काठमाण्डौ — आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को विश्वव्यापी लहरले विश्व अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन, प्रविधिको भौतिक जगलाई नै आमूल परिवर्तन गरिदिएको छ। एआई सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ‘ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट’ (GPU) को माग त छँदैछ तर अहिले त्योभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा ऊर्जा (Power) र तापक्रम व्यवस्थापन (Thermal Management) देखा परेका छन्।
‘डेल ओरो ग्रुप’ (Dell’Oro Group) को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार यो संकटबाट बच्न र पूर्वाधारलाई पुनः संरचना गर्न सन् २०३० सम्ममा एआई डेटा सेन्टरको भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै विश्वव्यापी खर्च ८० अर्ब डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
अहिले प्रविधि जगतमा ग्राफिक्स चिप्सको अभावभन्दा पनि ती चिप्स चलाउन आवश्यक पर्ने ‘बिजुली’ र ‘कुलिङ सिस्टम’ मुख्य अवरोधका रूपमा देखिएका छन्।
ऊर्जा अभाव र विकल्पमा आफ्नै ‘पावर प्लान्ट’
डेटा सेन्टरहरूले खपत गर्ने बिजुलीको माग यति धेरै बढेको छ कि अब सरकारी विद्युत् प्रसारण लाइन (Grid) ले मात्र धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ। धेरै देशमा ग्रिड कनेक्सन पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्ने भएपछि ठूला एआई क्याम्पसहरूले अब आफ्नै परिसरमा प्राकृतिक ग्यास टर्बाइन र इन्जिनहरूमार्फत बिजुली उत्पादन गर्न थालेका छन्।
प्रतिवेदनका अनुसार ‘डेटा सेन्टर फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर’ (DCPI) को बजार आगामी पाँच वर्षसम्म १५ प्रतिशतको उच्च दरले वृद्धि हुनेछ। यो खर्च सर्भर वा सफ्टवेयरमा नभई बिजुली आपूर्ति, ट्रान्सफर्मर, ब्याट्री र कुलिङ मेसिनरी जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा हुनेछ।
कुलिङ प्रविधिमा क्रान्ति: हावाको साटो पानीको प्रयोग
एआई चिप्सहरूले निकाल्ने अत्यधिक तापक्रम अहिलेको परम्परागत कुलिङ प्रणालीले थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसैका कारण ‘थर्मल म्यानेजमेन्ट’ (तापक्रम व्यवस्थापन) को बजार वार्षिक २० प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ। सन् २०३० सम्ममा यो बजार ८ अर्ब डलरभन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ।
अब डेटा सेन्टरहरूले हावा (Air Cooling) को साटो सिधै तरल पदार्थ वा पानी (Direct Liquid Cooling) प्रयोग गर्ने प्रविधिलाई जगकै रूपमा अपनाउन थालेका छन्। एनभिडिया जस्ता कम्पनीका पछिल्ला चिप डिजाइनहरूमा फ्यान (Fan) नै नभई पूर्ण रूपमा लिक्विड कुलिङमा आधारित हुन थालेका छन्। डेल ओरो ग्रुपका अनुसन्धान निर्देशक एलेक्स कोर्डोभिलका अनुसार “चिपको शक्ति बढ्दै जाँदा र एउटै र्याकले १ मेगावाटसम्म बिजुली खपत गर्न थालेपछि डेटा सेन्टरको डिजाइनमै आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ।”
