काठमाडौं — नेपालमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार, डिजिटल रूपान्तरण र आगामी ५जी सेवाको सफल कार्यान्वयनका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ। तर पछिल्ला सरकारी निर्णयले फ्रिक्वेन्सी वितरणमा समान व्यवहार भएको छ कि छैन भन्ने विषय फेरि बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
निजी क्षेत्रको अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले सरकारसँग पटक पटक ९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दै आएको छ। कम्पनीले यसबाट सेवा गुणस्तर सुधार, ग्रामीण क्षेत्रमा नेटवर्क विस्तार, ग्राहक अनुभव अभिवृद्धि र सरकारको राजस्वसमेत बढ्ने दाबी गरेको छ। तर हालसम्म कम्पनीको मागअनुसार निर्णय हुन सकेको छैन।
यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले नेपाल टेलिकमलाई भने ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप २×५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। यसले सरकारी कम्पनीलाई थप सुविधा र निजी क्षेत्रलाई फरक व्यवहार गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
फ्रिक्वेन्सी वितरणमै ठूलो अन्तर
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार हाल नेपाल टेलिकमसँग ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा २×१० मेगाहर्जसँगै थप २×५ मेगाहर्ज तथा ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा २×१० मेगाहर्ज गरी कुल २×२५ मेगाहर्ज कभरेज ब्यान्ड उपलब्ध छ।
यता एनसेलसँग भने ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा २×९.६ मेगाहर्ज मात्रै रहेको छ। यस आधारमा एनसेलले नेपाल टेलिकमको तुलनामा करिब ३८ प्रतिशत कम लो ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेको अवस्था रहेको दाबी गरिएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार ८०० र ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डले कम टावरबाटै धेरै भूभागमा सेवा विस्तार गर्न सक्ने भएकाले यस्ता फ्रिक्वेन्सीको उपलब्धताले ग्रामीण कभरेज, भवनभित्रको नेटवर्क गुणस्तर तथा मोबाइल इन्टरनेट सेवामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
नीतिले दिएको अधिकार कार्यान्वयन नभएको दाबी
दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य निर्धारण सम्बन्धी) नीति, २०८० ले टेक्नोलोजी न्यूट्रालिटीको अवधारणाअनुसार ५ मेगाहर्जको गुणामा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
एनसेलले मन्त्रालयलाई दिएको निवेदनमा आफूले हाल प्रयोग गरिरहेको ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई पूर्ण २×१० मेगाहर्ज बनाउन आवश्यक थप ०.४ मेगाहर्ज तथा २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप ५ मेगाहर्ज उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको उल्लेख गरेको छ। कम्पनीका अनुसार यो माग कुनै विशेष सुविधा नभई विद्यमान नीतिअनुसार आफूले पाउनुपर्ने अधिकार हो।
नियमित दस्तुर तिरिरहे पनि फ्रिक्वेन्सी रोकिएको दाबी
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डसँग सम्बन्धित बक्यौता देखाउँदै एनसेललाई थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नगरिरहेको चर्चा भइरहेका बेला कम्पनीले भने आफूले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नियमित फ्रिक्वेन्सी दस्तुर निरन्तर रूपमा भुक्तानी गर्दै आएको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार विवाद २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा विगतदेखि प्रयोग गर्दै आएको १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रेट्रोस्पेक्टिभ चार्ज अर्थात् अघिल्लो मितिदेखि लागू हुने गरी थप शुल्क माग गरेपछि सुरु भएको हो। उक्त विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा रिट नं. ०७८-WO-०७४८ अन्तर्गत विचाराधीन रहेको छ।
एनसेलले अदालतले गर्ने अन्तिम निर्णयलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार समान प्रकृतिको विवादमा नेपाल टेलिकमले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिटमा अदालतबाट परमादेश जारी भएपछि सोही आदेशको भावनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८१/८२ सम्मको २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको दस्तुरबापत थप रु. २४ करोड तथा ब्याज र थप दस्तुर गरी रु. १२ करोड १५ लाख सहित कुल रु. ३६ करोड १५ लाख १६ हजार ६४६ नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरेपछि विगत दुई वर्षदेखि रोकिएको उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया फुकुवा गरिएको थियो।
तर कम्पनीको दाबीअनुसार हाल पुन सोही २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डसँग सम्बन्धित विवादलाई आधार बनाउँदै उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिएको छ। एनसेलको भनाइमा सोही प्रकृतिको विवाद नेपाल टेलिकमको हकमा रहे पनि उसलाई भने यस्ता प्रशासनिक अवरोध सिर्जना नगरिएको छ। यसले एउटै प्रकृतिको विषयमा सरकारी र निजी सेवा प्रदायकबीच फरक व्यवहार गरिएको भन्ने प्रश्न उठाएको कम्पनीको जिकिर छ। यसका साथै कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत रु. १ अर्ब ८७ करोड ६४ लाख १६ हजार रुपैयाँ समेत पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको जनाएको छ।
सरकारी कम्पनीको अर्बौँ बेरुजुमा मौनता?
एनसेललाई बक्यौताको कारण देखाउँदै थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नगरिएको अवस्थामा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले भने अर्को प्रश्न उठाएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल टेलिकमले दोस्रो पटकको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर तोकिएको समयभित्र नबुझाएका कारण दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम लाग्ने १५ प्रतिशत थप दस्तुरबापत रु. २ अर्ब ९७ करोड २८ लाख ५० हजार असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारी कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ थप दस्तुरको विषय लामो समयदेखि टुंगो नलाग्दा पनि नेपाल टेलिकमलाई पटक पटक अतिरिक्त फ्रिक्वेन्सी सुविधा दिइएको छ। अर्कोतर्फ निजी सेवा प्रदायकलाई भने बक्यौताको आधारमा थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नगरिनुले नियामक निकायको निष्पक्षता, समान व्यवहार र प्रतिस्पर्धात्मक तटस्थताको सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूले पारदर्शी निर्णय प्रक्रियाको आवश्यकता औँल्याएका छन्।
सरकारको राजस्व पनि बढ्ने दाबी
एनसेलका अनुसार थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइए कम्पनीले सेवा गुणस्तरमा लगानी बढाउने मात्र होइन सरकारको राजस्वसमेत वृद्धि हुनेछ। कम्पनीको दाबीअनुसार माग गरिएको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नगरिँदा सरकारले मात्रै वार्षिक ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सम्भावित राजस्व गुमाइरहेको अवस्था छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार पर्याप्त फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध हुँदा नेटवर्क क्षमता बढ्ने, डेटा स्पिड सुधार हुने, ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार हुने र ५जीजस्ता नयाँ प्रविधि कार्यान्वयन गर्न सहज हुने भएकाले अन्तत यसको लाभ उपभोक्ताले नै पाउनेछन्।
समान अवसरको माग
एनसेलले आफ्नो माग कुनै विशेष सुविधा नभई सरकारले लागू गरेको फ्रिक्वेन्सी नीति, २०८० अनुसार सबै सेवा प्रदायकलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मात्र खोजिएको जनाएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरू पनि डिजिटल नेपालको लक्ष्य, ५जी सेवा विस्तार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न स्पेक्ट्रम वितरणमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मक समानता (Competitive Neutrality) र लेभल प्लेइङ फिल्ड (Level Playing Field) सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सरकारी र निजी दुवै सेवा प्रदायकमाथि एउटै कानुनी मापदण्ड लागू भए मात्र दूरसञ्चार बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम हुने, सेवा गुणस्तरमा सुधार आउने र अन्तत उपभोक्ता तथा राज्य दुवै लाभान्वित हुनेछन्।
