काठमाडौं — नेपालले पाँचौँ पुस्ताको मोबाइल दूरसञ्चार प्रविधि (५जी) विस्तार गर्ने विषयमा अब स्पष्ट, व्यावहारिक र आर्थिक रूपमा दिगो रणनीति बनाउन आवश्यक छ। ५जी केवल तीव्र गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउने प्रविधि होइन, यो डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने, उद्योगको उत्पादकत्व बढाउने, सार्वजनिक सेवाको आधुनिकीकरण गर्ने र नयाँ व्यावसायिक अवसर सिर्जना गर्ने आधारभूत पूर्वाधार पनि हो।
तर ५जी विस्तारको सफलता नेटवर्क निर्माणमा मात्रै निर्भर हुँदैन। फ्रिक्वेन्सीको लागत, टावर तथा प्रसारण पूर्वाधारको उपलब्धता, मोबाइल उपकरणको मूल्य, उपभोक्ताको क्रयशक्ति, नेटवर्क सञ्चालन खर्च र सेवाबाट आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावनालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ । यी पक्षलाई बेवास्ता गरेर नेटवर्क विस्तारमा मात्रै जोड दिइयो भने ठूलो लगानीका बाबजुद अपेक्षित लाभ हासिल गर्न कठिन हुन्छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) र नेपाल सरकारले ५जीसम्बन्धी नीति बनाउँदा प्रविधिको छनोटसँगै लगानीको लागत घटाउने, पूर्वाधारको साझा उपयोग सुनिश्चित गर्ने, उपकरण सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने र उद्योग तथा सार्वजनिक सेवामा यसको प्रयोग विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।
विश्वभर तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको ५जी र नेपालको अवसर
विश्व दूरसञ्चार क्षेत्रमा ५जीको विस्तार उल्लेखनीय रूपमा अघि बढिसकेको छ। सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकसम्मको तथ्याङ्कअनुसार विश्वका १९२ देशका ६४५ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले ५जीमा लगानी गरिरहेका छन्। तीमध्ये १४६ देशका ३८३ भन्दा बढी सेवा प्रदायकले व्यावसायिक रूपमा ५जी सेवा सञ्चालन गरिसकेका छन्।
त्यस्तै, विश्वभर २८९ भन्दा बढी नन-स्ट्यान्डअलोन (एनएसए) नेटवर्क सञ्चालनमा छन्। विश्वको कुल जनसङ्ख्याको करिब ५५ प्रतिशतमा ५जीको पहुँच पुगेको छ भने सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकसम्म विश्वभर ५जी प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या २ अर्ब ४० करोड पुगेको तथ्याङ्क छ।
यी तथ्याङ्कले ५जी अब प्रयोगात्मक चरणमा सीमित प्रविधि नभई विश्व दूरसञ्चार उद्योगको प्रमुख प्रविधिका रूपमा स्थापित हुँदै गएको देखाउँछन्। नेपालले पनि यसको विकासक्रमलाई नजिकबाट बुझेर आफ्नो आर्थिक क्षमता, बजारको आकार र भौगोलिक अवस्थाअनुकूल रणनीति तय गर्नुपर्दछ ।
५जी उपकरणको उपलब्धताले पनि यसको विस्तारलाई सहज बनाएको छ। विश्वभर विभिन्न प्रकारका ३ हजार ६५८ वटा ५जी उपकरण सार्वजनिक भइसकेका छन्। तीमध्ये मोबाइल फोनको हिस्सा ५३.२ प्रतिशत छ। फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्लूए) उपकरणको हिस्सा १३.१ प्रतिशत, मोड्युलको १०.३ प्रतिशत, औद्योगिक राउटरको ७.६ प्रतिशत तथा ल्यापटप र ट्याब्लेटको ४.१ प्रतिशत छ।
फ्रिक्वेन्सीका हिसाबले ३५०० मेगाहर्ज अर्थात् ३.५ गिगाहर्ज ब्यान्डलाई समर्थन गर्ने उपकरणको सङ्ख्या ३ हजार १०१ छ भने २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई समर्थन गर्ने उपकरण २ हजार ९११ वटा छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार ३.५ गिगाहर्ज ब्यान्डलाई समर्थन गर्ने उपकरणको दर ९५ प्रतिशत र २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई समर्थन गर्ने उपकरणको दर ८२ प्रतिशत छ।
यसले नेपालमा ५जी विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका २.६ र ३.५ गिगाहर्ज ब्यान्डका सन्दर्भमा उपकरण अनुकूलताको सम्भावना रहेको देखाउँछ। त्यसैले नेपालले फ्रिक्वेन्सी नीति बनाउँदा उपकरणको मूल्य, पूर्वाधार निर्माण र बजार विस्तारलाई पनि सँगसँगै ध्यान दिनुपर्दछ ।
नेपालका लागि कुन फ्रिक्वेन्सी उपयुक्त हुन्छ?