बदलिँदो संरचना र लगानीको शैली
डेटा सेन्टर सञ्चालकहरूले अहिलेको संकट टार्न ‘क्रिएटिभ’ रणनीतिहरू अपनाइरहेका छन्। साना कोठामा सर्भर राख्नुको साटो अब विशाल ‘स्ल्याब-बेस्ड’ (Slab-based) फ्याक्ट्री लेआउट र नयाँ पावर आर्किटेक्चर प्रयोग गरिँदैछ। विशेष गरी क्लाउड प्रदायक र ठूला ‘हाइपरस्केलर’ कम्पनीहरूले साधारण व्यावसायिक संस्थाको तुलनामा ५ गुणा बढी खर्च भौतिक पूर्वाधारमा गरिरहेका छन्।
नेपालका लागि ‘स्वर्ण अवसर’: सस्तो बिजुली र हिमाली शितलता
विश्वभर देखिएको यो ऊर्जा संकट र तापक्रम व्यवस्थापनको चुनौती नेपालका लागि भने एउटा ठूलो आर्थिक अवसरका रूपमा उदाएको छ। नेपालले आफ्नो प्रचुर जलविद्युत क्षमता र प्राकृतिक वातावरणलाई प्रयोग गरेर विश्वका ठूला एआई डेटा सेन्टरहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने बलिया आधारहरू छन्:
१. जलविद्युतको प्रचुरता: विश्वका एआई उद्योगहरू अहिले बिजुलीको खोजीमा भौँतारिरहेका छन्। नेपालले आफ्नै उत्पादन बढाएर सस्तो र ‘क्लिन इनर्जी’ (हरिट ऊर्जा) उपलब्ध गराउन सकेमा ठूला टेक कम्पनीहरूले आफ्ना डेटा सेन्टर नेपाल सार्न प्रोत्साहन पाउनेछन्। यसले नेपालको विद्युत व्यापारमा नयाँ र ठूलो बजार सुनिश्चित गर्नेछ।
२. हिमाली भेगको प्राकृतिक कुलिङ: डेटा सेन्टरहरूको सबैभन्दा ठूलो खर्च कुलिङ (चिस्यान) मा हुन्छ। नेपालका हिमाली र उच्च पहाडी भेगहरू प्राकृतिक रूपमै चिसो हुने भएकाले त्यहाँ डेटा सेन्टर स्थापना गर्दा कुलिङका लागि लाग्ने अर्बौँको खर्च र ऊर्जा बचत हुन्छ। उदाहरणका लागि समुन्द्री सतहबाट उच्च उचाइमा रहेका स्थानमा औसत तापक्रम कम हुने भएकाले मेसिनरीलाई चिस्याउन लाग्ने बिजुली झन्डै ४० प्रतिशतले घट्न सक्छ।
३. प्रोत्साहन र नीतिगत व्यवस्था: यदि सरकारले हिमाली क्षेत्रमा डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने उद्योगहरूलाई कर छुट, सस्तो बिजुली र द्रुत गतिको फाइबर इन्टरनेटको व्यवस्था गरिदिने हो भने नेपाल दक्षिण एसियाकै ‘एआई हब’ बन्न सक्छ। यसले नेपालमा विदेशी लगानी मात्र भित्र्याउँदैन प्रविधि क्षेत्रमा हजारौँ उच्च दक्ष रोजगारी समेत सिर्जना गर्नेछ।
रणनीति बदलेर लाभ लिने समय
शक्ति र ऊर्जाको सीमितताका बाबजुद एआईको बजार रोकिने संकेत देखिएको छैन। बरु कम्पनीहरूले थप लगानी गर्ने र पूर्वाधारको डिजाइन नै बदल्ने रणनीति लिएका छन्। सन् २०३० सम्ममा यो क्षेत्रको खर्चले नयाँ उचाइ लिने र यसले समग्र डिजिटल पूर्वाधारको भविष्य तय गर्ने निश्चित देखिएको छ।
यस्तोमा नेपालले समयमै आफ्नो विद्युत र भौगोलिक फाइदालाई ब्रान्डिङ गर्न सकेमा विश्व एआई क्रान्तिको एउटा मुख्य साझेदार बन्न सक्नेछ। ८० अर्ब डलरको यो वैश्विक दौडमा सामेल हुन नेपालले आजैदेखि ‘डेटा सेन्टर मैत्री’ नीति र पूर्वाधारमा काम थाल्नुपर्ने देखिन्छ।
