काठमाडौं — नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण, नियमनकारी निकायका अन्योल र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले भोग्नुपरेका व्यावहारिक समस्याबारे अर्थमन्त्रालयमा गम्भीर मन्थन भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालमा सञ्चालित प्रमुख बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना गुनासा र सुझावहरू खुलेर राखे।
छलफलमा देशकै ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमध्ये एक एनसेलका चिफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले सरकारको नीतिगत अस्पष्टता र कानुनी सुरक्षाको अभावले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको बताए।
मुलुकमा एकातिर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नारा दिने, अर्कातिर लगानीकर्तामाथि नै धरपकड र फौजदारी मुद्दाको त्रास फैलाउने दोहोरो चरित्र सरकारले देखाउन नहुने श्रेष्ठको तर्क थियो।
वैध व्यावसायिक प्रक्रियामा फौजदारी त्रास
एनसेलका तर्फबाट बोल्दै श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वैध लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएर व्यवसाय अघि बढाउँदा उल्टै लगानीकर्ताहरू फौजदारी कारबाहीको जोखिममा पर्नु दुखद विषय भएको बताए।
“कुनै पनि व्यावसायिक प्रक्रियामा सहभागी भएकै आधारमा लगानीकर्तालाई आपराधिक सरह व्यवहार गरिनुहुँदैन,” उनले भने, “विदेशी लगानीकर्ता आजियाटा बाहिरिएपछि गैरआवासीय नेपाली समूहले एनसेल खरिद गरेर सञ्चालन गर्दा त झन् प्रोत्साहन हुनुपर्ने हो। तर यहाँ लगानीकर्तालाई नै शंकाको घेरामा राख्ने काम भयो। यसले नेपालमा लगानी सोचिरहेका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई समेत झस्क्याएको छ।”
कर प्रणाली र दफा ५७ को सुधार मुख्य माग
एनसेलले कर निर्धारण प्रक्रियामा पूर्वानुमानयोग्यता (Predictability) को मागलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ। कर अधिकृतको स्वविवेकमा कर तोकिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने र ४-४ वर्षसम्म करका विवाद लम्बाउनुको सट्टा १ वर्षभित्रै टुंग्याउने कानुनी ग्यारेन्टी हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो। राजस्व न्यायाधिकरणलाई अझ प्रभावकारी र लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
त्यस्तै आयकर ऐनको दफा ५७ को स्पष्टता नहुँदा वैदेशिक लगानी र मर्जर तथा एक्विजिसनका कामहरू ठप्प प्राय भएको उल्लेख गर्दै यसमा तत्काल कानुनी सुधार गर्न आग्रह गरियो।
बजारमा समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण खै?
एनसेलले फ्रिक्वेन्सी वितरण, वैदेशिक मुद्रा सटही र लाइसेन्स नवीकरण शुल्कमा राज्यले समान व्यवहार नगरेको गुनासो प्रस्तुत गर्यो।
- नवीकरण शुल्क: एनसेलले नवीकरणका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने तर उस्तै प्रकृतिको सेवा दिने अन्य प्रतिस्पर्धीले ३ लाख रुपैयाँमै नवीकरण पाउने व्यवस्था विभेदकारी रहेको।
- विदेशी मुद्रा सटही: प्रतिस्पर्धीले सहजै भुक्तानी पाउँदा एनसेलले भने तीन तीन वटा सरकारी निकायको सिफारिस धाउनुपर्ने र विगत दुई वर्षदेखि प्राविधिक सेवा भुक्तानी (Service Payment) रोकिएको।
- स्पेक्ट्रम/फ्रिक्वेन्सी: तोकिएको शुल्क बुझाउन तयार रहँदा समेत एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी नदिइएको तर अन्यलाई सहजै उपलब्ध गराइएको।
सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धताको अपेक्षा
दूरसञ्चारजस्तो प्रविधिमा आधारित र उच्च लगानी चाहिने क्षेत्रमा यस्ता प्रशासनिक अल्झाराहरूले गुणस्तर र विस्तारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने श्रेष्ठले बताए। “हामीले कुनै विशेष सुविधा वा छुट मागेका होइनौँ, केवल समान नियम, स्पष्ट कानुन र पूर्वानुमानयोग्य व्यावसायिक वातावरण मागेका हौँ,” उनले भने।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले निजी क्षेत्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक रहेको र नियमनकारी जटिलताहरूलाई सहजीकरण गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