५जी विस्तारका लागि विश्वभर ६ गिगाहर्जभन्दा कमका फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। सयभन्दा बढी देश तथा क्षेत्रले ५जीका लागि फ्रिक्वेन्सी छुट्याइसकेका छन्।
उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार ५७.८ प्रतिशत बजारमा टाइम डिभिजन डुप्लेक्स (टीडीडी) र फ्रिक्वेन्सी डिभिजन डुप्लेक्स (एफडीडी) ब्यान्डको संयोजन प्रयोग गरिएको छ। ३७.७ प्रतिशत बजारमा टीडीडी मात्रै र ४.५ प्रतिशतमा एफडीडी मात्रै प्रयोग भएको छ।
विश्वका विभिन्न बजारमा ३.५ वा २.६ गिगाहर्जसँग ७०० मेगाहर्ज र २.१ गिगाहर्ज ब्यान्डको संयोजन अपनाइएको छ। ३.५ गिगाहर्ज ब्यान्ड ६३ देशमा र २.६ गिगाहर्ज ब्यान्ड ५९ देशमा प्रयोगमा रहेको तथ्याङ्क छ।
नेपालले पनि फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा कुनै एउटा ब्यान्डलाई मात्रै प्राथमिकता दिनुभन्दा उच्च गति, फराकिलो कभरेज र घरभित्रसम्म सिग्नल पुग्ने क्षमताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्दछ ।
३.५ गिगाहर्ज ब्यान्ड उच्च क्षमताको डेटा सेवा उपलब्ध गराउन उपयोगी हुन्छ। तर यसको कभरेज क्षमता कम फ्रिक्वेन्सीको तुलनामा सीमित हुन सक्छ। अर्कोतर्फ ७०० मेगाहर्जजस्तो कम फ्रिक्वेन्सीले तुलनात्मक रूपमा ठूलो क्षेत्रमा कभरेज विस्तार गर्न र भवनभित्रसम्म सिग्नल पुर्याउन मद्दत गर्दछ ।
त्यसैले सहरी क्षेत्रमा उच्च क्षमता र ग्रामीण क्षेत्रमा फराकिलो पहुँचलाई ध्यानमा राखेर फ्रिक्वेन्सी योजना बनाउनु आवश्यक छ। विशेषगरी भौगोलिक रूपमा विकट र कम जनघनत्व भएका क्षेत्रमा ५जी विस्तार गर्दा कम फ्रिक्वेन्सीको भूमिकालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन।
सुरुवातमा एनएसए प्रविधि अपनाउनु व्यावहारिक हुन्छ
५जी कार्यान्वयनका लागि नेटवर्कको संरचना छनोट गर्नु महत्त्वपूर्ण निर्णय हो। नेपालको वर्तमान आर्थिक, भौगोलिक र प्राविधिक अवस्थालाई हेर्दा सुरुवाती चरणमा नन-स्ट्यान्डअलोन (एनएसए) प्रविधिबाट सेवा सुरु गर्नु व्यावहारिक हुन्छ।
एनएसए प्रविधिले विद्यमान ४जी नेटवर्कको मुख्य संरचना प्रयोग गर्दै त्यसमा ५जी रेडियो नेटवर्क थपेर सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ। यसबाट सुरुमै छुट्टै ५जी कोर नेटवर्क निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता कम हुन्छ र लगानीको लागत पनि घटाउन सकिन्छ।
यसको विपरीत स्ट्यान्डअलोन (एसए) प्रविधिमा ५जीको छुट्टै कोर नेटवर्क आवश्यक पर्दछ । यसले नेटवर्क स्लाइसिङ, अति कम विलम्बतासहितको सञ्चार र ठूलो सङ्ख्यामा उपकरण जोड्ने क्षमताजस्ता उन्नत सेवा सञ्चालनका लागि आधार तयार गर्दछ । तर एसए कार्यान्वयन गर्न व्यापक प्राविधिक स्तरोन्नति, प्रणाली एकीकरण र थप लगानी आवश्यक पर्दछ ।
नेपालले ५जी विस्तारलाई तीन चरणमा अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।
पहिलो चरणमा विद्यमान ४जी कोर नेटवर्क प्रयोग गरेर एनएसए प्रविधिबाट ५जी सेवा सुरु गर्नुपर्दछ । दोस्रो चरणमा बजारको माग, प्राविधिक आवश्यकता र व्यावसायिक सम्भावनाका आधारमा एनएसए तथा एसए दुवै संरचना सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तेस्रो चरणमा आवश्यक पूर्वाधार, ग्राहक आधार र प्राविधिक क्षमता तयार भएपछि छुट्टै ५जी कोर नेटवर्कसहित पूर्ण एसए संरचनातर्फ जानुपर्दछ ।
यसरी चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्दा नेपालले सुरुवातमै अत्यधिक लगानीको भार बेहोर्नु पर्दैन। साथै बजारको वास्तविक मागअनुसार नेटवर्क स्तरोन्नति गर्दै जान सकिन्छ।
एनएसएबाट लागत घट्छ, सेवा छिटो सुरु गर्न सकिन्छ
एनएसए प्रविधिको प्रमुख फाइदा विद्यमान ४जी पूर्वाधारको पुनःप्रयोग हो। यसले नेटवर्क निर्माणको लागत घटाउनुका साथै सेवा बजारमा ल्याउन लाग्ने समय छोट्याउन सक्दछ ।
यस संरचनामा ४जी र ५जी नेटवर्क एकैसाथ प्रयोग हुने भएकाले डेटा गतिमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। विद्यमान भ्वाइस ओभर एलटीई (भोएलटीई) संरचना पुनःप्रयोग गर्न वा आवश्यकताअनुसार पुरानो नेटवर्कमा फर्किने व्यवस्था अपनाउन सकिने भएकाले सुरुवाती चरणमा भ्वाइस सेवाको निरन्तरता कायम राख्न पनि सहयोग पुग्दछ ।
एनएसए संरचनामा एलटीई र ५जीका रेडियो क्यारियर संयोजन गरेर उच्च डेटा गति हासिल गर्न सकिन्छ। उपलब्ध परीक्षण विवरणमा एनएसए ईएनडीसीको डाउनलोड गति २.९३ गिगाबिट प्रतिसेकेन्ड र एसएमा ५जी नेटवर्क मात्रै प्रयोग गर्दा १.८३ गिगाबिट प्रतिसेकेन्ड उल्लेख छ।
