| निजी क्षेत्रको प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारले गरेका कानुनविपरीतका निर्णय, तोकिएका अन्यायपूर्ण सर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधन पुनरावलोकनको माग गर्दै पुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएको छ। पूर्वस्वीकृतिबिना सेयर खरिद-बिक्री भएको बहानामा अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय र असान्दर्भिक सर्तहरूले विदेशी लगानीको वातावरण खल्बलिनुका साथै दूरसञ्चार क्षेत्र नै धराशायी हुने जोखिम बढेको भन्दै कम्पनीले मन्त्रिपरिषद्बाटै कानुनी र व्यावहारिक निकासको याचना गरेको हो। |
यसअघि गत २३ पुस २०८२ मा पनि एनसेलले प्रधानमन्त्री कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र बुझाउँदै निर्णय पुनरावलोकनको अनुरोध गरेको थियो। तर लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारी पक्षबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि कम्पनीले बुधबार पुन ताकेता पत्र दर्ता गराएको हो।
सर्वोच्च अदालतले समेत अमरेशकुमार सिंहको मुद्दा खारेज गर्दै सम्बन्धित निकायलाई ‘कानुन बमोजिम गर्नु’ भनी आदेश जारी गरिसकेको पृष्ठभूमिलाई उद्धृत गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले नै पुरानो त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याएर विवादको स्थायी टुङ्गो लगाउनुपर्ने एनसेलको अडान छ।
मन्त्रिपरिषद् पुग्नुको मुख्य कारण: ६ फागुन २०८० र १३ भदौ २०८१ को निर्णय
एनसेलका पूर्व लगानीकर्ता आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट (युके) ले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेचेर बाहिरिने निर्णय गरेपछि गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको शतप्रतिशत लगानी रहेको स्पेक्ट्रलाइट युकेले १५ मंसिर २०८० मा उक्त सेयर खरिद गरेको थियो। दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार पूर्वस्वीकृति नलिई कारोबार गरिएको भन्दै विवाद सिर्जना भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो कारोबारलाई मान्यता दिएको थिएन।
यसै विषयलाई लिएर तत्कालीन सरकारले टङ्कमणि शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्यो र ६ फागुन २०८० मा मन्त्रिपरिषद्बाट दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई देहाय बमोजिमका निर्देशन दियो:
- पूर्वस्वीकृति नलिएको र खरिदकर्ताको क्षमता पुष्टि नभएको भन्दै सेयर खरिद बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने।
- पूर्वस्वीकृतिबिना सेयर कारोबार गरेको भन्दै कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने।
- अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम संरचनाहरू सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने प्रयोजनका लागि नवीकरण गर्दाकै बखत साविकको सेयर स्वामित्व संरचनामा कुनै फेरबदल गर्न नपाउने सर्त थप्ने।
सोही निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले १६ भदौ २०८१ देखि लागू हुने गरी ५ वर्षका लागि एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण त गर्यो तर वार्षिक रु. ५ अर्बका दरले ३ किस्ता भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत ब्याज असुल्ने र सेयर संरचना फेरबदल गर्न नपाउने जस्ता कडा सर्तहरू अघि सार्यो।
| एनसेलको कानुनी प्रश्न: “कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमतामा विश्वस्त भएर नै प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण गरिसकेको छ। क्षमता पुष्टि भइसकेको अवस्थामा पनि साविकको सेयर संरचना फेरबदल गर्न नपाउने भन्नू र संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हक कुण्ठित गर्नु पूर्णत गैरकानुनी र विभेदकारी छ।” – एनसेलको पत्र |
नियमावलीमा ‘पश्चात्दर्शी’ संशोधन र ऐनको मर्मविपरीतका सर्त
एनसेलले मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको निवेदनमा सरकारले १२ कात्तिक २०८१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जारी गरेको ‘दूरसञ्चार (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८१’ प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको संरचना २५ वर्षको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि मात्र सरकारको स्वामित्वमा जाने उल्लेख छ। तर ऐनले लाइसेन्स अवधिभर सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न वा विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा तल झार्न कुनै बन्देज लगाएको छैन।
तर दशौँ संशोधनमार्फत नियमावलीमा ‘नियम ७क’ थप गरी ‘अनुमतिपत्र लिँदाका बखतको पूँजी लगानी’ लाई आधार मानिने प्रावधान राखिएको छ। एनसेलका अनुसार ऐनलाई नै निष्प्रयोजित बनाउने गरी पश्चात्दर्शी (Retrospective) असर पर्ने गरी ल्याइएको यो नियम विधायनको सिद्धान्त र संविधानको मर्मविपरीत छ।
कर दाखिला र अदालतको फैसला निरुपण भइसकेको दाबी
सेयर खरिद बिक्री र कर भुक्तानीका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै एनसेलले कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तिरिसकिएको स्पष्ट पारेको छ:
- आयकर ऐन दफा ५७ को कर: सेयर हस्तान्तरणपछि आयकर ऐन, २०५३ को दफा ५७ बमोजिम १४ फागुन २०८० मा ठूला करदाता कार्यालय ललितपुरमा रु. १ अर्ब ६९ करोड ६३ लाख कर दाखिला गरिसकिएको छ।
- विगतको पुँजीगत लाभकर: टेलियासोनेरा र आजियाटा बीचको पुरानो कारोबारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार कुल रु. ४७ अर्ब ९ करोड पुँजीगत लाभकर विभिन्न किस्तामा चुक्ता भइसकेको छ।
एनसेलले दाखिला गरेको पुँजीगत लाभकरको विवरण:
| दाखिला मिति | लाभकर तिरेको रकम (रु.) |
| २०७३ वैशाख २६ | ९,९६,९५,७१,०४० |
| २०७४ जेठ २१ | २,०२,६२,३४,८५१ |
| २०७४ जेठ २१ | ११,५७,८४,८४,८६० |
| २०७६ पुस १५ | ४,५०,००,००,००० |
| २०७६ चैत १८ | ४,६०,००,००,००० |
| २०७६ चैत ३० | १४,३३,५६,५२,५४६ |
| जम्मा पुँजीगत लाभकर | ४७,०९,९४,३२,२९७ |
विवाद नसच्चिए कस्तो जोखिम?
