काठमाण्डौं — आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को बढ्दो दुरुपयोगसँगै फैलिएको ‘डिपफेक’ (नक्कली भिडियो) नियन्त्रण गर्न भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म युट्युबले नयाँ प्रविधि ल्याएको छ। युट्युबले विशेषगरी सरकारका उच्च अधिकारी, राजनीतिक उम्मेदवार र पत्रकारहरूलाई लक्षित गर्दै उनीहरूको अनुहार र हाउभाउको नक्कल गरिएका एआई भिडियोहरू पहिचान गर्ने प्रविधि सार्वजनिक गरेको हो।
मंगलबार एक घोषणा गर्दै युट्युबले यो प्रविधिलाई अहिले ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा निश्चित समूहमा उपलब्ध गराइएको जनाएको छ।
कसरी काम गर्छ यो प्रविधिले?
युट्युबको यो प्रविधि प्रतिलिपि अधिकार (Copyright) जोगाउन प्रयोग गरिने ‘कन्टेन्ट आईडी’ जस्तै छ। यसले इन्टरनेटमा भएका एआई भिडियोहरूमा कसैको अनुहार अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिएको छ कि छैन भनेर स्क्यान गर्छ। यदि कसैले कुनै नेता वा चर्चित व्यक्तिको अनुहार प्रयोग गरेर भ्रम फैलाउने भिडियो बनाएको छ भने यो प्रविधिले त्यसलाई तुरुन्तै पत्ता लगाउँछ।
नयाँ फिचरका मुख्य विशेषता:
- हटाउन माग गर्न सकिने: यदि कुनै सार्वजनिक व्यक्तिलाई आफ्नो ‘डिपफेक’ भिडियोले नीति उल्लंघन गरेको लागेमा उनले उक्त भिडियो हटाउन युट्युबलाई आग्रह गर्न सक्नेछन्।
- पहिचान अनिवार्य: यो सुविधा प्रयोग गर्नका लागि प्रयोगकर्ताले आफ्नो सक्कली फोटो र सरकारी परिचयपत्र अपलोड गरी पहिचान खुलाउनुपर्नेछ।
- लेबलको व्यवस्था: एआईबाट बनाइएका भिडियोहरूमा युट्युबले अनिवार्य रूपमा ‘एआई जेनेरेटेड’ भन्ने लेबल राख्नेछ। संवेदनशील विषयका भिडियोहरूमा यस्तो जानकारी भिडियोकै अगाडि देखिनेछ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि ख्याल
युट्युबकी भाइस प्रेसिडेन्ट लेस्ली मिलरले सार्वजनिक बहसको इमानदारी जोगाउन यो कदम चालिएको बताउनुभएको छ। तर सबै उजुरी परेका भिडियोहरू हटाइने छैनन्। युट्युबले उक्त भिडियो ‘प्यारोडी’ (व्यङ्ग्य) वा राजनीतिक आलोचनाका लागि बनाइएको हो कि होइन भन्ने जाँच गर्नेछ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत पर्ने रचनात्मक आलोचनालाई भने नहटाइने कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ।
भविष्यको योजना र विस्तार
हाललाई सिमित व्यक्तिहरूमा मात्र परीक्षण गरिएको यो प्रविधिलाई आगामी दिनमा सर्वसाधारणका लागि पनि उपलब्ध गराउने युट्युबको लक्ष्य छ। त्यति मात्र होइन अनुहार मात्र नभई कसैको आवाज (Voice) र चर्चित काल्पनिक पात्रहरूको बौद्धिक सम्पत्ति चोरी रोक्न पनि यो प्रविधिलाई विस्तार गरिनेछ।
पछिल्लो समय विश्वभर निर्वाचनका बेला एआईमार्फत बनाइएका झुठा भिडियोहरूले मतदातालाई भ्रमित पार्ने जोखिम बढिरहेका बेला युट्युबको यो सक्रियतालाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
