नेपाली टेलिकममा ‘सब्स्क्रिप्सन’ मोडेलको भ्रम, बन्डलिङले ग्राहक बढायो, उद्योग किन बलियो भएन?

काठमाडौं — नेपाल टेलिकम (NTC) ले ‘सजिलो अनलिमिटेड’ र ‘नमस्ते रिकरिङ’ जस्ता प्याकेज बजारमा ल्याएको छ। निजी क्षेत्रको एनसेल (Ncell) ले पनि ‘सधैं ON’ लगायतका मासिक योजनालाई निरन्तर विस्तार गरिरहेको छ। त्यसैले धेरै उपभोक्तालाई अहिले नेपाली मोबाइल सेवा पनि विश्वका विकसित मुलुकसरह ‘सब्स्क्रिप्सन आधारित मोडेल’ मा प्रवेश गरिसकेको जस्तो लाग्न सक्दछ।

झट्ट सुन्दा र हेर्दा यस्तो बुझाइ स्वाभाविक पनि हो। किनभने अहिले मोबाइल प्रयोगकर्ताको ठूलो हिस्सा दैनिक वा साप्ताहिक रिचार्जभन्दा २८ दिन वा सोभन्दा बढी अवधिका डेटा तथा भ्वाइस प्याकतर्फ आकर्षित भइरहेको छ। अधिकांश विज्ञापन पनि यिनै मासिक योजनालाई केन्द्रमा राखेर भइरहेका छन्।

तर दूरसञ्चार क्षेत्रको आर्थिक संरचनालाई नियाल्ने हो भने वास्तविकता केही फरक देखिन्छ।

नेपालमा अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मोबाइल योजना बन्डल प्याकेज हुन्। अर्थात्  निश्चित शुल्कमा भ्वाइस, एसएमएस र डेटा एउटै प्याकेजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था। तर विश्वका धेरै देशले अपनाएको सब्स्क्रिप्सन आधारित मोडेल को मूल आधार भने बन्डलिङ मात्र होइन। यसको केन्द्रमा नियमित, पूर्वनिर्धारित र पूर्वानुमानयोग्य आम्दानी सुनिश्चित गर्ने वित्तीय संरचना हुन्छ  जहाँ ग्राहकले निश्चित अवधिका सेवा योजना लिन्छन् र त्यसका आधारमा अपरेटरले दीर्घकालीन रूपमा नेटवर्क विस्तार तथा नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्ने वित्तीय सुनिश्चितता प्राप्त गर्दछन्।

यही कारण दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूले बन्डलिङ र सब्स्क्रिप्सनलाई एउटै अर्थमा बुझ्न नहुने बताउँदै आएका छन्। नेपालमा  सब्स्क्रिप्सन  शब्दको प्रयोग बढे पनि त्यसको आधारभूत अवधारणामाथि भने अपेक्षित रूपमा नीतिगत बहस हुन सकेको देखिँदैन। अहिलेको प्रश्न डेटा प्याकको होइन  नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई दीर्घकालसम्म आर्थिक रूपमा टिकाइराख्ने व्यवसायिक संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो।

टेलिकम उद्योग किन कमजोर बन्दै गइरहेको छ?

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र अहिले केवल ग्राहक तान्ने प्रतिस्पर्धामा छैन। उद्योग आफैं आर्थिक दबाबको चरणमा प्रवेश गरिसकेको संकेत विभिन्न सार्वजनिक तथ्यांकले दिन थालेका छन्।

पछिल्लो दुई दशकमा नेपाली दूरसञ्चार बजारमा प्रवेश गरेका धेरै निजी कम्पनी अहिले अस्तित्वमै छैनन्। युनाइटेड टेलिकम (UTL), हेलो नेपाल, सिजी टेलिकम र स्मार्ट सेल बजारबाट बाहिरिइसकेका छन्। एनसेलको स्वामित्व पनि केही वर्षअघि परिवर्तन भयो। बजारमा आज प्रभावकारी रूपमा दुईवटा प्रमुख मोबाइल अपरेटर मात्रै बाँकी छन्।