यद्यपि यी परीक्षणका गति सबै नेटवर्कमा स्वत प्राप्त हुन्छन् भन्ने होइन। वास्तविक गति नेटवर्कको संरचना, प्रयोग गरिएको फ्रिक्वेन्सी, उपलब्ध ब्यान्डविथ, उपकरण र सञ्चालन अवस्थाअनुसार फरक पर्न सक्दछ।
नेपालजस्तो सीमित लगानी क्षमता र भौगोलिक कठिनाइ भएको देशमा प्रारम्भिक चरणमै सबै पूर्वाधार नयाँ निर्माण गर्नुभन्दा उपलब्ध संरचनाको अधिकतम उपयोग गर्दै क्रमश स्तरोन्नति गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसले लगानीको जोखिम कम गर्नुका साथै सेवा विस्तारलाई व्यावहारिक बनाउन सक्दछ।
एसए प्रविधिमा जानुअघि प्राविधिक चुनौती समाधान गर्नुपर्दछ
एसए प्रविधि दीर्घकालीन रूपमा महत्त्वपूर्ण भए पनि प्रारम्भिक चरणमा यसको कार्यान्वयन जटिल हुन सक्छ। त्यसैले नेपालले एसएतर्फ जाने निर्णय गर्दा प्रविधिको सम्भावना मात्रै होइन, त्यसलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण तयारीको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ ।
एसए सञ्चालन गर्न दूरसञ्चार क्लाउड र सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क स्थापना, ५जी कोर नेटवर्क निर्माण, ४जी कोर प्रणालीको स्तरोन्नति, ४जी र ५जीबीच अन्तरसञ्चालन, भ्वाइस सेवाको एकीकरण, बिलिङ प्रणालीमा सुधार र ग्राहक विवरणको एकीकरणजस्ता काम गर्नुपर्दछ ।
त्यस्तै बेस स्टेसनलाई एनएसए तथा एसए दुवै संरचनामा सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी स्तरोन्नति गर्नुपर्ने हुन्छ। नेटवर्कको अनुकूलन र दुवै प्रविधि समर्थन गर्ने उपकरणको उपलब्धता पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
एसए सेवा सुरु गर्न १२ भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण प्राविधिक चरण पूरा गर्नुपर्ने विवरण छ। चीनका मोबाइल सेवा प्रदायकले राष्ट्रव्यापी एसए सेवा सुरु गर्न आवश्यक तयारी र प्रणाली एकीकरणमा १५ महिना लगाएको उदाहरणले पनि यस्तो रूपान्तरणका लागि पर्याप्त समय र तयारी चाहिने देखाउँछ।
भ्वाइस सेवा पनि एसएको प्रारम्भिक चरणमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। एसएमा सुरुमा प्रयोग गरिने ईपीएस फलव्याक प्रणालीमा चारवटा डोमेन र ६० भन्दा बढी इन्टरफेस समावेश हुने भएकाले यसको व्यवस्थापन जटिल हुन सक्छ।
गलत ह्यान्डओभर रणनीति, कमजोर कभरेज र अनुचित नेटवर्क कन्फिगरेसनले कल जोडिन असफल हुने, कल सुरु हुन बढी समय लाग्ने र सेवाको गुणस्तर कमजोर हुने समस्या निम्त्याउन सक्दछ ।
उपलब्ध विवरणअनुसार एसएको प्रारम्भिक चरणमा भ्वाइस सेवा जोडिन करिब तीनदेखि चार सेकेन्ड लाग्न सक्छ। परिपक्व एसए नेटवर्कमा भ्वाइस ओभर एनआर (भोएनआर) प्रयोग गर्दा यो समय करिब १.५ देखि दुई सेकेन्डसम्म हुन सक्दछ ।
यी प्राविधिक पक्षलाई हेर्दा नेपालले सुरुमा एनएसए अपनाउनु र नेटवर्क, बजार तथा प्राविधिक क्षमता परिपक्व भएपछि एसएतर्फ अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। यसले दीर्घकालीन प्रविधिगत विकासको बाटो बन्द गर्दैन, बरु आवश्यक तयारीसहित अघि बढ्ने अवसर दिन्छ।
५जी सफल बनाउन नेटवर्कसँगै व्यवसाय पनि तयार हुनुपर्छ
५जी विस्तारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षमध्ये एउटा यसको व्यावसायिक दिगोपन हो। नेटवर्क निर्माणमा ठूलो लगानी गरे पनि पर्याप्त ग्राहक, डेटा खपत र नयाँ सेवाबाट आम्दानी सिर्जना हुन सकेन भने लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ।
यस सन्दर्भमा नेपालले कम्तीमा तीनवटा चुनौतीमा ध्यान दिनुपर्छ।
पहिलो चुनौती औसत ग्राहक आम्दानी अर्थात् एआरपीयू कम हुनु हो। उपलब्ध विवरणअनुसार हालको एआरपीयू करिब १.२ अमेरिकी डलर छ। ५जी पूर्वाधारमा हुने लगानीलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउन यसलाई पाँच अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य राख्न सकिन्छ।
तर एआरपीयू बढाउने उपाय केवल डेटा प्याकेजको मूल्य बढाउनु हुनु हुँदैन। ग्राहकलाई उपयोगी सेवा उपलब्ध गराउने, डेटा खपत बढाउने, उद्योगमा नयाँ प्रयोग विस्तार गर्ने र ग्राहकले थप मूल्य तिर्न तयार हुने सेवा विकास गर्ने रणनीति आवश्यक हुन्छ।
दोस्रो चुनौती ५जी उपकरणको कम पहुँच हो। उपलब्ध विवरणअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ५जी उपकरणको प्रवेशदर २० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर १५ प्रतिशतभन्दा कम छ। ५जीबाट पर्याप्त आम्दानी गर्न उपकरणको पहुँच कम्तीमा ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य राख्नुपर्दछ । उपकरणको उपलब्धता र मूल्यमा सुधार नगरी नेटवर्क मात्रै विस्तार गर्दा ग्राहकको सङ्ख्या अपेक्षित रूपमा बढ्न सक्दैन।
