्यान्वयन गर भन्दा उल्टै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ भन्नु प्राधिकरण नेतृत्वको चरम लापर्वाही र कानुनमाथिको ठाडो उपहास भएको कनून विदहरु बताउँछन् ।
१५ दिनभित्र कार्यान्वयन नभए कानुनी कारबाही
प्राधिकरणको यस्तो बहानाबाजीलाई स्वतन्त्र न्यायालयविरुद्धको चुनौती मान्दै निर्देशनालयले अन्तिम चेतावनी दिएको छ । निर्देशनालयको पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १२६ (२) र धारा १२८ (४) को स्मरण गराउँदै अदालतको आदेश सबैले पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व भएको प्रस्ट पारिएको छ।
निर्देशनालयले पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र बढुवाको आदेश पूर्ण रुपमा अविलम्ब कार्यान्वयन गरी जानकारी दिन कडा निर्देशन दिएको छ । अन्यथा, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ र संविधानको धारा १२८ (४) बमोजिम बढुवा प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउने जिम्मेवार पदाधिकारीहरु उपर अदालतको अवहेलनामा कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने स्पष्ट पारिएको छ।