यस उद्योगको अर्थतन्त्रमा योगदान पनि लगातार खुम्चिँदै गएको छ। सन् २०१६ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान करिब ३.९ प्रतिशत रहेकोमा आगामी केही वर्षमा यो १ प्रतिशतभन्दा तल झर्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा मोबाइल उद्योगको औसत योगदान ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहँदा नेपालको अवस्था त्यसको निकै तल पुगेको देखिन्छ।

राजस्वको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन। नेपाल टेलिकमको वार्षिक आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करिब रु. ३५.८ अर्ब रहेकोमा त्यसयता करिब रु. ३४.५ अर्ब वरिपरि स्थिर देखिन्छ। तर आम्दानी स्थिर रहे पनि बढ्दो सञ्चालन खर्च, तीव्र प्रतिस्पर्धा र उच्च लाइसेन्स शुल्कका कारण कम्पनीको नाफामा दबाब बढिरहेको छ। अर्कोतर्फ  एनसेलको वार्षिक आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को रु. ५५.३ अर्ब बाट घटेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. ३२.५ अर्ब मा झरेको छ  जुन करिब ४१ प्रतिशतको गिरावट हो। समग्र दूरसञ्चार उद्योगको आम्दानी पनि पछिल्लो सात वर्षमा करिब २८ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ।

यसको प्रत्यक्ष असर सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा पनि परेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) को तथ्यांकअनुसार एनसेलबाट प्राप्त हुने रोयल्टी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को रु. २.२१ अर्ब बाट घटेर २०८०/८१ मा रु. १.३६ अर्ब मा झरेको छ। नेपाल टेलिकमको रोयल्टी पनि सोही अवधिमा रु. १.४७ अर्बबाट रु. १.३७ अर्ब मा सीमित भएको छ। त्यस्तै  ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) मा एनसेलको योगदान रु. १.११ अर्बबाट रु. ६७.८५ करोड मा झरेको छ भने नेपाल टेलिकमको योगदान पनि रु. ७३.६८ करोडबाट रु. ६८.३८ करोड मा घटेको छ। अपरेटरहरूको राजस्वसँगै रोयल्टी र RTDF दुवै संकुचित हुँदै जानुले ग्रामीण दूरसञ्चार विस्तार, डिजिटल पूर्वाधार निर्माण तथा भावी 4G/5G नेटवर्कमा आवश्यक सार्वजनिक लगानीको स्रोतसमेत कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्दछ।

सस्तो मूल्यको प्रतिस्पर्धाले कहाँ पुर्‍याइरहेको छ?

मोबाइल सेवा सस्तो हुनु उपभोक्ताका लागि सकारात्मक पक्ष हो। तर मूल्य प्रतिस्पर्धा दीर्घकालसम्म उद्योग धान्न नसक्ने स्तरमा पुग्यो भने त्यसको असर अन्तत  सेवामै देखिन थाल्दछ।

आज धेरै ग्राहकले आवश्यकता पर्दा मात्र रिचार्ज गर्दछन्। कसैले ५० रुपैयाँको डेटा प्याक किन्छन्, कसैले एक दिनको, कसैले सात दिनको। अपरेटरलाई महिनाभरि कति आम्दानी हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन।

यही कारण प्रति ग्राहक औसत आम्दानी (ARPU) लगातार दबाबमा पर्दछ। आम्दानी घटेपछि नयाँ टावर, 4G विस्तार, 5G पूर्वाधार, फाइबर ब्याकहोल र ग्रामीण क्षेत्रमा नेटवर्क विस्तारका लागि आवश्यक पूँजीगत लगानी (CAPEX) प्रभावित हुन्छ।

