काठमाडौं — बालबालिका र किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यमा सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रभाव बढिरहेको भन्दै विश्वका विभिन्न देशले उमेरका आधारमा यसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन्। तर प्रारम्भिक अनुसन्धानले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउँदैमा युवाको मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार आउने स्पष्ट प्रमाण नरहेको देखाएको छ।
अस्ट्रेलियाले २०२५ को डिसेम्बरदेखि १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न रोक्ने व्यवस्था लागू गरेपछि बेलायतसहित अन्य देशले पनि यस्तै नीति अघि सारेका छन्। सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा २० भन्दा बढी देशले बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने वा कडा नियमन गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।
यस्ता प्रतिबन्धको मुख्य उद्देश्य बालबालिकालाई अनलाइन दुर्व्यवहार, गोपनीयता उल्लङ्घन र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याबाट जोगाउनु हो। तर सामाजिक सञ्जालमा पहुँच बन्द गर्नु नै समस्याको प्रभावकारी समाधान हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा अनुसन्धानकर्ताहरूबीच बहस जारी छ।
डिजिटल सञ्चारमाध्यम र प्रविधिको प्रभावबारे अध्ययन गर्दै आएका अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसलाई एकमात्र कारण मान्न सकिँदैन।
किशोरकिशोरीमा बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या
सामाजिक सञ्जाल र किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यबीचको सम्बन्धबारे पछिल्ला वर्षहरूमा व्यापक बहस हुँदै आएको छ। विशेषगरी सन् २०२४ मा जोनाथन हाइटको पुस्तक द एन्जस जेनेरेसन प्रकाशित भएपछि बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा डिजिटल प्रविधिले पार्ने प्रभावबारे चासो बढेको थियो।
हाइटले सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले बालबालिकाको सामाजिक र स्नायु विकासमा असर पार्न सक्ने तर्क गरेका छन्। उनका अनुसार निद्रामा कमी, एकाग्रता कमजोर हुनु, अरूसँग निरन्तर तुलना गर्ने बानी, एक्लोपन र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमाथि नियन्त्रण गुमाउने अवस्थाले चिन्ता तथा डिप्रेसनजस्ता समस्या बढाउन सक्छन्।
सन् २०२६ मा प्रकाशित एक अध्ययनले १४ देखि २० वर्ष उमेर समूहका युवामा ५० वर्षअघिको सोही उमेर समूहको तुलनामा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या अनुभव गर्ने सम्भावना दोब्बरभन्दा बढी रहेको देखाएको सामग्रीमा उल्लेख छ।
त्यस्तै सन् २०२१ मा प्रकाशित एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनअनुसार विश्वभरका २०.५ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा चिन्तासम्बन्धी लक्षण उच्च देखिएको थियो। सोही अध्ययनमा २५.२ प्रतिशत युवाले डिप्रेसनका लक्षण अनुभव गरेको बताएका थिए।
यद्यपि यी समस्याको कारण सामाजिक सञ्जाललाई मात्र मान्न मिल्दैन। मानसिक स्वास्थ्यबारे बढेको जनचेतना, समस्याको पहिचान गर्ने प्रक्रियामा भएको सुधार र कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको सामाजिक अलगावले पनि युवाको मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पारेको अनुसन्धानहरूले औँल्याएका छन्।
महामारीका बेला विद्यालय, कार्यालय र सामाजिक गतिविधि अनलाइनमा केन्द्रित हुँदा मानिसबीचको प्रत्यक्ष भेटघाट घटेको थियो। यसले एक्लोपन र सामाजिक दूरी बढाउन भूमिका खेलेको थियो।
सामाजिक सञ्जालका फाइदा पनि छन्