तेस्रो चुनौती इन्टरनेटको गति बढाउनेभन्दा बाहिरका व्यावसायिक प्रयोग पर्याप्त नहुनु हो। स्मार्ट कारखाना, आधुनिक ढुवानी तथा लजिस्टिक्स, स्मार्ट सिटी र अन्य उद्योगमा ५जीको प्रयोग विस्तार गर्न नसके यसको थप आम्दानी सिर्जना गर्ने सम्भावना सीमित रहन्छ।
यसका लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकभित्र नेटवर्क, व्यवसाय, डिजिटल प्लेटफर्म तथा उपकरण र सेवा इकोसिस्टम गरी चारवटा क्षेत्रमा समन्वित रूपमा काम हुनु आवश्यक छ।
नेटवर्क व्यवस्थापन: नेटवर्क टोलीले ४जीबाट ५जीमा क्रमिक रूपान्तरण, निरन्तर कभरेज र दुवै प्रविधिबीच सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने काम गर्नुपर्दछ । ५जी विस्तारका क्रममा विद्यमान ४जी सेवाको गुणस्तर खस्किन नदिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
व्यावसायिक रणनीति: व्यवसाय टोलीले छुट्टाछुट्टै ५जी प्याकेज, ग्राहक आकर्षित गर्ने प्रवर्द्धनात्मक योजना, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस र फाइबर इन्टरनेटबीचको सहकार्य तथा नयाँ कलिङ र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सेवाको विकासमा ध्यान दिनुपर्दछ ।
डिजिटल प्लेटफर्म: डिजिटल प्लेटफर्म टोलीले ५जी विकासको अनुगमन गर्ने ड्यासबोर्ड र ग्राहक अनुभव व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यसबाट नेटवर्कको अवस्था, ग्राहकको प्रयोग र सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी जानकारीका आधारमा निर्णय लिन सकिन्छ।
उपकरण र सेवा इकोसिस्टम: यस क्षेत्रमा काम गर्ने टोलीले ५जी उपकरणको पहुँच बढाउने, उद्योगमा प्रयोगका नयाँ सम्भावना पहिचान गर्ने र उपकरण उत्पादक तथा सम्बन्धित उद्योगसँग सहकार्य गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
नेपालमा ५जी विस्तार गर्दा यी चारवटै पक्षलाई एउटै रणनीतिक योजनामा जोड्न आवश्यक छ।
इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डबाट नेपालले के सिक्न सक्छ?
५जी विस्तारमा अन्य देशका अनुभव उपयोगी हुन सक्छन्। विशेषगरी इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डका दूरसञ्चार कम्पनीले अपनाएका रणनीतिबाट नेपालले ग्राहक छनोट, प्याकेज निर्माण, नेटवर्क विस्तार र आम्दानी वृद्धिका विषयमा सिक्न सक्दछ ।
इन्डोनेसियामा उच्च मूल्यका ग्राहकलाई प्राथमिकता
इन्डोनेसियाको दूरसञ्चार कम्पनी टेल्कोमसेलले बालीबाट सुरु गरेको ५जी विस्तार रणनीतिलाई पछि जकार्ता र अन्य सहरमा विस्तार गरेको थियो।
कम्पनीले प्रतिस्पर्धी बजारमा आफ्नो स्थान बलियो बनाउने, उच्च मूल्यका ग्राहक आकर्षित गर्ने, ग्राहकले सेवा छाड्ने दर घटाउने र ४जीको तुलनामा पाँच गुणासम्म गति सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यस्तै औसत ग्राहक आम्दानी १० प्रतिशत र बजार हिस्सा एक प्रतिशत बढाउने लक्ष्यसमेत तय गरिएको थियो।
उच्च मूल्यका ग्राहक पहिचान गर्न ४०० अमेरिकी डलरभन्दा महँगो मोबाइल प्रयोग गर्ने, मासिक २० जीबीभन्दा बढी डेटा खपत गर्ने र मासिक १० अमेरिकी डलरभन्दा बढी बिल तिर्ने ग्राहकलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। लक्षित ग्राहक समूहमा ५जी फोनको प्रवेशदर ७० प्रतिशत रहेको विवरण छ।
यस रणनीतिले उच्च मूल्यका ग्राहक आकर्षित गर्न, ग्राहक पलायन घटाउन र विद्यमान ४जी प्रयोगकर्ताको अनुभवमा असर नपारी ५जी विस्तार गर्न सहयोग गरेको उल्लेख छ।
टेल्कोमसेलले ५जीका लागि छुट्टै प्याकेजसमेत सञ्चालन गरेको थियो। त्यसबेला कम्पनीको ५जी फोन प्रवेशदर १२ प्रतिशत, एआरपीयू २.७ अमेरिकी डलर र प्रिपेड ग्राहकको हिस्सा ९५ प्रतिशत रहेको विवरण छ।
कम्पनीको ‘सुपर सेरु ५जी’ प्याकेजमा ७५ हजारदेखि १ लाख ७५ हजार इन्डोनेसियाली रुपैयाँ (नेपाली रुयैंयाँ करिब ६३० देखि १४७०) सम्मका मूल्यमा क्रमशः २५+२५ जीबीदेखि १२५+१२५ जीबीसम्मको डेटा कोटा उपलब्ध गराइएको थियो।
त्यस्तै, ‘ओएमजी ५जी’ प्याकेजअन्तर्गत २५ हजार, ५० हजार, एक लाख र दुई लाख इन्डोनेसियाली रुपैयाँ (नेपाली रुयैंयाँ करिब २१०, ४२०, ८४० र १६८०)का विभिन्न मूल्यका प्याकेजमा अतिरिक्त ५जी डेटा उपलब्ध गराइएको थियो। दुई लाख रुपैयाँको प्याकेजमा ३०+१४० जीबी डेटा र वीटिभी तथा क्याचप्ले प्लसजस्ता सेवा समावेश थिए।
