काठमाण्डौं — सिंहदरबारको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले एउटा यस्तो निर्णय गरेको छ, जसले सफल भएमा नेपाली नागरिकको सरकारी अड्डा धाउने सास्ती सधैँका लागि अन्त्य गर्न सक्छ। सरकारको ‘१०० कार्यसूची’ को २७ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, “पासपोर्ट, नागरिकताको प्रतिलिपि र लाइसेन्सजस्ता सरकारी कागजात हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी १०० दिनभित्र घरमै पुर्याउने व्यवस्था (Government Courier Service) लागू गरिनेछ।”
सुन्दा आकर्षक जस्तै लाग्ने यो योजना कार्यान्वयनको कसीमा भने निकै जटिल देखिन्छ। के नेपालको विद्यमान संरचना र प्रविधिले १०० दिनभित्रै तपाईँको ढोकामा सरकारी कागजात ल्याइदिन सक्छ? विज्ञहरू भन्छन् “इच्छाशक्ति भए सम्भव छ, तर यसका लागि प्रविधि र ठेगाना प्रणालीमा ‘सर्जिकल अपरेसन’ आवश्यक छ।”
ठेगानाको सास्ती: ‘पीपलको बोट’ बाट ‘डिजिटल पिन’ सम्म
नेपालमा घरमै सरकारी सेवा पुर्याउन बाधक बनेको पहिलो पहाड ‘वैज्ञानिक ठेगाना प्रणाली’ को अभाव हो। विकसित देशमा ‘जिप कोड’ वा ‘हाउस नम्बर’ का आधारमा कुरियर सिधै ढोकामा पुग्छ। तर नेपालमा अझै पनि “रातो घरको पछाडि” वा “धारा नजिकैको मोड” जस्ता अनौपचारिक ठेगानाकै भरमा हुलाक चलिरहेको छ।
चुनौतीका बुँदाहरू:
- हुलाकको पुरानो ढर्रा: हालको हुलाक सेवा चिठ्ठीपत्रलाई वडा कार्यालय वा हुलाक बाकस (PO Box) सम्म पुर्याउन अभ्यस्त छ। घरको ढोकामै पुग्ने ‘लास्ट माइल डेलिभरी’ का लागि हुलाकसँग न त नक्सा छ, न त प्रविधि।
- पहिचानको संकट: राहदानी र नागरिकता जस्ता संवेदनशील कागजात गलत हातमा परेमा त्यसले सुरक्षा जोखिम निम्त्याउँछ। घर पत्ता लागे पनि सम्बन्धित व्यक्ति नै हो भन्ने ‘बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण’ गर्ने मेसिन र तालिम हुलाकका कर्मचारीसँग छैन।
राइड सेयरिङ मोडेल: के ‘पठाओ’ शैलीमा सरकारी सेवा सम्भव छ?
काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा ‘पठाओ’ वा ‘इनड्राइभर’ का चालकहरू जसरी पुग्छन् त्यसैगरी सरकारी कुरियर किन पुग्न सक्दैन? यो प्रश्न अहिले धेरैले उठाइरहेका छन्।
पठाओ वा फुडमान्डु जस्ता कम्पनीले घर खोज्दैनन् उनीहरूले ‘डिजिटल लोकेसन’ पछ्याउँछन्। सरकारले पनि यही मोडेल अपनाउन सक्छ। यसका लागि नागरिकले पासपोर्ट वा लाइसेन्सको फारम भर्दा नै आफ्नो घरको लोकेसन ‘पिन’ (Coordinates) गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि नागरिक एपमा आफ्नो घरको डिजिटल लोकेसन ट्याग गर्ने सुविधा दिइयो भने कुरियर कर्मचारी सिधै जीपीएस (GPS) को मद्दतले ढोकामा पुग्न सक्छन्।
तर यसका लागि डेलिभरी गर्ने प्रत्येक कर्मचारीको हातमा स्मार्टफोन, इन्टरनेट र लोकेसन ट्र्याकिङ एप अनिवार्य हुनुपर्छ।
तत्कालका लागि ‘आइडिया’ र दिगो समाधान
सरकारले १०० दिनभित्रै नतिजा देखाउने हो भने पुरानो हुलाकको संरचनाबाट मात्र यो सम्भव छैन। यसका लागि विज्ञहरूले निम्न दुईवटा बाटो सुझाएका छन्:
- तत्कालका लागि (Short-term): हुलाक सेवालाई ‘नोडल एजेन्सी’ बनाएर निजी क्षेत्रका स्थापित कुरियर कम्पनी वा राइड सेयरिङ प्रदायकसँग ‘पीपीपी’ (सार्वजनिक-निजी साझेदारी) मोडेलमा काम गर्ने। सुरुको १०० दिनमा काठमाडौँ, पोखरा वा भरतपुर जस्ता ठूला सहरमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ सुरु गरी लोकेसन ट्यागिङको आधारमा सेवा दिने।
- दीर्घकालीन (Long-term): देशभरका प्रत्येक घरमा ‘डिजिटल हाउस नम्बर’ वा ‘क्युआर कोड’ टाँस्ने अभियान चलाउने। यसले हुलाकलाई मात्र होइन, आपतकालीन सेवा (एम्बुलेन्स, दमकल) लाई पनि घरसम्म पुग्न सजिलो बनाउँछ।
सुरक्षा र प्रमाणीकरणको पाटो
सरकारी कागजात घरमै पुर्याउँदा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष ‘सुरक्षा’ हो। कुरियर गर्ने कर्मचारीले मोबाइलमै ओटीपी (OTP) वा बायोमेट्रिक (औँठाछाप) लिने प्रविधि प्रयोग गरेमा मात्र पासपोर्ट सुरक्षित रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा पुगेको सुनिश्चित हुन्छ। यसका लागि हुलाकका कर्मचारीलाई ‘स्मार्ट कर्मचारी’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नीति होइन, कार्यान्वयनको कडी
हुलाकलाई ‘गभर्नमेन्ट कुरियर’ बनाउने योजना ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को एउटा सुन्दर हिस्सा हो। तर नेपालको वस्तुस्थिति अनुसार यो योजना केवल हुलाकको झोला फेरेर मात्र सफल हुँदैन यसका लागि नागरिकको डिजिटल लोकेसन र सुरक्षा प्रमाणीकरणलाई एउटै कडीमा जोड्नुपर्दछ।
