काठमाडौं — नेपालमा मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको पुरानै गुनासो हो — कुरा गर्दागर्दै आफैं फोन काटिने (कल ड्रप), फोन नलाग्ने, आवाज प्रष्ट नबुझिने र इन्टरनेटको गति असाध्यै सुस्त हुने। यसको दोष प्राय फ्रिक्वेन्सी अभावलाई दिने गरिन्छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले आवश्यकता अनुसार फ्रिक्वेन्सी नदिएकाले नेटवर्कको गुणस्तर राम्रो नभएको अपरेटरहरूको दाबी रहँदै आएको छ। टेलिकम कम्पनीलाई थप फ्रिक्वेन्सी दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि जतासुकै सुनिन्छ। तर के फ्रिक्वेन्सी थप्दैमा मात्रै मोबाइल नेटवर्कको जादुयी सुधार हुन्छ त?
दूरसञ्चार क्षेत्रका प्राविधिक तथ्य र विज्ञहरूको अनुभवले भन्छ — फ्रिक्वेन्सी थप्नु आंशिक समाधान मात्र हो, यो नै पूर्ण उपचार भने होइन।
फ्रिक्वेन्सी के हो? यसले कसरी काम गर्छ?
साधारण भाषामा बुझ्दा फ्रिक्वेन्सी (स्पेक्ट्रम) भनेको मोबाइलको सिग्नल ओहोरदोहोर गर्ने बाटो हो। खानेपानीको पाइप जति ठूलो भयो, उति धेरै पानी बगेजस्तै फ्रिक्वेन्सी जति फराकिलो हुन्छ, उति नै धेरै डाटा एकैचोटि पठाउन सकिन्छ।
साँघुरो सडकमा धेरै गाडी गुड्दा ट्राफिक जाम भएजस्तै सीमित स्पेक्ट्रममा धेरै प्रयोगकर्ता जोडिँदा नेटवर्क जाम हुन्छ। यसर्थ, थप फ्रिक्वेन्सीले नेटवर्कको भीडभाड घटाउन मद्दत गर्छ। गत वैशाख ३० गते मात्रै प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दियो। यसले फोरजी सेवाको गुणस्तरमा केही सुधार आएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भए पनि टेलिकम कम्पनीहरूको फ्रिक्वेन्सी अभावको गुनासो भने अझै रोकिएको छैन।
गुणस्तरका लागि फ्रिक्वेन्सी मात्रै सबथोक होइन
दूरसञ्चार क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका प्राविधिक विज्ञहरूका अनुसार, नेटवर्कलाई साँच्चिकै गुणस्तरीय बनाउन फ्रिक्वेन्सीसँगै अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरूको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ। ती हुन्:
- टावर र साइटको पर्याप्तता: फ्रिक्वेन्सी जतिसुकै धेरै भए पनि नजिकै टावर छैन भने मोबाइलमा सिग्नल आउँदैन। नेपालको पहाडी तथा हिमाली भौगोलिक विकटताका कारण टावर स्थापनामा चुनौती छ भने, सहरी क्षेत्रमा अग्ला भवनहरूले कभरेजमा अवरोध पुर्याइरहेका हुन्छन्।
- ट्रान्समिसन (ब्याकहल) क्षमता: टावरलाई मुख्य नेटवर्कसँग जोड्ने फाइबर वा माइक्रोवेभ लिंकको क्षमता कमजोर छ भने इन्टरनेट सुस्त नै हुन्छ। अझै पनि धेरै ठाउँमा अप्टिकल फाइबर नपुगेकाले कम क्षमताको माइक्रोवेभ लिंककै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ।