यसलाई दूरसञ्चार व्यवसायमा एउटा दुष्चक्रका रूपमा हेरिन्छ पहिले मूल्य घट्दछ, त्यसपछि ARPU घट्दछ, त्यसपछि लगानी घट्दछ अन्तत  सेवा गुणस्तर कमजोर बन्दछ। जब सेवा कमजोर हुन्छ, ग्राहक फेरि सस्तो विकल्प खोज्न थाल्छन्। यही चक्र दोहोरिरहन्छ।

एशिया प्रशान्तकै न्यून एआरपीयू, बढ्न सकेको छैन डेटा खपत

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको अर्को संकेत प्रतिग्राहक औसत मासिक आम्दानी (Average Revenue Per User-ARPU) पनि हो। विभिन्न सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा मोबाइल सेवाबाट अपरेटरले प्रति ग्राहक मासिक औसत १.१९ अमेरिकी डलर मात्रै आम्दानी गर्दछन् जुन एशिया प्रशान्त क्षेत्रकै न्यूनमध्ये एक हो। यदि अहिलेको मूल्य प्रतिस्पर्धा, OTT सेवाको बढ्दो प्रभाव र नियामकीय सुधारको अभाव यथावत् रह्यो भने आगामी दिनमा यो ०.९१ अमेरिकी डलरसम्म झर्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर सेवा विस्तार र नेटवर्क लगानीमा देखिएको छ। पर्याप्त पूर्वाधार विकास हुन नसक्दा नेपालमा एक मोबाइल ग्राहकले महिनामा औसत ४ जीबी मोबाइल डेटा मात्रै प्रयोग गर्दछन्। तुलनात्मक रूपमा भारतमा यो खपत करिब २० जीबी प्रतिमहिना पुगेको छ। अर्थात् नेपाली प्रयोगकर्ताको डेटा खपत भारतको तुलनामा झन्डै पाँच गुणा कम छ। दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार 4G पहुँच विस्तार, 5G सेवा सञ्चालन र गुणस्तरीय नेटवर्क उपलब्ध गराउन सकिए नेपालमा पनि मोबाइल डेटा प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्दछ। यसले उपभोक्तालाई थप डिजिटल सेवा उपयोग गर्ने अवसर मात्र सिर्जना गर्ने होइन अपरेटरको आम्दानी वृद्धि र समग्र डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारको आधारसमेत बलियो बनाउन सक्दछ।

OTT ले टेलिकम उद्योगको आर्थिक समीकरण कसरी बदलिरहेको छ?

नेपालमा मोबाइल सेवा प्रयोग गर्ने अधिकांश उपभोक्ताको सम्पर्क गर्ने शैली नै परिवर्तन भइसकेको छ। अहिले परम्परागत मोबाइल भ्वाइस कलभन्दा WhatsApp, Messenger, Viber र IMO जस्ता इन्टरनेटमा आधारित (OTT) प्लेटफर्महरू लोकप्रिय बन्दै गएका छन्। सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब ७७.९ प्रतिशत प्रयोगकर्ताले भ्वाइस तथा भिडियो कलका लागि यिनै OTT एपहरू रोज्ने गरेका छन् भने परम्परागत मोबाइल भ्वाइस सेवा प्रयोग गर्नेको हिस्सा २२.१ प्रतिशत मात्रै छ। यति मात्र होइन  अहिले नेपालमा हुने कुल भ्वाइस ट्राफिकको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा इन्टरनेटमा आधारित OTT प्लेटफर्ममार्फत हुने गरेको अनुमान छ।

यसले दूरसञ्चार कम्पनीहरूको परम्परागत भ्वाइस र एसएमएसबाट हुने आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। तर आर्थिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती अर्को छ। WhatsApp, Messenger वा Viber जस्ता OTT कम्पनीहरूले नेपाली टेलिकम अपरेटरहरूले निर्माण गरेको मोबाइल नेटवर्क प्रयोग गरेर सेवा प्रदान गर्दछन् तर उनीहरूले नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेबापत लाइसेन्स शुल्क, ४ प्रतिशत रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) मा योगदान वा अन्य क्षेत्रगत शुल्क तिर्नुपर्दैन। अर्कोतर्फ  नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता लाइसेन्स प्राप्त अपरेटरहरूले भने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC), ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत RTDF योगदान सहित विभिन्न नियामकीय दायित्व वहन गर्नु पर्दछ। नेपाल टेलिकमले केही समयअघि मात्रै जीएसएम लाइसेन्स नवीकरणका लागि करिब रु. २० अर्ब बुझाएको थियो।

