काठमाडौं — नेपालले पछिल्ला दुई दशकमा दूरसञ्चार र इन्टरनेट पहुँच विस्तारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। मोबाइल सेवा देशका अधिकांश भूभागमा पुगेको छ, फाइबर आधारित इन्टरनेटले लाखौं घरमा पहुँच बनाएको छ र ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माणको अवधारणा राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनेको छ। तर यही सफलताको बीचमा एउटा यथार्थ अझै पनि हाम्रा शहरका सडक, चोक र बिजुलीका पोलहरूमा स्पष्ट देखिन्छ, अव्यवस्थित तारहरूको जञ्जाल।
काठमाडौंदेखि विराटनगर, पोखरादेखि नेपालगञ्जसम्म अधिकांश शहरी क्षेत्रमा बिजुलीका पोलहरू इन्टरनेट, टेलिफोन, केबल टेलिभिजन तथा अन्य सञ्चार सेवाका तारले भरिएका छन्। कतिपय स्थानमा दशकौं पुराना तथा प्रयोगविहीन तारहरू अझै झुन्डिएका छन्। नयाँ सेवा प्रदायक आउँछ, आफ्नो तार थप्छ, पुरानो सेवा बन्द हुन्छ, तर तार हट्दैन। परिणामत एउटै पोलमा थुप्रिएका तारहरूले सार्वजनिक सुरक्षा, शहरी सौन्दर्य, लगानी वातावरण र भविष्यको डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई चुनौती दिइरहेका छन्।
यही सन्दर्भमा पछिल्ला वर्षहरूमा तार व्यवस्थापनको विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। कहिलेकाहीँ मन्त्री, मेयर वा सरकारी अधिकारी स्वयं सडकमा पुगेर तार हटाउन निर्देशन दिएको दृश्य पनि सार्वजनिक हुने गरेको छ। तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ — के केही तार काट्दैमा समस्या समाधान हुन्छ?
उत्तर स्पष्ट छ — हुँदैन।
किनभने यो समस्या तारको होइन, प्रणालीको हो। यो कुनै एक कम्पनीको कमजोरी होइन, बरु दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सञ्चित हुँदै आएको नीतिगत, कानुनी र संस्थागत कमजोरीको परिणाम हो।
समस्या तारको होइन, प्रणालीको हो
नेपालमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार कुनै एकीकृत राष्ट्रिय योजनाअन्तर्गत भएको छैन। विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक, मोबाइल कम्पनी, नेटवर्क सेवा प्रदायक तथा केबल टेलिभिजन सञ्चालकहरूले वर्षौंदेखि आ–आफ्नो हिसाबले नेटवर्क विस्तार गर्दै आएका छन्। एउटै सडक, एउटै पोल र एउटै मार्गमा पटक पटक फाइबर बिछ्याइएको छ।
अहिलेसम्म पनि देशमा अनिवार्य पूर्वाधार साझेदारीको स्पष्ट व्यवस्था छैन। पोलमा कति तार छन्, कुन कम्पनीको कुन फाइबर कहाँ छ, कुन तार प्रयोगमा छ र कुन प्रयोगविहीन छ भन्ने राष्ट्रिय स्तरको कुनै डिजिटल अभिलेख छैन।
फलतः नेपालले वास्तवमा ‘नेटवर्क निर्माण’ भन्दा बढी ‘नेटवर्क दोहोर्याउने’ काम गरेको देखिन्छ। एउटै सडकमा धेरै कम्पनीले छुट्टाछुट्टै पूर्वाधार निर्माण गर्दा लागत बढेको छ, स्रोतको दोहोरो प्रयोग भएको छ र पूर्वाधार व्यवस्थापन जटिल बनेको छ।
अव्यवस्थित विस्तारले सिर्जना गरेको नयाँ संकट