यी प्याकेज ‘मोर फर मोर’ अर्थात् बढी मूल्य तिर्ने ग्राहकलाई बढी सुविधा दिने अवधारणामा आधारित थिए।
उपलब्ध विवरणअनुसार बालीमा एआरपीयू २९ प्रतिशत र ५जी प्रयोगकर्ताको औसत डेटा खपतसम्बन्धी एटीपीयू सूचक ६० प्रतिशत बढेको थियो। जाबोटाबेक क्षेत्रका १३ सहरमा एआरपीयू करिब आठ प्रतिशत र ५जी एटीपीयू ४० प्रतिशत बढेको उल्लेख छ।
कम्पनीले ५जी प्याकेजमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि गर्दै डेटा कोटा दोब्बर बनाएको र ५जी प्रयोग प्रोत्साहन गर्न चार गुणासम्म डेटा कोटा उपलब्ध गराएको विवरण पनि छ।
नेपालका सेवा प्रदायकले पनि सबै ग्राहकका लागि एउटै प्याकेजमा निर्भर हुनुभन्दा ग्राहकको डेटा खपत, उपकरण र भुक्तानी क्षमताका आधारमा फरक प्याकेज विकास गर्न सक्दछन् । तर इन्डोनेसियामा अपनाइएको रणनीति जस्ताको तस्तै नेपालमा लागू गर्नु उपयुक्त हुँदैन। नेपाली उपभोक्ताको क्रयशक्ति, बजारको आकार र डेटा प्रयोगको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्याकेज तयार गर्नुपर्दछ ।
थाइल्यान्डमा नेटवर्क, अफर र प्रवर्द्धनको संयोजन
थाइल्यान्डको एआईएसले नेटवर्क, अफर र प्रवर्द्धनलाई एकीकृत गर्ने ‘एनओपी’ मोडेलमार्फत ५जी बजारमा अग्रस्थान हासिल गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार कम्पनीका १ करोड २० लाखभन्दा बढी ५जी ग्राहक छन् र ९५ प्रतिशत कभरेज पुगेको छ। ५जी सेवाबाट औसत ग्राहक आम्दानी १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढेको र कम्पनीले बजारमा पहिलो स्थान कायम गरेको उल्लेख छ।
कम्पनीले ग्राहकको व्यवहार बुझ्न बिजनेस इन्टेलिजेन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित ग्राहक सम्भाव्यता विश्लेषण र ग्राहक समूहअनुसार व्यक्तिगत अफर प्रयोग गरेको थियो।
यसले उच्च मूल्यका ग्राहकलाई बढी सुविधा दिने, विभिन्न समूहका लागि छुट्टाछुट्टै प्याकेज बनाउने, अतिरिक्त मूल्यका सेवासहित डेटा प्याकेज उपलब्ध गराउने र नेटवर्कको गुणस्तरलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने रणनीति अपनाएको थियो।
नेटवर्क विस्तारका क्रममा ४जीलाई आधार बनाएर प्रति प्रयोगकर्ता पाँच एमबीपीएसको योजना, म्याक्रो टावर, पोल र माइक्रो सेलबीच समन्वय तथा भविष्यमा ५जी एडभान्स्डतर्फ विकास गर्ने रणनीति पनि समावेश थियो।
एआईएसको ‘लिभिङ नेटवर्क’ अवधारणाले ग्राहकलाई आवश्यक परेको समयमा थप गुणस्तरीय नेटवर्क र प्राथमिकतायुक्त पहुँच खरिद गर्न दिने व्यवस्था गर्दछ। यसले परम्परागत डेटा प्याकेजबाहेक थप आम्दानीको सम्भावना सिर्जना गर्दछ।
नेपालका सेवा प्रदायकले पनि ग्राहकलाई कुन समयमा, कुन स्थानमा र कुन प्रयोजनका लागि उच्च गुणस्तरको नेटवर्क आवश्यक पर्दछ भन्ने आधारमा नयाँ सेवा विकास गर्नुपर्दछ। यसका लागि ग्राहकको वास्तविक आवश्यकता बुझ्ने प्रणाली, नेटवर्कको क्षमता र सेवाको मूल्यबीच तालमेल आवश्यक हुन्छ।
५जी विस्तारका लागि पाँच नीतिगत सुधार आवश्यक
नेपालमा ५जी विस्तारलाई व्यावसायिक रूपमा दिगो बनाउन फ्रिक्वेन्सी नीति, पूर्वाधार साझेदारी, उपकरणको मूल्य, नयाँ प्रयोगको विकास र उपभोक्ता संरक्षणमा केन्द्रित पाँचवटा सुधार आवश्यक छन्।
१. फ्रिक्वेन्सी शुल्क घटाउने र ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्ने
५जी विस्तारका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सीको उच्च लागत उदीयमान बजारका लागि ठूलो अवरोध बन्न सक्दछ । सेवा सुरु गर्नुअघि नै ठूलो रकम फ्रिक्वेन्सी शुल्कमा खर्च गर्नुपरेमा नेटवर्क निर्माण र कभरेज विस्तारका लागि उपलब्ध पूँजी घट्छ।
त्यसैले सुरुमा ठूलो एकमुष्ट रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा कम वार्षिक लाइसेन्स शुल्क वा आम्दानीमा आधारित शुल्क प्रणाली अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ। उदाहरणका रूपमा समायोजित कुल आम्दानीको तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म शुल्क लिने मोडेलमा विचार गर्न सकिन्छ।
यसले सेवा प्रदायकको सुरुवाती नगद खर्च घटाउनुका साथै नेटवर्क विस्तारका लागि थप स्रोत उपलब्ध गराउन सक्छ। थाइल्यान्डको राष्ट्रिय प्रसारण तथा दूरसञ्चार आयोग (एनबीटीसी) ले ५जी विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न फ्रिक्वेन्सी शुल्क उल्लेखनीय रूपमा घटाएको उदाहरणबाट पनि नेपालले सिक्न सक्छ।
