काठमाडौं — नेपाल सरकारले झण्डै तीन दशक पुरानो दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई विस्थापित गर्दै समयसापेक्ष नयाँ दूरसञ्चार विधेयक ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। प्रविधिमा आएको व्यापक परिवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण र बढ्दो सेवाग्राहीको मागलाई सम्बोधन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
नयाँ ऐन निर्माणका लागि मन्त्रालयले तयार पारेको अवधारणापत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा समेत नयाँ दूरसञ्चार विधेयक संसद्मा पेस गर्ने उल्लेख भए बमोजिम यो कदम चालिएको हो।
किन आवश्यक पर्यो नयाँ कानून?
हाल कार्यान्वयनमा रहेको दूरसञ्चार ऐन २०५३ सालमा बनेको हो। तत्कालीन समयको प्रविधि र आधुनिक ‘डिजिटल युग’ को दूरसञ्चार व्यवस्थापनमा ठूलो अन्तर आइसकेकाले पुरानो ऐन संशोधन गरेर मात्रै वर्तमान आवश्यकता पूरा नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (ITU) को सदस्यको नाताले नवीनतम प्रविधिको लाभ लिनु नेपालको दायित्व रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। दूरसञ्चार नीति २०६०, ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२ लागू भएपछि यस क्षेत्रमा लगानी, सेवा प्रदायक र राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि त्यसलाई नियमन गर्ने कानूनी आधार पुरानै रहेको थियो।
नयाँ कानून बनेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) को भूमिका र नियमन क्षमता थप सुदृढ, निष्पक्ष र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएका मुख्य विषयहरू
प्रस्तावित नयाँ दूरसञ्चार विधेयकमा प्रविधि, पूर्वाधार र सेवाग्राहीको अधिकारलाई केन्द्रमा राखिएका मुख्य विषयहरू समावेश छन्:
- रेडियो फ्रिक्वेन्सी र नम्बरिङ व्यवस्थापन: फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाइने।
- अनुमतिपत्रको वर्गीकरण: साधारण, एकीकृत र पूर्वाधार सेवाका आधारमा नयाँ अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिने।
- गुणस्तर र उपभोक्ता अधिकार: सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गरिने।
- नेपाल सरकारको विशेषाधिकार: नेपाल सरकारको विशेषाधिकार, निश्चित अवधिका लागि सेवा वा सञ्चार सम्पर्क निष्क्रिय/बन्द गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था।
- नेटवर्क अन्तरआबद्धता र पूर्वाधार: पूर्वाधारको सहप्रयोग र नेटवर्क अन्तरआबद्धता (Interconnection) सम्बन्धी आधुनिक मापदण्ड लागू गरिने।
- कसूर तथा सजाय: दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने कसूर, सजाय, कोष तथा लेखापरीक्षण र पुनरावेदन सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान रहने।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याउँदै
नेपाल सरकारले भारतको Telecommunications Act, 2023, अस्ट्रेलियाको Telecommunications Act, 1997 र बेलायतको Communication Act, 2003 जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा अभ्यासहरूलाई समेत अध्ययन गरी यो विधेयकको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ।
थप आर्थिक भार नपर्ने, राजस्व बढ्ने विश्वास
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतद्वारा स्वीकृत अवधारणापत्र अनुसार नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई कुनै थप आर्थिक व्ययभार वा नयाँ संगठनात्मक संरचनाको आवश्यकता पर्ने छैन। उल्टै यो ऐन लागू भएपछि दूरसञ्चार क्षेत्र थप प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित भई राज्यको राजस्वमा वृद्धि हुने सरकारको आकलन छ।
विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवाला निकाय, विभिन्न मन्त्रालय तथा विशेषज्ञहरूसँग थप परामर्श लिने क्रम जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
