काठमाण्डौ — विश्वभरका मोबाइल अपरेटरहरूको साझा संस्था ‘जीएसएमए’ (GSMA) ले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार र आर्थिक समृद्धिका लागि ‘लो-ब्यान्ड स्पेक्ट्रम’ (१ गिगाहर्ज मुनिको फ्रिक्वेन्सी) को उपलब्धता अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
हालै सार्वजनिक गरिएको एक प्रतिवेदन अनुसार सहर र गाउँबीचको डिजिटल विभेद हटाउन सरकार र नियामक निकायहरूले फ्रिक्वेन्सी वितरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।
नेपाल जस्तो कठिन भौगोलिक बनावट भएको देशका लागि यो प्रतिवेदन अझ बढी सान्दर्भिक देखिएको छ जहाँ थोरै टावरबाट धेरै क्षेत्र ओगट्न सकिने फ्रिक्वेन्सीको आवश्यकता छ।
किन महत्वपूर्ण छ ‘लो-ब्यान्ड स्पेक्ट्रम’?
१ गिगाहर्ज (1 GHz) भन्दा मुनिका फ्रिक्वेन्सीहरूलाई ‘लो-ब्यान्ड स्पेक्ट्रम’ भनिन्छ। जीएसएमएका अनुसार ग्रामीण कनेक्टिभिटीका लागि यसका मुख्य फाइदाहरू निम्न छन्:
- फराकिलो कभरेज: यो फ्रिक्वेन्सी लामो दुरीसम्म फैलिन सक्छ र भवन वा पहाडहरू छिचोलेर घरभित्रै गुणस्तरीय सिग्नल पुर्याउन सक्षम हुन्छ।
- कनेक्टिभिटीमा सुधार: अध्ययनका अनुसार हरेक अतिरिक्त ५० मेगाहर्ज (MHz) लो-ब्यान्ड स्पेक्ट्रमले ग्रामीण क्षेत्रमा ४जी कभरेज ७ प्रतिशत र ५जी कभरेज ११ प्रतिशतले बढाउन सक्छ।
- इन्टरनेटको गति: लो-ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सीको उपलब्धताले ग्रामीण क्षेत्रको इन्टरनेट स्पीड ८ प्रतिशतसम्म बढाउनुका साथै नेटवर्कमा हुने चाप (Congestion) कम गर्न मद्दत गर्दछ।
डिजिटल विभेदको कहालीलाग्दो चित्र
प्रतिवेदनका अनुसार नेटवर्कको विस्तार भए पनि ग्रामीण र सहरी जनसंख्याबीच अझै ठूलो खाडल छ। सहरको तुलनामा ग्रामीण भेगका मानिसहरूले मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग गर्ने सम्भावना २८ प्रतिशत कम छ। त्यस्तै अनलाइन बैंकिङ, शिक्षा र म्यासेजिङ जस्ता डिजिटल सेवामा ग्रामीण जनसंख्याको पहुँच ३० प्रतिशतले कम रहेको पाइएको छ।
लगानी र नियामक चुनौती
जीएसएमएले स्पेक्ट्रमको मूल्य कम राख्न र ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बढाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारहरूलाई आग्रह गरेको छ। स्पेक्ट्रम दस्तुरमा १० प्रतिशत मात्रै कटौती गर्दा पनि अपरेटरहरूले त्यो रकम दुर्गममा नेटवर्क विस्तार र गुणस्तर सुधारमा लगानी गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जीएसएमएकी स्पेक्ट्रम प्रमुख लुसियाना कामार्गोस भन्छिन् “हाम्रो विश्लेषणले देखाउँछ कि लो-ब्यान्ड स्पेक्ट्रम नै ग्रामीण कनेक्टिभिटीको आधारशिला हो। यदि यसलाई किफायती मूल्यमा उपलब्ध गराउने हो भने गाउँका मानिसहरूले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र बैंकिङ जस्ता अवसरहरू सहरकै सरह पाउनेछन्।”
जीएसएमएको सुझाव, नेपालका लागि पनि पाठ
जीएसएमएले सरकार र नियामकहरूलाई मुख्य चार सुझाव दिएको छ:
१. १ गिगाहर्ज मुनिका सबै उपलब्ध फ्रिक्वेन्सीहरू मोबाइल सेवाका लागि तत्काल वितरण गर्ने।
२. स्पेक्ट्रमको मूल्य किफायती राख्ने।
३. दुर्गमका पूर्वाधारका लागि दीर्घकालीन कानुनी सुनिश्चितता प्रदान गर्ने।
४. टेलिकम कम्पनीहरूबीच पूर्वाधार सहप्रयोग (Network Sharing) को बाटो सहज बनाउने।
नेपालमा पनि ७००, ८०० र ९०० मेगाहर्ज जस्ता फ्रिक्वेन्सीहरूको उचित व्यवस्थापन र वितरण हुन सकेमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता दुर्गम क्षेत्रको मुहार फेर्न सकिने देखिन्छ। जीएसएमएको यो प्रतिवेदनले ‘डिजिटल नेपाल’ को सपना साकार पार्न स्पेक्ट्रम नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको छ।