- नेटवर्क प्लानिङ र अप्टिमाइजेसन: आफूसँग कति स्पेक्ट्रम छ भन्दा पनि त्यसको प्रयोग कसरी गरिएको छ भन्ने कुरा बढी निर्णायक हुन्छ। एन्टेनाको उचाइ, कोण (एजिमुथ र टिल्ट) र इन्टरफेरेन्स (सिग्नल जुध्ने समस्या) को सही व्यवस्थापन गर्न सके सीमित स्पेक्ट्रममै पनि राम्रो सेवा दिन सकिन्छ। एउटा टावरमा प्रयोग भएको फ्रिक्वेन्सी अर्को टावरमा पुन प्रयोग गर्ने प्रविधि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
- ट्राफिक (लोड) व्यवस्थापन: चाडपर्व, ठूला कार्यक्रम वा व्यस्त समयमा एउटै टावरमा हजारौं मोबाइल जोडिँदा नेटवर्कले धान्न सक्दैन। यो फ्रिक्वेन्सीको मात्र नभई क्षमता योजना (Capacity Planning) को समस्या हो।
- भरपर्दो बिजुली: धेरैजसो टावरहरू बिजुलीको नियमित आपूर्तिको अभावमा ब्याकअप प्रणालीको भरमा चल्छन्, जसले नेटवर्कको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको हुन्छ।
- हाम्रै मोबाइल सेट (डिभाइस): कतिपय अवस्थामा अपरेटरले नयाँ प्रविधि (जस्तै VoLTE) ल्याए पनि उपभोक्ताको आफ्नै मोबाइल सेटले त्यसलाई सपोर्ट नगर्दा गुणस्तर सुधारको फाइदा प्रयोगकर्तासम्म पुग्दैन।
नियामकको लाचारी र मन्त्रालयको ‘घोषणा’
विडम्बनाको कुरा के छ भने, सेवा प्रदायकको गुणस्तर अनुगमन गर्ने नियामक निकाय एनटीएसँग जनशक्ति र उपकरणकै अभाव छ। आफैंले बनाएको गुणस्तर मापदण्ड (QoS) कार्यान्वयन भए/नभएको भेरिफिकेसन गर्न प्राधिकरण चुकिरहेको छ।
अर्कोतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चालू वर्षलाई ‘दूरसञ्चार क्षेत्रको अभूतपूर्व सुधार वर्ष’ घोषणा त गरेको छ, तर आवश्यक तयारी बिनाको यस्तो घोषणा गफमै सीमित हुने जोखिम बढेको छ।
यद्यपि पछिल्लो समय नियामकको दृष्टिकोण केही फराकिलो बनेको देखिन्छ। एनटीएले सेवा प्रदायकहरूलाई आफ्नो नेटवर्कको अवस्था, सेवा अवरोध, डाटाको गति र ग्राहक सन्तुष्टिको नियमित रिपोर्ट बुझाउन निर्देशन दिएको छ। यसले नियामक पनि स्पेक्ट्रम मात्रै नभई समग्र सूचकहरू सुधार्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रस्ट हुन्छ।
अबको बाटो
फ्रिक्वेन्सी थप्नु मोबाइल गुणस्तर सुधारको एउटा महत्त्वपूर्ण कदम पक्कै हो, तर यो आंशिक मात्र हो। यसले नेटवर्कको भीडभाड कम गर्न सघाउँछ। तर जबसम्म दूरसञ्चार कम्पनीहरूले टावर थप्न, फाइबर विस्तार गर्न, नेटवर्कको सही व्यवस्थापन गर्न र भरपर्दो बिजुली आपूर्तिमा समानान्तर लगानी बढाउँदैनन्, तबसम्म ग्राहकले दिगो सुधार महसुस गर्न सक्दैनन्।
सरकारले अपरेटरहरूलाई जतिसुकै स्पेक्ट्रम दिए पनि यसको वास्तविक प्रभाव उनीहरूले पूर्वाधार र नेटवर्क अप्टिमाइजेसनमा गर्ने लगानीमै निर्भर रहनेछ। नत्र, ग्राहकले ‘हेलो, हेलो… सुनिएन’ भन्नुपर्ने बाध्यता हट्ने छैन।
(यो लेखको आफ्नो विश्लेषण हो ।)