एनसेलले आफ्नो निरन्तरतामा अवरोध आएमा वा २५ वर्षपछि जबर्जस्ती सरकारी स्वामित्वमा लैजाने अनिश्चितता कायम रहेमा मुलुकको समग्र डिजिटल अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने चेतावनी दिएको छ:
- १ करोड ४० लाख ग्राहक प्रभावित: सेवामा अनिश्चितता पैदा भएमा १ करोड ४० लाख ग्राहक सञ्चारविहीन हुने र बैंकिङ, राइड सेयरिङ, ई-गभर्नन्स र टेलिहेल्थ जस्ता अत्यावश्यक सेवा ठप्प हुनेछन्।
- राजस्व घाटा: स्थापनाकालदेखि हालसम्म रु. ३ खर्ब ७५ अर्ब राजस्व बुझाइसकेको कम्पनी धराशायी बनेमा राज्यले ठूलो वित्तीय स्रोत गुमाउनेछ।
- विदेशी लगानीमा नकारात्मक सन्देश: Nepal-UK द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन सम्झौता (BIPA) र विदेशी लगानी ऐन, २०७५ को बर्खिलाप हुने गरी चालिएका कदमले नेपालमा विदेशी लगानी आउने बाटो पूर्णत बन्द हुनेछ।
- प्रविधि विस्तारमा ब्रेक: ५जी (5G) प्रविधि विस्तार, हाई स्पीड फाइबर रोलआउट र एआई पूर्वाधारमा हुने अर्बौँको लगानी रोकिनेछ।
| एनसेलले मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेस गरेका ३ विकल्प:
१. नेपाली स्वामित्व ५०% भन्दा बढी बनाउने: दूरसञ्चार नियमावलीको दशौँ संशोधनको नियम ७क खारेज गरी हाल कायम नेपाली नागरिक/सङ्घसंस्थाको सेयर ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरेर एनसेललाई पूर्ण नेपाली कम्पनी बनाउने। २. विदेशी लगानी ऐन कार्यान्वयन: विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १८क बमोजिम ६ फागुन २०८० को मन्त्रिपरिषद् निर्णय पुनरावलोकन गरी नेपाली कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने। ३. सर्वसाधारणका लागि आईपीओ (IPO) जारी गर्ने: कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम पब्लिक लिमिटेड बनिसकेको एनसेलले धितोपत्र ऐनअनुसार सर्वसाधारण नेपाली जनता र सङ्घसंस्थालाई सेयर जारी गरी ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नेपालीको बनाउने। |
सरकारले लिनसक्ने निकास र भावी दिशा
एनसेलले पूर्वस्वीकृति नलिई सेयर खरिद बिक्री गरेको विषयमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ अनुसार रु. ५ लाखसम्म जरिवाना गराई कारोबारलाई स्वीकृत गर्न सकिने लचिलो विकल्प पनि प्रस्तुत गरेको छ। साथै आगामी दिनमा सेयर संरचना ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीको बनाएर १ वर्षभित्रै देशभर ५जी सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।
स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम (UTL) लाई नियन्त्रणमा लिएर पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको विगतलाई स्मरण गराउँदै एनसेलले पूर्वाग्रह त्यागेर व्यावहारिक र कानुनी निकास दिन सरकारसँग अपिल गरेको छ। अब सरकारले समयमै सुझबुझपूर्ण निर्णय नलिए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा मामिलाको जोखिम निम्तिनुका साथै नेपालको डिजिटल भविष्य नै अन्धकारतर्फ धकेलिन सक्ने देखिन्छ।