अर्थात्  नेटवर्क निर्माण, स्पेक्ट्रम खरिद, टावर विस्तार, 4G तथा 5G पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्ने जिम्मेवारी टेलिकम अपरेटरहरूको काँधमा छ  तर त्यही नेटवर्कमार्फत बढ्दो सञ्चार सेवा प्रदान गर्ने OTT कम्पनीहरू नियामकीय तथा वित्तीय दायित्वबाट बाहिर छन्। यही असन्तुलनका कारण अपरेटरहरूको परम्परागत आम्दानी निरन्तर घट्दै गएको, प्रति ग्राहक औसत आम्दानी (ARPU) दबाबमा परेको र नयाँ नेटवर्क विस्तारका लागि आवश्यक पूँजी जुटाउन कठिन हुँदै गएको दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरू बताउँदछन्। यही कारण विश्वका धेरै देशहरूले OTT नियमन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा (Level Playing Field) र दूरसञ्चार क्षेत्रको दिगोपनबारे नयाँ बहस सुरु गरेका छन्।

त्यसो भए वास्तविक सब्स्क्रिप्सन मोडेल के हो?

दूरसञ्चार क्षेत्रमा सब्स्क्रिप्सन मोडेलको अर्थ केवल मासिक डेटा प्याक वा अनलिमिटेड अफर बिक्री गर्नु मात्र होइन। यसको मूल अवधारणा भनेको ग्राहक र सेवा प्रदायकबीच नियमित तथा पूर्वनिर्धारित आर्थिक प्रतिबद्धताको सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो।

यस प्रणालीमा ग्राहकले मासिक, त्रैमासिक, छ महिनाको वा वार्षिक निश्चित अवधिका सेवा योजना छनोट गर्दछन्। प्रत्येक योजनाभित्र भ्वाइस, एसएमएस र डेटा निश्चित परिमाणमा समावेश हुन्छ। सेवा अवधि समाप्त भएपछि सेवा स्वत निष्क्रिय हुन्छ र सेवा पुन सञ्चालनका लागि ग्राहकले सेवा योजना नवीकरण गर्नु पर्दछ।

विश्वका धेरै विकसित दूरसञ्चार बजारमा यही प्रणालीलाई उद्योगको दीर्घकालीन दिगोपनको आधार मानिन्छ। निश्चित सेवा योजनाबाट अपरेटरले पूर्वानुमान गर्न सकिने स्थिर आम्दानी प्राप्त गर्दछन् जसका आधारमा 4G, 5G, फाइबर ब्याकहोल तथा अन्य डिजिटल पूर्वाधारमा दीर्घकालीन लगानी गर्न सहज हुन्छ। ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता र बजेटअनुसार सेवा योजना छनोट गर्न पाउँछन् जसबाट सस्तो, गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै मासिक खर्च पनि सहज रूपमा पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। सरकारका लागि भने दूरसञ्चार क्षेत्रबाट प्राप्त हुने कर, रोयल्टी तथा अन्य राजस्वको आधार थप स्थिर र पारदर्शी बन्दछ। यही कारण धेरै देशमा सब्स्क्रिप्सन मोडेललाई केवल नयाँ ट्यारिफ प्रणालीका रूपमा होइन दूरसञ्चार क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउने व्यवसायिक संरचनाका रूपमा हेरिन्छ।

