काठमाण्डौ — नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेट र क्युआर कोड (QR Code) मार्फत हुने भुक्तानीलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन नयाँ सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । बढ्दो डिजिटल कारोबारसँगै हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण र सीमापार भुक्तानी (Cross-border Payment) लाई प्रोत्साहन गर्न बैंकले यस्तो नीति लिएको हो ।
सार्वजनिक भएको ‘भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२’ ले विशेष गरी डिजिटल वालेटको प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक भुक्तानीमा नयाँ आयाम थपेको छ ।
१. डिजिटल वालेट र क्युआर भुक्तानीको नयाँ सीमा
बैंकले डिजिटल माध्यमबाट हुने दैनिक र मासिक कारोबारको सीमालाई पुनरावलोकन गरेको छ:
- बैंकबाट वालेटमा: अब प्रयोगकर्ताले बैंक खाताबाट वालेटमा दैनिक २ लाख र मासिक १० लाख रुपैयाँसम्म रकमान्तर गर्न सक्नेछन् ।
- वालेटबाट वालेटमा: एक वालेटबाट अर्को वालेटमा हुने कारोबारको सीमा दैनिक ५० हजार र मासिक ५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
- क्युआर भुक्तानी: मोबाइल बैंकिङ र क्युआर कोडमार्फत गरिने भुक्तानीको सीमा दैनिक ३ लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ।
२. अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा ‘क्रस-बोर्डर’ नीति
नेपाल राष्ट्र बैंकले छिमेकी मुलुक भारत र अन्य देशहरूसँगको डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाउन ‘इन्टरअपरेबल’ नीतिलाई जोड दिएको छ ।
- भारतीय क्युआर कोड: नेपालमा रहेका भारतीय पर्यटक र भारतमा रहेका नेपालीहरूले क्युआर कोड स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकृत गरिएको छ ।
- विदेशी मुद्रामा भुक्तानी: वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिएर विद्युतीय माध्यमबाट विदेशी मुद्रामा अन्तरदेशीय खुद्रा भुक्तानी (Retail Payment) सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
- डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट (DAP/DAA): विदेशबाट सामान आयात गर्दा भुक्तानी गर्ने सीमालाई अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी १ लाख डलर पुर्याइएको छ ।
३. फिनटेक नियमन र उपभोक्ता सुरक्षा
डिजिटल वालेट र फिनटेक कम्पनीहरूको नियमनका लागि राष्ट्र बैंकले ‘सेफ्टी गार्डरेल’ तयार गरेको छ:
- KYC र सुरक्षा: सबै वालेट प्रयोगकर्ताहरूको केवाइसी (KYC) विवरण अद्यावधिक हुनुपर्ने र ठूला कारोबारमा बहु-तह प्रमाणीकरण (MFA) अनिवार्य गरिएको छ ।
- अनावश्यक शुल्कमा रोक: राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेट वा मोबाइल बैंकिङबाट हुने आन्तरिक भुक्तानीमा सेवा प्रदायकहरूले लिने शुल्कलाई सीमित गर्दै उपभोक्तालाई राहत दिएको छ ।
- केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC): नेपालको आफ्नै डिजिटल मुद्रा (Digital Rupee) को सम्भाव्यता अध्ययन र परीक्षणलाई पनि यस वर्षको नीतिमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो कदमले नगदरहित अर्थतन्त्र (Cashless Economy) निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यसले डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने ठगी र अवैध वित्तीय गतिविधि नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ।