ग्रामीण क्षेत्रको कभरेज बढाउन ७०० मेगाहर्ज ब्यान्डको केही हिस्सा विशेष रूपमा छुट्याउने व्यवस्था पनि आवश्यक छ। ग्रामीण क्षेत्रमा नेटवर्क विस्तारका लागि तुलनात्मक रूपमा लचिलो समयसीमा राख्न सकिए पनि तोकिएको कभरेज लक्ष्य भने अनिवार्य हुनुपर्छ।
फ्रिक्वेन्सी शुल्कको उद्देश्य सरकारको राजस्व बढाउनु मात्रै हुनु हुँदैन। त्यसले नेटवर्क विस्तार, सेवाको पहुँच र दूरसञ्चार क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ ।
२. टावर, विद्युत् र प्रसारण पूर्वाधार साझेदारी अनिवार्य गर्ने
नेपालको कठिन भौगोलिक बनावटका कारण प्रत्येक सेवा प्रदायकले छुट्टाछुट्टै टावर र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा लागत धेरै बढ्छ। दुर्गम क्षेत्रमा सडक, विद्युत् र प्रसारण पूर्वाधारको अभावले नेटवर्क विस्तार थप महँगो बनाउँछ।
यस समस्याको समाधानका लागि सेवा प्रदायकबीच टावर, विद्युत् आपूर्ति र प्रसारण पूर्वाधार साझेदारीलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य बनाउनु आवश्यक छ।
त्यसका लागि तटस्थ पूर्वाधार सञ्चालकको अवधारणामा राष्ट्रिय पूर्वाधार साझेदारी प्लेटफर्म स्थापना गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रणालीमा सेवा प्रदायकले एकअर्काका वा तेस्रो पक्षका टावर तथा पूर्वाधार नियमन गरिएको न्यायोचित शुल्कमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
यसबाट दोहोरो लगानी घट्ने, दुर्गम क्षेत्रमा नेटवर्क विस्तार सहज हुने र पूर्वाधार निर्माणमा लाग्ने खर्च कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। पूर्वाधार साझेदारी तथा अन्य सुधारबाट पूँजीगत खर्च ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने सम्भावनालाई पनि गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ ।
त्यस्तै पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक राइट अफ वे (आरओडब्लू) अर्थात् सडक तथा सार्वजनिक क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति प्रक्रियालाई सरल बनाउनु आवश्यक छ।
५जी पूर्वाधार निर्माणका लागि एकद्वार स्वीकृति प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय स्तरका आवश्यक अनुमति प्राप्त भएपछि स्थानीय तहबाट अनावश्यक अवरोध हुन नदिने र स्थानीय तहले लिने शुल्कलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
अनुमति प्राप्त गर्न लाग्ने लामो समय र अनिश्चितताले परियोजनाको लागत बढाउँछ। त्यसैले स्वीकृति प्रक्रियालाई पारदर्शी, समयबद्ध र पूर्वानुमान गर्न सकिने बनाउनु दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
३. सस्ता ५जी मोबाइलको पहुँच बढाउने
५जी सेवा विस्तार भए पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने मोबाइल फोन सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन भने अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न सकिँदैन। नेटवर्क उपलब्ध भएर पनि ग्राहकसँग उपयुक्त उपकरण नभएमा ५जी प्रयोगकर्ता बढ्न सक्दैनन् र सेवा प्रदायकले लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ।
यसका लागि २०० अमेरिकी डलरभन्दा कम मूल्यका प्रवेशस्तरका ५जी स्मार्टफोनमा भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) घटाउने नीतिमा विचार गर्नुपर्दछ ।
सेवा सुरु भएको दुई वर्षभित्र ५जी उपकरणको प्रवेशदर ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य राख्न सकिन्छ। यसका लागि कर सहुलियतसँगै उपकरण उत्पादक र आयातकर्तासँग सहकार्य, प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपकरण उपलब्ध गराउने योजना तथा उपभोक्तालाई उपयुक्त वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने उपायमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
नेपालमै ५जी उपकरणको एसेम्बली वा उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई कर सहुलियत दिनु पनि उपयोगी हुन सक्छ। यसले उपकरणको मूल्य घटाउनुका साथै स्थानीय रोजगारी र प्राविधिक क्षमताको विकासमा सहयोग पुर्याउन सक्दछ।
उपकरणको मूल्य घटाउनु उपभोक्तालाई राहत दिने विषय मात्रै होइन। यो ५जी नेटवर्कमा पर्याप्त प्रयोगकर्ता जोड्ने र सेवा प्रदायकको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने आधारसमेत हो।
४. उद्योग तथा सार्वजनिक सेवामा ५जी प्रयोगका लागि परीक्षण क्षेत्र बनाउने
५जीलाई सामान्य मोबाइल इन्टरनेटको विकल्पका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दा यसको पूर्ण व्यावसायिक सम्भावना हासिल गर्न सकिँदैन। यसको वास्तविक महत्त्व उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, ढुवानी र सार्वजनिक सेवामा नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने क्षमतामा छ।