नेपालमै छ यस्तो अभ्यास, तर मोबाइल सेवा अझै अपवाद

सब्स्क्रिप्सनमाआधारित सेवा नेपालका लागि कुनै नयाँ अवधारणा होइन। वास्तवमा मोबाइल सेवा बाहेक अधिकांश अत्यावश्यक सेवा वर्षौंदेखि यही मोडेलमा सञ्चालन भइरहेका छन्।

उदाहरणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लाइन जडान गरेपछि विद्युत् प्रयोग नगरे पनि ग्राहकले हरेक महिना न्यूनतम महसुल तिर्नु पर्दछ । खानेपानी सेवामा पनि धाराबाट पानी कम आए वा प्रयोग नै नगरे पनि आधारभूत मासिक शुल्क अनिवार्य रूपमा लाग्दछ । त्यस्तै  इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि मासिक, तीन महिने, छ महिने वा वार्षिक सेवा योजना उपलब्ध गराउँछन्। तोकिएको सेवा अवधि सकिएपछि सेवा स्वत  निष्क्रिय हुन्छ। त्यसपछि सेवा पुन सञ्चालनमा ल्याउन ग्राहकले सेवा योजना नवीकरण गर्नु पर्दछ ।

यही कारण इन्टरनेट, विद्युत् र खानेपानीजस्ता सेवा प्रदायकले आफ्ना ग्राहक संख्या र आम्दानीको निश्चित अनुमान गर्न सक्दछन् । त्यसका आधारमा उनीहरूले नयाँ पूर्वाधार विस्तारदेखि सेवा स्तरोन्नतिसम्मका दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्दछन् ।

तर मोबाइल सेवाको अवस्था भने फरक छ। सिमकार्ड सक्रिय राख्न ग्राहकले नियमित रूपमा कुनै न्यूनतम शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छैन। अधिकांश प्रयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार सानो, ठूलो रिचार्ज वा डेटा प्याक खरिद गरेर सेवा प्रयोग गर्दछन् । अर्थात नेपालका मोबाइल सेवा अझै पनि मुख्यत ‘जति चलायो, त्यति तिर्‍यो’ (Pay-as-you-go) प्रणालीमै आधारित छ। यही कारण दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य आम्दानी सुनिश्चित गर्ने विषय अहिले नीतिगत बहसको केन्द्रमा पर्न थालेको छ।

भारतले के गर्‍यो, नेपालले के सिक्न सक्दछ?

सब्स्क्रिप्सन आधारित मोडेलको प्रभाव बुझ्न भारतलाई सबैभन्दा नजिकको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। भारतले केवल डेटा प्याक महँगो बनाएको थिएन बरु दूरसञ्चार क्षेत्रलाई मूल्य प्रतिस्पर्धाको चक्रबाट बाहिर निकालेर स्थिर आम्दानी र दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्ने व्यवसायिक मोडेलतर्फ रूपान्तरण गर्‍यो। । नियामक निकाय र टेलिकम अपरेटरहरूले संयुक्त रूपमा २८, ५६, ८४ र ३६५ दिनका निश्चित अवधिका एकरूप सेवा प्याकेज लागू गरे। त्यससँगै ट्यारिफ सुधार, नेटवर्क विस्तार, प्रिमियम सेवा बन्डलिङ, ग्राहक व्यवस्थापन र 4G तथा 5G पूर्वाधारमा लगानीलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइयो।

यसको प्रतिफल केही वर्षमै देखिन थाल्यो। भारतीय दूरसञ्चार नियामक (TRAI) का सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार भारतको दूरसञ्चार क्षेत्रको कुल राजस्व सन् २०१९ मा १.०३५ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँ रहेकोमा सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा २.१९४ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात् पाँच वर्षमै राजस्व ११२ प्रतिशतभन्दा बढी ले वृद्धि भयो। यही अवधिमा उद्योगको औसत प्रतिग्राहक आम्दानी (ARPU) पनि करिब ६० प्रतिशत ले बढ्यो।

