कानुनी ढाँचाविना नै टेलिपोर्ट लाइसेन्स खुलाउने तयारी, नयाँ प्रविधिको अवसर कि राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम?

काठमाडौं — नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) र स्थलीय (Terrestrial) दूरसञ्चार सञ्जाललाई जोड्ने अत्याधुनिक ‘टेलिपोर्ट सेवा’ (Teleport Service) को अनुमतिपत्र खुलाउन सरकारले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएसँगै दूरसञ्चार, कानुनी तथा सुरक्षा वृत्तमा यसको बहुआयामिक प्रभावबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को अनुसूची ६ र अनुसूची ७ मा संशोधन गरी अनुमतिपत्र दस्तुर रु. ६ करोड र नवीकरण शुल्क रु. ५ करोड ४० लाख तोक्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सहमति मागेको छ।

प्राधिकरणका मार्फत अघि बढेको यो कदमले नयाँ प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने ढोका त खोल्छ  तर स्पष्ट प्राविधिक ढाँचा, कानुनी परिभाषा र सुरक्षा मापदण्डविना नै दस्तुर तोकेर लाइसेन्स बाँड्न लागिएकोमा क्षेत्रगत विज्ञ तथा कानुनविद्हरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विद्यमान कानुनी संरचना र नियमनको अन्योल

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ (दशौँ संशोधनसम्म) को विश्लेषण गर्दा ऐनको परिच्छेद ५, दफा २३ (२) र दफा ६१ एवं नियमावलीको नियम ३५ ले सरकारलाई प्राधिकरणको सिफारिसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नियमावलीको अनुसूची हेरफेर गर्ने वा नयाँ सेवा थपघट गर्ने अधिकार दिएको छ। सोही आधारमा अनुसूची ६ र ७ मा इन्टरनेट, भ्वाइस मेल, VSAT, जीएमपीसीएस (GMPCS) लगायतका सेवा सूचीकृत भए पनि ‘टेलिपोर्ट सेवा’ को छुट्टै कानुनी वर्गीकरण र दायरा विद्यमान छैन।

अहिले सरकारले दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीको मूल ढाँचामा कुनै संशोधन नगरी केवल नियमावलीको अनुसूचीमा शुल्क तोकेर लाइसेन्स बाँड्ने छोटो बाटो (Short-cut) रोजेको देखिन्छ। यसले गर्दा टेलिपोर्टले वास्तवमा कुन कुन सेवा दिन पाउने, यसको कानुनी दायरा के हुने र यसले विद्यमान सेवा प्रदायक (ISP/NSP) सँग कस्तो प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध राख्ने भन्ने आधारभूत प्रश्न अनुत्तरित नै छन्।

दूरसञ्चार र सञ्चार क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव

टेलिपोर्ट भनेको सामान्य इन्टरनेट वा टेलिफोन सेवा मात्र नभई भू-उपग्रह र पृथ्वीको स्थलीय फाइबर/माइक्रोवेभ नेटवर्कबीच डेटा आदानप्रदान गराउने केन्द्रीय ‘गेटवे स्टेशन’ हो। यसले नेपाली दूरसञ्चार बजारमा निम्नानुसारका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ:

 डेटा सुरक्षा र डेटा सार्वभौमसत्ता (Data Sovereignty) मा आघात

टेलिपोर्ट गेटवेमार्फत ठूलो परिमाणमा सीमा-पार डेटा प्रवाह (Cross-border Data Flow) हुन्छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १३ (च) ले सेवाको गुणस्तर तोक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिए पनि आधुनिक ‘डेटा प्राइभसी’, ‘डेटा लोकलाइजेशन’ (Data Localization) वा इन्क्रिप्सन (Encryption) सम्बन्धी मापदण्ड ऐनमा छैनन्।

नेपालमा स्पष्ट डेटा रेजिडेन्सी नीति (Data Residency Policy) नहुँदा नागरिकका व्यक्तिगत विवरण, वित्तीय कारोबारका तथ्यांक तथा संवेदनशील सरकारी डेटा विदेशी सर्भर वा बाह्य अधिकार क्षेत्र (Foreign Jurisdiction) मा पुग्ने र राष्ट्रिय डेटा सार्वभौमसत्ता गम्भीर जोखिममा पर्ने सम्भवना रहन्छ ।

साइबर सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौती

दूरसञ्चार ऐनको परिच्छेद ४ (दफा १९) ले संकटकालीन अवस्थामा प्रणाली कब्जामा लिन सक्ने विशेषाधिकार सरकारलाई दिएको छ। तर  आधुनिक स्पायवेयर, अनधिकृत डेटा इन्सेप्ट वा जटिल साइबर आक्रमण (Cyber Threats) नियन्त्रण गर्ने कानुनी र प्राविधिक संरचना ऐनमा पुरानो भइसकेको छ।