सामाजिक सञ्जालका नकारात्मक पक्षलाई आधार बनाएर यसमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव अघि बढिरहेका बेला केही अनुसन्धानकर्ताले यसको सकारात्मक भूमिकालाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जाललाई मदिरा वा चुरोटजस्ता हानिकारक वस्तुको बिक्रीमा उमेरको सीमा तोक्ने व्यवस्थासँग तुलना गर्न सकिए पनि यी दुईको प्रकृति समान छैन। सामाजिक सञ्जालले जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने भए पनि यसबाट युवाले विभिन्न लाभसमेत लिइरहेका हुन्छन्।
विशेषगरी आफ्नो समुदायमा आफूजस्तै रुचि र अनुभव भएका मानिस भेट्न नसक्ने किशोरकिशोरीका लागि सामाजिक सञ्जाल सम्बन्ध निर्माण गर्ने माध्यम बन्न सक्छ। यसले भौगोलिक सीमाभन्दा बाहिरका मानिससँग जोडिन, आफ्ना विचार व्यक्त गर्न र सामाजिक गतिविधिमा सहभागी हुन अवसर दिन्छ।
अमेरिकामा प्यु रिसर्च सेन्टरले गरेको एक सर्वेक्षणमा ८० प्रतिशत किशोरकिशोरीले सामाजिक सञ्जालले साथीहरूको जीवनमा भइरहेका गतिविधिबारे जानकारी राख्न र उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहन सहयोग गर्ने बताएका थिए।
त्यसैले सबै बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ण रूपमा हानिकारक मान्नु वा यसको प्रयोग रोक्दैमा मानसिक स्वास्थ्यका समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हतार हुने अनुसन्धानकर्ताहरूको तर्क छ।
प्रतिबन्ध छल्न वैकल्पिक उपायको प्रयोग
सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने नीति कार्यान्वयन गर्नु आफैँमा अर्को चुनौती बनेको छ। अस्ट्रेलियाको अनुभवले उमेरका आधारमा लगाइएको प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्ने देखाएको छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार अस्ट्रेलियामा १२ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका करिब ६१ प्रतिशत बालबालिकाले नक्कली परिचय, परिवर्तन गरिएको तस्बिर वा भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) लगायतका उपाय प्रयोग गरेर प्रतिबन्धित सामाजिक सञ्जालमा पहुँच कायम राखेका थिए।
सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले लाखौँ खाता निष्क्रिय पारे पनि बालबालिकाको पहुँच पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिएको विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अस्ट्रेलियाको अनलाइन सुरक्षा निकायले सार्वजनिक गरेको विवरणमा प्रतिबन्धित प्लेटफर्ममा खाता भएका १० मध्ये सात बालबालिका अझै ती प्लेटफर्ममा रहेको जनाइएको थियो।
उमेर प्रमाणित गर्ने प्रविधि पनि पूर्ण रूपमा भरपर्दो देखिएको छैन। केही बालबालिकाले अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधिलाई छल्न तस्बिर सम्पादन गर्ने, चर्चित व्यक्तिको तस्बिर प्रयोग गर्ने वा परिवारका वयस्क सदस्यको खाता चलाउने गरेको पाइएको छ।
यसले प्रतिबन्ध कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउनुका साथै प्रयोगकर्ताको गोपनीयतासम्बन्धी चिन्ता पनि बढाएको छ।
उमेर प्रमाणित गर्न सामाजिक सञ्जाल कम्पनी वा सरकारी निकायले अनुहार, तस्बिर र अन्य संवेदनशील विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। बालबालिकालाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले ल्याइएको व्यवस्थाले नै उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण जोखिममा पार्ने सम्भावना रहन्छ।
अर्कोतर्फ मुख्यधारका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउँदा केही किशोरकिशोरी कम नियमन भएका र अझ जोखिमपूर्ण अनलाइन प्लेटफर्मतर्फ आकर्षित हुन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिबन्धबाट प्राप्त रकम कहाँ खर्च हुन्छ?
सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूविरुद्ध बालबालिकाको सुरक्षामा लापरबाही गरेको र प्रयोगकर्तालाई प्लेटफर्ममा लामो समयसम्म अल्झाइराख्ने गरी डिजाइन गरेको आरोपमा विभिन्न मुद्दा दायर भएका छन्। बिभिन्न सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार सन् २०२६ मा युट्युब र फेसबुक तथा इन्स्टाग्रामको मातृ कम्पनी मेटाले विभिन्न मुद्दामा सम्झौता वा भुक्तानीमार्फत ठूलो रकम तिरेका छन्।
अगस्ट २०२६ मा मेटासँग भएको १७ अर्ब अमेरिकी डलरको सम्झौताबाट प्राप्त हुने केही रकम मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार, विद्यालय तथा सामुदायिक कार्यक्रम र जनस्वास्थ्य अभियानमा खर्च गर्ने योजना रहेको उल्लेख छ।
तर त्यस्तो रकम बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य सुधारमा कसरी खर्च गरिन्छ र त्यसबाट कस्तो परिणाम प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली नहुँदा यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न कठिन हुन सक्छ।
यस विषयमा अनुसन्धानकर्ताहरूले सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी मुद्दाबाट प्राप्त रकमको उदाहरण दिएका छन्। सन् १९९८ मा अमेरिकाका विभिन्न राज्यले प्रमुख सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक कम्पनीसँग गरेको सम्झौताबाट प्राप्त रकमको केही हिस्सा युवामा धूमपान घटाउने कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर उपलब्ध विवरणअनुसार सन् २०२६ मा राज्यहरूले सुर्तीजन्य पदार्थको कर र सम्झौताबाट २१ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आम्दानी गर्ने अनुमान गरिएको अवस्थामा युवामा धूमपान नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम त्यसको ३.४ प्रतिशत मात्रै छ।
यसले कम्पनीबाट क्षतिपूर्तिस्वरूप प्राप्त हुने रकमभन्दा त्यसलाई प्रभावकारी कार्यक्रममार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था बढी महत्त्वपूर्ण हुने देखाउँछ।
प्रतिबन्धभन्दा सुरक्षित प्रयोगमा जोड
सामाजिक सञ्जालले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा पार्ने जोखिम कम गर्न पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा प्लेटफर्मलाई सुरुदेखि नै सुरक्षित बनाउने नीति प्रभावकारी हुन सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरूको सुझाव छ।
यसअन्तर्गत बालबालिकाका खातामा उच्चस्तरको गोपनीयता र सुरक्षा व्यवस्था पूर्वनिर्धारित रूपमा लागू गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि अपरिचित व्यक्तिले बालबालिकाको खाता सजिलै खोज्न नसक्ने व्यवस्था गर्ने र व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्न प्रयोगकर्ताले आफैँले अनुमति दिनुपर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै प्रयोगकर्तालाई लामो समयसम्म प्लेटफर्ममा राख्न अपनाइने लत सिर्जना गर्न सक्ने डिजाइन, एल्गोरिदममा आधारित सामग्री सिफारिस र मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभाव पार्ने प्रविधिमाथि नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
बालबालिकालाई डिजिटल साक्षरता र अनलाइन सुरक्षाबारे शिक्षा दिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने समय व्यवस्थापन गर्ने, नियमित रूपमा स्क्रिनबाट टाढा रहने र परिवार तथा साथीभाइसँग प्रत्यक्ष समय बिताउने बानीले स्वस्थ डिजिटल जीवनशैली विकास गर्न सहयोग गर्न सक्छ।
यसका साथै अभिभावकले बालबालिकाको व्यवहारमा आउने परिवर्तनलाई ध्यान दिनुपर्ने र सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले समस्या निम्त्याएको अवस्थामा उनीहरूलाई सहज तथा किफायती मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्नेमा अनुसन्धानकर्ताहरूले जोड दिएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि बालबालिकालाई उनीहरूको अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्माणको छलफलमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। उनीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा के कुराले आकर्षित गर्छ, त्यहाँ कस्ता समस्या सामना गर्नुपर्छ र सुरक्षित प्रयोगका लागि के आवश्यक छ भन्ने विषयमा सोध्दा प्रभावकारी नीति बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ।
नेपालका लागि पनि महत्त्वपूर्ण बहस
नेपालमा पनि बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको मोबाइल र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे बहस भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले प्रतिबन्ध मात्र पर्याप्त समाधान नहुन सक्ने सङ्केत गर्छ।
बालबालिकालाई अनलाइन दुर्व्यवहार, हानिकारक सामग्री र व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोगबाट जोगाउनु आवश्यक छ। तर त्यसका लागि सामाजिक सञ्जालमा पहुँच रोक्ने नीतिसँगै डिजिटल साक्षरता, अभिभावकीय निगरानी, प्लेटफर्मको जवाफदेहिता र मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र मानसिक स्वास्थ्यबीच सम्बन्ध रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। तर युवामा देखिएका मानसिक स्वास्थ्य समस्याको मुख्य कारण सामाजिक सञ्जाल नै हो भन्ने स्पष्ट प्रमाण अझै पर्याप्त छैन।
त्यसैले बालबालिकाको सुरक्षाका नाममा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्नुअघि त्यसले वास्तविक जोखिम कति घटाउँछ, गोपनीयतामा कस्तो असर पार्छ र बालबालिकाले सुरक्षित रूपमा डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक देखिन्छ।
मुख्य प्रश्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न दिने कि नदिने भन्ने मात्र होइन, बालबालिकाले डिजिटल संसारमा सुरक्षित रहँदै त्यसका लाभ लिन सक्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्ने हो।