राजस्वमा आएको यही स्थायित्वले भारतीय टेलिकम कम्पनीहरूलाई 4G नेटवर्क विस्तारसँगै 5G पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्ने वित्तीय क्षमता दियो। परिणामस्वरूप भारत विश्वकै तीव्र गतिमा 5G सेवा विस्तार गर्ने मुलुकमध्ये एक बन्न सफल भयो। दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार भारतको अनुभवले केवल ट्यारिफ बढाएर होइन स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य आम्दानीको आधार निर्माण गरेर पनि उद्योगलाई दिगो बनाउन सकिन्छ भन्ने देखाएको छ। नेपालमा पनि दूरसञ्चार क्षेत्रको भविष्यबारे भइरहेको बहसमा भारतको यही अनुभवलाई नजिकबाट अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइँदै आएको छ।

अबको बहस सस्तो डेटा प्याकमा होइन, टेलिकम उद्योगको दिगोपनमा

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिले देखिएको चुनौती कुनै एक कम्पनीको व्यापारिक समस्या मात्र होइन। यो उद्योगको आर्थिक दिगोपन, डिजिटल पूर्वाधार विकास र सरकारको डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। उद्योगको आम्दानी निरन्तर खुम्चिँदै जाने, प्रतिग्राहक औसत आम्दानी (ARPU) घटिरहने, सरकारलाई प्राप्त हुने रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) को योगदान संकुचित हुँदै जाने र नयाँ नेटवर्कमा लगानी सुस्त बन्दै जाने अवस्था लामो समयसम्म कायम रह्यो भने त्यसको असर अन्तत उपभोक्ताले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ। यसको परिणाम स्वरूप 4G विस्तार सुस्त हुने, 5G सेवा विस्तारमा ढिलाइ हुने, ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय पहुँच विस्तार प्रभावित हुने तथा डिजिटल सेवाको विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्ने जोखिम देखिन्छ।
यही कारण विश्वका धेरै देशहरूले अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई केवल मूल्य प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोणबाट मात्र होइन दीर्घकालीन लगानी आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारका रूपमा हेर्न थालेका छन्। नियमित र पूर्वानुमानयोग्य आम्दानी सुनिश्चित गर्ने व्यवसायिक मोडेल, सन्तुलित ट्यारिफ नीति, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, OTT सेवासँग सम्बन्धित नियामकीय बहस, पूर्वाधारमा पुन लगानी र उपभोक्ताको हितबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीतिहरू अहिले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार क्षेत्रका प्रमुख एजेन्डा बनेका छन्।

नेपालमा पनि अब बहसको केन्द्र केवल “कुन अपरेटरले सस्तो डेटा प्याक ल्यायो?” भन्ने प्रश्नमा सीमित रहनु पर्याप्त देखिँदैन। त्यसको सट्टा “दूरसञ्चार क्षेत्रलाई कसरी आर्थिक रूपमा दिगो बनाउने, अपरेटरलाई नयाँ लगानी गर्न सक्षम बनाउने, उपभोक्ताले सस्तोसँगै गुणस्तरीय सेवा पाउने र सरकारले पनि स्थिर तथा पारदर्शी राजस्व सुनिश्चित गर्ने?” भन्ने विषयमा केन्द्रित नीतिगत छलफल आवश्यक देखिन्छ।

बन्डलिङले ग्राहकलाई सुविधा दिएको छ र यो सकारात्मक सुरुआत पनि हो। तर केवल बन्डलिङले मात्र दूरसञ्चार उद्योगका संरचनागत चुनौती समाधान गर्न सक्दछ वा सक्दैन भन्ने विषयमा सरकार, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA), सेवा प्रदायक, नीति निर्माता तथा उपभोक्ताबीच तथ्यमा आधारित खुला बहस अपरिहार्य बन्दै गएको छ। किनभने नेपालले अब केवल अर्को डेटा प्याकको प्रतिस्पर्धा होइन आगामी दशकको डिजिटल अर्थतन्त्र धान्न सक्ने दूरसञ्चार संरचना निर्माण गर्ने दिशामा निर्णय लिनुपर्ने समय आएको छ।