डिजिटलाइजेशनको सपना र सिंहदरबारको पुरानै जालो, के ‘नयाँ’ सरकार पनि कर्मचारीतन्त्रकै बन्धक बन्दैछ?

काठमाण्डौं — सुशासन र डिजिटल क्रान्तिको ठुलो नारा लिएर सरकारमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मन्त्रीहरू पनि अन्तत  ‘सिंहदरबारको पुरानै घेरा’ भित्र कैद हुन थालेका छन्। डिजिटल नेपालको एजेन्डालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (MoCIT) का मन्त्रीको कार्यशैलीले अहिले सूचना प्रविधि (ICT) क्षेत्रका सरोकारवालाहरूमाझ ठुलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

कर्मचारीको ‘ब्रिफिङ’ मा मात्रै सीमित मन्त्री

सरकारमा आएको यति समय बितिसक्दा पनि सञ्चार मन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिना मन्त्रालय बाहिरका वास्तविक सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग अझै भेटघाट गरेका छैनन्। मन्त्रीका हरेक निर्णय र बुझाइ सिंहदरबारका कर्मचारीहरूको ‘ब्रिफिङ’ मा मात्रै सीमित देखिन्छ। नेपालको सरकारी संयन्त्र र प्रशासनिक ढिलासुस्तीको मुख्य कारक मानिने कर्मचारीतन्त्रकै भर पर्दा  नयाँ सरकारले ल्याउन खोजेको परिवर्तनको गति सुस्त देखिएको छ।

मुख्य समस्या: कर्मचारीतन्त्र र कार्यक्षमता

नेपालको सुशासनमा देखिएको मुख्य समस्या भनेकै कर्मचारीतन्त्रको पुरानो शैली र कार्यक्षमतामा देखिएको ह्रास हो। सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीहरूले दिने पारम्परिक रिपोर्ट र तथ्याङ्कले मात्रै बाहिरको वास्तविक पीडा र बजारको आवश्यकतालाई बुझ्न सक्दैन। जबसम्म मन्त्रीले प्रत्यक्ष रूपमा ICT डोमेनका विज्ञ, स्टार्टअप सञ्चालक र निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग सम्वाद गर्दैनन्  तबसम्म समस्याको सही पहिचान हुन असम्भव छ।

“मन्त्रालयभित्रका कोठामा बसेर कर्मचारीले सुनाएको कुरा मात्रै सुन्ने हो भने  नयाँ सरकार र पुराना सरकारबिच के भिन्नता रह्यो र? वास्तविक समस्या त सडक र ICT कम्पनीहरूमा छ  जुन कर्मचारीको फाइलमा कहिल्यै अटाउँदैन।”  एक सूचना प्रविधि विज्ञले भने ।

बाह्य सरोकारवालासँगको दूरीले अविश्वास बढ्ने खतरा

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सफल बनाउन निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नु अनिवार्य छ। तर  मन्त्रीले मन्त्रालय बाहिरका स्टेकहोल्डरसँग समय नमिलाउँदा र उनीहरूको ‘पेन पोइन्ट्स’ (Pain Points) नबुझ्दा आइसीटी क्षेत्रमा निराशा छाउन थालेको छ।

नयाँ सरकारका लागि अबका चुनौती:

• कर्मचारीमाथिको परनिर्भरता घटाउने: प्रशासनिक काम कर्मचारीबाट भए पनि नीतिगत सुधारका लागि बाह्य विज्ञहरूको परामर्श अनिवार्य छ।
• प्रत्यक्ष सम्वादको थालनी: मन्त्रालयको घेरा तोडेर मन्त्रीले सरोकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नुपर्ने।
• नतिजामुखी कार्यशैली: ब्रिफिङमा मात्र नभुली ठोस कार्ययोजनामा काम गर्नुपर्ने।

यदि रास्वपा नेतृत्वको यो मन्त्रालयले पनि पुरानै कर्मचारीतन्त्रको शैलीलाई आत्मसात् गरिरहने हो भने  उनीहरूले जनतालाई दिएको डिजिटल नेपालको बाचा केवल कागजमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ। मन्त्रीले अब समय मिलाएर बाह्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगर्ने हो भने उनीहरूले कसरी र कुन आधारमा सरकारलाई विश्वास गर्ने? यो प्रश्न अहिले गम्भीर बनेको छ ।