टेलिपोर्ट गेटवे जस्तो रणनीतिक पूर्वाधारमा कुन विदेशी प्रविधि, सफ्टवेयर वा भू-उपग्रह प्रयोग हुने भन्ने ‘साइबर सेक्युरिटी कम्प्लायन्स फ्रेमवर्क’ विना अनुमतिपत्र बाँड्दा राष्ट्रिय सुरक्षा निकायका आन्तरिक सञ्चार, गुप्तचर डेटा र सामरिक सूचनाहरू विदेशी निकायको अनधिकृत पहुँच (Eavesdropping) को शिकार हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।

सामरिक महत्त्व र भू-राजनीतिक संवेदनशीलता

नेपालको विशिष्ट भू-राजनीतिक अवस्थितिका कारण टेलिपोर्ट जस्तो भू-उपग्रह गेटवे स्टेशन स्थापना हुनु अत्यन्तै सामरिक महत्त्वको विषय हो। टेलिपोर्ट सञ्चालकले कुन देशको वा कुन विदेशी कम्पनीको स्याटेलाइटसँग अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्छ भन्ने कुराले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्दछ।

वैदेशिक शक्तिहरूले नेपाली भूभागलाई आफ्नो भू-उपग्रह सञ्चार र गुप्तचर प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्न ‘राष्ट्रिय सुरक्षा मूल्याङ्कन’ (National Security Assessment) अनिवार्य मानिन्छ, जुन अहिलेको प्रस्तावमा पूर्णतः ओझेलमा परेको छ।

फ्रिक्वेन्सी नीति र कानुनी सजायको अपर्याप्तता

ऐनको दफा ४९ अनुसार रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड गर्ने र नियमावलीको नियम २९ अनुसार वितरण हुने व्यवस्था छ। तर टेलिपोर्टमा प्रयोग हुने Ku-band, Ka-band, C-band जस्ता उच्च क्षमताका फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम र अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (ITU) को मापदण्ड पालना गराउने स्पष्ट ‘स्पेक्ट्रम नक्साङ्कन’ (Spectrum Mapping) विना हतारमा लाइसेन्स जारी गर्दा फ्रिक्वेन्सी ओभरल्यापिङ र कानुनी अन्तर्राष्ट्रिय विवाद सिर्जना हुने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ  दूरसञ्चार ऐनको दफा ४७ अनुसार गैरकानुनी काम गरेमा अधिकतम रु. ५ लाखसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। टेलिपोर्ट जस्तो उच्च रणनीतिक पूर्वाधारमार्फत हुन सक्ने उच्चस्तरीय साइबर अपराध, राष्ट्रिय गेटवे बाइपास वा डेटा चोरीको दाँजोमा यो कानुनी सजाय अत्यन्तै फितलो छ।

विज्ञहरूको सुझाव

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रविधिको विकासलाई अपनाउनु सकारात्मक भए तापनि  टेलिपोर्ट जस्तो रणनीतिक पूर्वाधारको नियमन केवल ६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनमा सीमित हुनु अपरिपक्व कदम हो।

दूरसञ्चार तथा सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार सरकारले लाइसेन्स खुला गर्नुअघि दूरसञ्चार ऐनमै आवश्यक परिमार्जन गरी वा विस्तृत “टेलिपोर्ट नियमन तथा सुरक्षा निर्देशिका” जारी गर्नुपर्छ। उक्त निर्देशिकामा कम्तीमा पनि:

• टेलिपोर्ट सेवाको स्पष्ट कानुनी परिभाषा र सेवा वर्गीकरण,
• राष्ट्रिय सुरक्षा मूल्याङ्कन (National Security Assessment),
• साइबर सेक्युरिटी कम्प्लायन्स फ्रेमवर्क (Cyber Security Compliance Framework),
• डेटा गभर्नेन्स तथा डेटा रेजिडेन्सी नीति (Data Governance & Data Residency Policy),
• कानुनी अवरोध/अनुगमन (Lawful Interception) सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड  र
• विदेशी स्याटेलाइट प्रदायकहरूसँगको अन्तरसम्बन्ध नीतिको स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ।

प्राविधिक, कानुनी र सुरक्षा ढाँचा तयार नपारी केवल नियमावलीको अनुसूचीमा दस्तुर तोकेर लाइसेन्स बाँड्ने कार्यले मुलुकको साइबर सुरक्षा र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउने भएकाले सरकारले तत्काल सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग व्यापक परामर्श गर्नुपर्ने देखिन्छ।