त्यसैले नेपालमा नियामकीय परीक्षण क्षेत्र अर्थात् ‘५जी इनोभेसन स्यान्डबक्स’ स्थापना गर्नु आवश्यक छ। यसमार्फत दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र सम्बन्धित उद्योगले निश्चित स्थानमा सहज नियामकीय व्यवस्थासहित ५जीमा आधारित सेवा परीक्षण गर्न पाउनुपर्दछ ।
यस्ता परीक्षण क्षेत्रमा स्मार्ट कृषि, टाढाबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रणाली, भर्चुअल रियालिटीमा आधारित पर्यटन सेवा, लजिस्टिक्स व्यवस्थापन, स्मार्ट कारखाना र खानी क्षेत्रमा निजी ५जी नेटवर्क सञ्चालनजस्ता प्रयोग अघि बढाउन सकिन्छ।
विशेषगरी खानी तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा निजी ५जी नेटवर्क परीक्षण गर्न पूर्ण सार्वजनिक फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्सको सट्टा निश्चित प्रयोजन र सीमित क्षेत्रका लागि परीक्षण अनुमति उपलब्ध गराउने व्यवस्था उपयोगी हुन सक्छ।
त्यस्तै, काठमाडौं, पोखरा र चितवनजस्ता सहरका स्मार्ट सिटी परियोजनामा ५जी समावेश गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सहरी विकास मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्दछ ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी अर्थात् पीपीपी मोडेलमार्फत सार्वजनिक सेवामा ५जी प्रयोग विस्तार गर्न सकिन्छ। यसले सेवा प्रवाहलाई आधुनिक बनाउन सहयोग गर्नुका साथै सेवा प्रदायकका लागि व्यवसाय-सरकार (बीटूजी) क्षेत्रमा नयाँ आम्दानीका अवसर सिर्जना गर्न सक्छ।
सरकारले ५जीलाई केवल दूरसञ्चार क्षेत्रको विषयका रूपमा नहेरी उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सहरी विकास र सार्वजनिक सेवा सुधारका योजनासँग जोड्नु आवश्यक छ।
५. सेवा गुणस्तर पारदर्शी बनाउने र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने
५जी विस्तारसँगै उपभोक्ताले वास्तविक सेवा गुणस्तरबारे स्पष्ट जानकारी पाउनु आवश्यक छ। कुनै क्षेत्रमा ५जी सेवा उपलब्ध छ भनिए पनि त्यसको वास्तविक कभरेज, डाउनलोड तथा अपलोड गति र सेवा अनुभव फरक हुन सक्दछ ।
यसका लागि सेवा प्रदायकलाई आफ्नो ५जी कभरेज नक्सा सार्वजनिक गर्न, औसत डाउनलोड तथा अपलोड गति स्पष्ट रूपमा जानकारी दिन र विज्ञापनमा प्रस्तुत गरिने दाबीलाई वास्तविक सेवासँग मेल खाने बनाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
केवल ५जीको लोगो देखाएर वास्तविक रूपमा ४जी स्तरको गति उपलब्ध गराउने वा कभरेजको अवस्थाबारे भ्रामक प्रचार गर्ने अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा गुणस्तरको अनुगमन गर्ने र सार्वजनिक विवरणको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने प्रणाली विकास गर्न सक्छ।
त्यस्तै सेवा सुरु भएको प्रारम्भिक एकदेखि दुई वर्षसम्म ५जी डेटा प्याकेजको मूल्यमा सीमा तोक्ने नीतिमा विचार गर्न सकिन्छ। यसले सुरुवाती चरणमा उपभोक्तालाई सेवा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्न र पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
यस्तो मूल्यसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्दा सेवा प्रदायकको लगानी क्षमता, बजारमा प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हितबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। नियमनको उद्देश्य सेवा प्रदायकलाई लगानी गर्न निरुत्साहित गर्नु होइन, उपभोक्ताले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने काम
यी नीतिगत सुधारलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राथमिकताका आधारमा काम अघि बढाउनुपर्छ।
फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनमा कम वार्षिक शुल्क, आम्दानीमा आधारित शुल्क र ग्रामीण कभरेजका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ।
पूर्वाधार विकासमा टावर, विद्युत् र प्रसारण पूर्वाधारको साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउँदै एकद्वार अनुमति प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
उपकरणको पहुँचमा प्रवेशस्तरका ५जी फोनमा कर सहुलियत दिएर आम उपभोक्ताको पहुँच बढाउनुपर्छ। उपकरणको मूल्य र उपलब्धतासम्बन्धी नीतिलाई नेटवर्क विस्तार योजनासँगै अघि बढाउनुपर्छ।