नेपालमा इन्टरनेट र दूरसञ्चार क्षेत्रको तीव्र विस्तार आफैंमा सकारात्मक उपलब्धि हो। तर साझा राष्ट्रिय पूर्वाधार रणनीतिविना भएको विस्तारले नयाँ समस्या पनि जन्माएको छ। एउटै पोलमा दर्जनौं फाइबर केबल झुन्डिएका छन्, एउटै क्षेत्रमा धेरै कम्पनीले समान प्रकारको पूर्वाधार निर्माण गरेका छन् र सेवा बन्द भएका कम्पनीका तार वर्षौंदेखि हटाइएका छैनन्।
यसले तीनवटा प्रमुख समस्या सिर्जना गरेको छ, सार्वजनिक सुरक्षा कमजोर भएको छ, सेवा प्रदायकहरूको लागत अनावश्यक रूपमा बढेको छ र देशको डिजिटल पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया असंगठित बनेको छ।
आज काठमाडौं, पोखरा वा विराटनगरमा देखिने तारको जञ्जाल कुनै एक वर्षमा बनेको होइन यो दुई दशकसम्म सञ्चित हुँदै आएको नीतिगत रिक्तताको प्रतिफल हो।
मन्त्रीले तार काट्ने होइन, नीति बनाउने हो
नेपालमा कुनै समस्या देखिँदा तत्काल अभियान सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बलियो छ। तार देखियो —काट्ने। खाल्डो देखियो — पुर्ने। अतिक्रमण देखियो — हटाउने। तर डिजिटल पूर्वाधारको विषयमा यस्तो दृष्टिकोण पर्याप्त छैन।
सञ्चारमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री वा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको मुख्य भूमिका सडकमा पुगेर तार काट्नु होइन। उनीहरूको जिम्मेवारी भनेको भविष्यमा अव्यवस्थित तार विस्तार हुनै नदिने नीति, कानुन र संस्थागत संरचना निर्माण गर्नु हो।
यदि कुनै मन्त्रीको कार्यकालमा देशभरका पोल, फाइबर र डक्टको डिजिटल अभिलेख तयार हुन्छ भने त्यो सयौं मिटर तार काट्नुभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। यदि पूर्वाधार साझेदारी अनिवार्य बनाउने नियम लागू हुन्छ भने त्यो अभियानमुखी गतिविधिभन्दा धेरै प्रभावकारी सुधार हो। यदि साझा भूमिगत पूर्वाधार निर्माणको कानुनी आधार तयार हुन्छ भने त्यसले दशकौंसम्म प्रभाव पार्नेछ।
राजनीतिक नेतृत्वको सफलता तार काटिएको तस्वीरमा होइन, सुधारिएको प्रणालीमा मापन हुनुपर्छ।
अबको चुनौती : ५जी, स्मार्ट सिटी र डिजिटल अर्थतन्त्र
नेपाल अब केवल इन्टरनेट पहुँच विस्तारको चरणमा छैन। अबको लक्ष्य उच्च गतिको डिजिटल कनेक्टिभिटी, डेटा सेन्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड सेवा, स्मार्ट सिटी तथा डिजिटल सार्वजनिक सेवाको विस्तार हो।
५जी नेटवर्क विस्तारका लागि घना फाइबर नेटवर्क आवश्यक हुन्छ। स्मार्ट ट्राफिक, निगरानी क्यामेरा, सेन्सर नेटवर्क तथा आधुनिक शहरी व्यवस्थापन प्रणालीका लागि साझा र व्यवस्थित पूर्वाधार अपरिहार्य छ। यदि अहिलेको जस्तो अव्यवस्थित संरचना कायम रह्यो भने आगामी दशकमा लागत बढ्ने, सेवा गुणस्तर कमजोर हुने र लगानीकर्ताको विश्वास घट्ने जोखिम रहन्छ।
विश्वले के गर्यो, नेपालले के सिक्न सक्छ?