नयाँ व्यावसायिक प्रयोगमा ५जी परीक्षण क्षेत्र स्थापना गर्ने, उद्योगसँग सहकार्य गर्ने र स्मार्ट सिटी परियोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अघि बढाउनुपर्छ।
प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता संरक्षणमा कभरेज तथा गतिसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्न अनिवार्य बनाउँदै सेवाको गुणस्तरको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ।
यी कदम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके नेटवर्क विस्तारमा लाग्ने समय घटाउन, लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्ने सम्भावना बढाउन, पूर्वाधार खर्च कम गर्न, नयाँ व्यावसायिक आम्दानीका स्रोत सिर्जना गर्न र उपभोक्ताको विश्वास बढाउन सकिन्छ।
५जीको विकासक्रमसँगै दीर्घकालीन तयारी पनि आवश्यक
५जी प्रविधिको विकाससँगै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि निरन्तर परिवर्तन हुँदै गएको छ। तेस्रो पुस्ता साझेदारी परियोजना (थ्रीजीपीपी) ले सन् २०१८ मा रिलिज १५ मार्फत ५जीको प्रारम्भिक संरचना विकास गरेको थियो। त्यसपछि रिलिज १६ (२०२०) र रिलिज १७ (२०२२) मार्फत नेटवर्कको क्षमता, उद्योगमा प्रयोग र अन्य प्राविधिक पक्षमा सुधार गरिएको थियो।
रिलिज १८ अर्थात् सन् २०२४ पछिको विकासक्रमले ५जी एडभान्स्डतर्फको बाटो खोलेको छ। यसमा नेटवर्क स्वचालन, विस्तारित वास्तविकता, व्यक्तिगत इन्टरनेट अफ थिङ्स र उपग्रह नेटवर्कसँग सम्बन्धित सुधार समावेश छन्।
यस विकासक्रमले नेपालले सुरुवातमा कम लागतको एनएसए संरचना अपनाए पनि भविष्यमा प्रविधि स्तरोन्नति गर्न मिल्ने गरी नीति, पूर्वाधार र नेटवर्क योजना तयार गर्नुपर्ने देखाउँछ।
५जीको प्रारम्भिक विस्तारलाई नै अन्तिम लक्ष्य बनाउनु हुँदैन। बजारको माग, उपकरणको उपलब्धता, सेवा प्रदायकको लगानी क्षमता र नयाँ व्यावसायिक प्रयोगको विकाससँगै क्रमश उन्नत प्रविधिमा जाने बाटो खुला राख्नुपर्दछ ।
यसका लागि सुरुदेखि नै प्रविधि परिवर्तन गर्न मिल्ने पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति, नेटवर्क व्यवस्थापन क्षमता र दीर्घकालीन लगानी योजनामा ध्यान दिनुपर्दछ । आज लागत घटाउने नाममा गरिएको निर्णयले भोलिको प्रविधिगत विकासलाई अवरुद्ध पार्नु हुँदैन। त्यसैले कम लागतमा सेवा सुरु गर्ने र भविष्यको स्तरोन्नतिका लागि तयारी गर्ने कामलाई सँगसँगै अघि बढाउनु आवश्यक छ।
५जीलाई महँगो प्रविधि होइन, दिगो डिजिटल पूर्वाधार बनाउनुपर्छ
नेपालका लागि ५जीको मुख्य चुनौती प्रविधि उपलब्ध गराउनु मात्रै होइन। यसलाई आर्थिक रूपमा सम्भव, उपभोक्ताका लागि पहुँचयोग्य र उद्योगका लागि उपयोगी बनाउनु हो।
फ्रिक्वेन्सी शुल्क महँगो राख्ने, प्रत्येक सेवा प्रदायकलाई छुट्टाछुट्टै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था कायम राख्ने र सस्ता उपकरणको पहुँच विस्तार नगर्ने हो भने ५जीमा ठूलो लगानी भए पनि यसको लाभ सीमित समूहमा मात्रै पुग्न सक्छ।
त्यसैले सुरुवाती चरणमा एनएसए प्रविधि अपनाउने, विद्यमान ४जी पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग गर्ने, टावर तथा प्रसारण पूर्वाधार साझेदारी अनिवार्य बनाउने र फ्रिक्वेन्सीको लागत घटाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
यससँगै सस्ता ५जी उपकरणको उपलब्धता बढाउने, उद्योग तथा सार्वजनिक सेवामा नयाँ प्रयोग विकास गर्ने र सेवा गुणस्तरबारे पारदर्शिता कायम गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारले ५जीलाई दूरसञ्चार कम्पनीको व्यावसायिक विस्तारका रूपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन। यसलाई नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार, औद्योगिक विकास, सार्वजनिक सेवाको आधुनिकीकरण र प्रविधिमा आधारित नयाँ रोजगारी सिर्जनासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्दछ ।
५जी विस्तारको सफलता नेटवर्क कति छिटो निर्माण गरियो भन्ने कुराले मात्रै निर्धारण गर्दैन। त्यसलाई कति नागरिकले प्रयोग गर्न सक्छन्, उद्योगले त्यसबाट कति लाभ लिन सक्छन् र सेवा प्रदायकले लगानीको दिगो प्रतिफल कसरी प्राप्त गर्छन् भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ।
नेपालले यही यथार्थलाई केन्द्रमा राखेर ५जीसम्बन्धी नीति, पूर्वाधार र व्यावसायिक रणनीति तयार गर्न सके मात्रै यो प्रविधि महँगो पूर्वाधारमा सीमित नभई देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधार बन्न सक्दछ ।