सिंगापुरले साझा निष्क्रिय पूर्वाधार मोडेल अपनाएको छ, जहाँ सबै सेवा प्रदायकले एउटै आधारभूत फाइबर संरचना प्रयोग गर्छन्। जापानले हजारौं किलोमिटर ओभरहेड केबल भूमिगत बनाएको छ। बेलायतले पोल र डक्ट साझेदारीलाई अनिवार्य बनाएको छ भने अमेरिकाले ‘वन टच मेक रेडी’ प्रणाली लागू गरेर पोल व्यवस्थापनलाई छिटो र पारदर्शी बनाएको छ।
यी सबै उदाहरणले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छन्, पूर्वाधारमा प्रतिस्पर्धा होइन, सेवामा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ।
नेपालका लागि पाँच निर्णायक सुधार
नेपालको डिजिटल पूर्वाधार सुधारका लागि पाँचवटा संरचनात्मक सुधार अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।
पहिलो, पूर्वाधार साझेदारी अनिवार्य बनाइनुपर्छ। नयाँ फाइबर, पोल वा डक्ट निर्माण गर्दा साझा प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले दोहोरो लगानी रोक्नेछ र ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि थप स्रोत उपलब्ध गराउनेछ।
दोस्रो, राष्ट्रिय GIS आधारित डिजिटल सम्पत्ति अभिलेख तयार गर्नुपर्छ। देशभरका पोल, फाइबर, डक्ट र टावरहरूको डिजिटल नक्सा तयार गरेर वास्तविक अवस्था अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ।
तेस्रो, OTMR (One Touch Make Ready) प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। पोल व्यवस्थापन, अनुमति प्रक्रिया र प्रयोगविहीन केबल हटाउने कार्यलाई सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउन यो प्रणाली उपयोगी हुन सक्छ।
चौथो, साझा भूमिगत उपयोगिता करिडोर निर्माण सुरु गर्नुपर्छ। सम्पदा क्षेत्र, पर्यटकीय केन्द्र र प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रमा चरणबद्ध रूपमा भूमिगत संरचना विकास गर्नुपर्छ।
पाँचौं, राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार समन्वय परिषद् स्थापना गर्नुपर्छ। सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीय सरकारबीच स्थायी समन्वय संयन्त्र नबनाई दीर्घकालीन सुधार सम्भव छैन।
‘नेपालनेट ट्रस्ट’ : नयाँ सोचको आवश्यकता
नेपालको डिजिटल पूर्वाधार सुधारमा सबैभन्दा दूरदर्शी अवधारणामध्ये एक ‘नेपालनेट ट्रस्ट’ हुन सक्छ। यसको उद्देश्य पोल, डक्ट र डार्क फाइबरजस्ता आधारभूत पूर्वाधारलाई साझा राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा व्यवस्थापन गर्नु हो। त्यसपछि सेवा प्रदायकहरूले त्यही साझा पूर्वाधार प्रयोग गरेर प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
यसले दोहोरो लगानी रोक्ने, नयाँ कम्पनीलाई बजारमा प्रवेश सहज बनाउने, ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार बढाउने र डिजिटल समावेशीकरणलाई गति दिने सम्भावना छ।
भूमिगत नेटवर्क : कहाँ र कसरी?
नेपालका लागि सम्पूर्ण देशलाई भूमिगत नेटवर्कमा रूपान्तरण गर्नु तत्काल सम्भव छैन। तर यसको अर्थ भूमिगत संरचना आवश्यक छैन भन्ने पनि होइन।
चरणबद्ध रणनीति अपनाउन सकिन्छ। पहिलो चरणमा सम्पदा क्षेत्र, दोस्रो चरणमा प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र र तेस्रो चरणमा नयाँ शहरी विस्तार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ। ग्रामीण तथा हिमाली क्षेत्रमा भने साझा पोल मोडेल अझै उपयुक्त हुन सक्छ।
अब बहस तारको होइन, भविष्यको हुनुपर्छ
आज नेपाल एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। एकातिर हामी ५जी, स्मार्ट सिटी, डेटा सेन्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं, अर्कोतिर हाम्रो आधारभूत पूर्वाधार अझै अव्यवस्थित तारहरूको जञ्जालमा आधारित छ।
त्यसैले अब बहस तार काट्ने वा नकाट्ने भन्ने होइन। बहस यस्तो हुनुपर्छ — कस्तो नीति बनाउने? कस्तो नियमन ल्याउने? कस्तो संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने? कसरी साझा पूर्वाधार विकास गर्ने?
यदि नीतिनिर्माताहरूले यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न थाले भने नेपालले केवल पोल सफा गर्ने होइन, आफ्नो सम्पूर्ण डिजिटल भविष्य व्यवस्थित गर्ने अवसर पाउनेछ। र सायद इतिहासले त्यही क्षणलाई नेपालको डिजिटल पूर्वाधार सुधारको वास्तविक सुरुवातका रूपमा सम्झिनेछ।
